काठमाडौं — अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतविरुद्ध कठोर शाब्दिक आक्रमण गर्दै अफगानिस्तानमा अमेरिकीहरूले गरेको भनिएको युद्धअपराधमा अनुसन्धान गरेमा अदालतका न्यायाधीशविरुद्ध प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएको छ । 

राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पका राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार जोन बोल्टनले अनुदारवादी समूह फेडेरलिस्ट सोसायटीमा सोमवार भाषण दिने क्रममा यसो भनेका हुन् । 

‘आज सेप्टेम्बर ११ को पूर्वसन्ध्यामा म राष्ट्रपतिका तर्फबाट प्रस्ट तथा सोझो सन्देश दिन चाहन्छु । अमेरिका आफ्ना नागरिक र साझेदारका नागरिकलाई यो अवैध अदालतले गर्ने अन्यायी अभियोगबाट जोगाउन सबै प्रयास गर्नेछ,’ बोल्टनले भने । 

‘हामीहरू अदालतसँग सहकार्य गर्ने छैनौं । हामी अदालतलाई कुनै सहयोग गर्ने छैनौं । हामीहरू अदालतलाई आफैं मर्न दिनेछौं । वास्तवमा हाम्रा लागि अदालत मरिसकेको छ ।’

सन् २०१६ मा नेदरल्यान्ड्सस्थित द हेगस्थित अदालतले अमेरिकाका सशस्त्र बल र सीआईएले अफगानिस्तानमा थुनुवाहरूलाई यातना दिएर युद्धअपराध गरेको हुनसक्ने बताएको थियो । 

रोम विधानअन्तर्गत सन् २००२ मा गठन भएको अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत युद्धअपराध, मानवताविरुद्धको अपराध र नरसंहारमा अभियोजन गर्नका लागि गठन गरिएको पहिलो स्थायी अदालत हो । 

विश्वका १२० भन्दा बढी देश यसको सदस्य छन् तर महाशक्तिहरू अमेरिका, रुस र चीनले यसमा हस्ताक्षर गरेका छैनन् ।

अदालतका सम्बन्धमा बोल्टने भने, अमेरिकाको कथित युद्धअपराधमा अनुसन्धान अघि बढेमा ट्रम्प प्रशासनले न्यायाधीश र अभियोजकहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा प्रतिबन्ध लगाउनका लागि विचार गर्ने, उनीहरूलाई अमेरिकी आर्थिक
प्रणालीबाट दिइने सहयोग रोक्ने र अमेरिकी अदालतमा उनीहरूलाई अभियोजन गर्ने बताए ।

बोल्टनले अमेरिकी संविधान र अमेरिकी सार्वभौमसत्ताभन्दा माथि अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत हुने कुरा अस्वीकार्य भएको बताए । 

‘हामीहरू अमेरिकी संविधानभन्दा ठूलो कुनै पनि शक्तिलाई मान्दैनौं,’ उनले भने । ‘राष्ट्रपतिले अमेरिकी नागरिकलाई विदेशी प्रशासकबाट अभियोजन गराउन अनुमति दिनुहुनेछैन र हाम्रो आत्मरक्षामा अन्य देशलाई हस्तक्षेप गर्न
दिनुहुनेछैन ।’

अल–जजीराबाट