१७ असार २०८३, बुधबार
सुर्खेत- उच्च अदालत सुर्खेतले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ४८९ थान मुद्दा फर्छ्यौट गरेको जनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ बाट जिम्मेवारी सरी आएको ६४ थान र आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा दर्ता भएका मुद्दा गरी अदालतमा ५७७ मुद्दाको लगत कायम हुन आएको उच्च अदालत सुर्खेतको रजिष्ट्रार कृष्ण प्रसाद पौडेलले जाकारी दिए ।
रजिष्ट्रार पौडेलका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ३५९ थान मुद्दा फर्छ्यौट लक्ष्य राखिएकोमा लक्ष्य भन्दा १३० थान मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
लक्ष्य अनुपात अनुसार १३६.२१ प्रतिशत मुद्दा उच्च अदालत सुर्खेतले फर्छ्यौट गरेको छ । दर्ता अनुमान गरेको संख्या भन्दा ९९ थान मुद्दा बढी मुद्दा दर्ता भएका छन् । रजिष्ट्रार पौडेलका अनुसार ८४ दशमलव ७४ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका हुन् ।
यस्तै ८८ थान मुद्दा आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा जिम्मेवारी सरी आएका छन् । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा सबैभन्दा बढी ९ महिनाभित्रको अवधिमा प्राथमिकता प्राप्त १०० थान मुद्दामा ८८.४९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
जस अन्तर्गत जातीय विभेद, छुवाछुत, बालबालिकाको मुद्दा, पचहत्तर वर्ष उमेर माथिका पक्ष भएका मुद्दा रहेका छन् । मानव बेचविखन, जबरजस्ती करणी, घरेलुहिंसा, सम्बन्धित मुद्दालाई प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा मानिएको अदालतले जनाएको छ ।
यस्तै ९ महिनाको अवधिमा साना प्रकृतिका ९९ थान मुद्दा मध्ये ९४ दशमलब २८ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएको उच्च अदालत सुर्खेतले जनाएको छ । जम्मा ७२ वटा थुनुवा मुद्दा मध्ये ९ महिनाको अवधिमा ९७ दशमलव २९ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् । थुनुवा मुद्दामा एउटै मुद्दा एक भन्दा बढी वर्गमा परेको खण्डमा प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा समावेश गर्ने कानूनी प्रावधान रहेको रजिष्ट्रार पौडेलको भनाइ छ ।
प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा अन्तर्गत ९ महिनाको अवधिमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिम्मेवारी सरेको ३ र नयाँ ११३ गरी ११६ दर्ता भएका थिए । साना प्रकृतिका जिम्मेवारी सरिआएका १४ र नयाँ दर्ता गरी जम्मा १०५ मुद्दाको जम्मा लगत रहेको छ । साना प्रकृतिका १४ जिम्मेवारी सरिआएका ९१ नयाँ दर्ता गरी १०५ मुद्दाको जम्मा लगत रहेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तिनै प्रकृतिका गरी आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा जिम्मेवारी सरी आएको २५ नयाँ दर्ता २७० जम्मा लगत २९५ रहेको छ । जम्मा २७१ मा ९१ दशमलव ८६ प्रतिशत मुद्दा फर्छ्यौट भएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा ८८ थान मुद्दा सरी आएका छन् । यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा उच्च अदालत सुर्खेतले चौथौ रणनैतिक योजना समेत प्रारम्भ गरेको जनाएको छ । जसमा छिटो छरितो र गुणस्तरीय न्याय, न्यायपालिकाप्रतिको आस्था र अभिवृद्धि लगायत छन् ।
चालु आर्थिक वर्षमा ५६४ थान मुद्दा दर्ताको अनुमान राखेको अदालतले ६५२ जम्मा लगत हुने अनुमान गरेको छ । रजिष्ट्रार कृष्ण प्रसाद पौडेलका अनुसार अदालतमा ४ इजलास हुनु पर्नेमा १ वटा मात्रै इजलास भएकोले न्याय सम्पादनमा समस्या भइरहेको छ । अदालतमा पर्याप्त भवनको अभाव हुँदा ८ न्यायाधीश भएको उच्च अदालतमा काम गर्न असहज भएको छ ।
