उतारचढाव व्यहोरेको नेपालको सातौं संसद् (प्रतिनिधिसभा २०७४/२०७९)ले आफ्नो कार्यकाल पूरा गरेको छ । 

कार्यकालबारे स्पष्ट व्यवस्था नभएकाले नयाँ चुनावका लागि समानुपातिक तर्फको बन्दसूची पेश गर्ने अघिल्लो दिन अर्थात् भोलि असोज १ गतेदेखि प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिँदैछ । 

२०१५, २०४८, २०५१ र २०५६ को जस्तै २०७४ को प्रतिनिधिसभाले पनि आफ्नो कार्यकाल सहज ढंगले पूरा गर्न पाएन । कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभालाई एउटै प्रधानमन्त्रीले दुईपटक विघटन गरे ।

संयोग, दुवै पटक पुनःस्थापना पनि एउटै प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा भयो । दुईपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा आफैँ भने यही प्रतिनिधिसभामा महाभियोग फेस गरिरहेका छन् । 

प्रतिनिधिसभाका झण्डै ५ वर्षमा ९ वटा महत्त्वपूर्ण घटनाक्रम भएका छन् । 

ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त र विश्वासको मत

२०७४ मंसिर १० र २१ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले भारी बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसैको बलमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भए । फागुन २१ गते मात्र नवनिर्वाचित सांसदले शपथ ग्रहण गरेका थिए । फागुन २८ गते प्रतिनिधिसभाबाट ओलीले विश्वासको मत लिए । 

सांसदको रूपमा शपथ नगर्दै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने हतारो गरेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको थियो । हालै मात्र पनि कांग्रेसका नेताले राष्ट्रपतिको त्यो कदमलाई लिएर संसद्मा विरोध जनाएका थिए ।

 

ओलीका अगाडि मीनेन्द्र रिजालको प्रश्न– सांसदको नलिई प्रधानमन्त्रीको शपथ लिनुपर्ने के थियो ?

महराको राजीनामा र सापकोटा सभामुख

२०७४ साल फागुन २६ गते माओवादी सांसद कृष्णबहादुर महरा प्रतिनिधिसभाको सभामुख निर्वाचित भए । प्रतिनिधिसभाका बहालवाला सभामुखमाथि एकजना कर्मचारीले यौन दुव्र्यवहारको आरोप लगाएपछि सभामुख कृष्णबहादुर महराले २०७६ साल असोज १४ गते राजीनामा गरे । केही समय पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका महराले पछि अदालतबाट सफाइ पाए । 

२०७६ माघ १२ गते माओवादीकै सांसद अग्नि सापकोटा सभामुख निर्वाचित भए । तर सरकार र सभामुखको ट्युनिङ मिलेन ।

एमालेको ९ महिने अवरोध

पार्टीले कारवाही गरेका आफ्ना १४ सांसदलाई पदमुक्त नगरेको भन्दै एमालेले प्रतिनिधिसभाका सभामुखविरुद्ध ९ महिनासम्म आन्दोलन गर्‍यो ।

तटस्थ भूमिकामा रहनुपर्ने सभामुख कुनै दल विशेष फुटाउनका लागि मतियार बनेको आरोप एमालेले लगायो । एमालेको नाराबाजीका बीच सरकारले चाहेका काम भने संसदबाट भइ नै रहे ।

गत वर्षको भदौ २३ बाट शुरू भएको अवरोध विना कुनै उपलब्धि जेठ ३ बाट अन्त्य गर्न एमाले बाध्य भयो । स्थानीय निर्वाचनमा पार्टी दोस्रो स्थानमा खुम्चिएपछि एमालेले अवरोध खोलेको थियो ।

चुच्चे नक्साका लागि संविधान संशोधन

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाले गरेको स्मरणीय काममध्ये नेपालको नयाँ नक्सा अनुसार संविधानको अनुसूची संशोधन पनि एक हो ।

२०७७ जेठ ३१ गते बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले संविधानको अनुसूची सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । नेपाली भूमि अतिक्रमण गरेर भारतले नयाँ नक्सा जारी गरेको विरोधमा नेपालले नयाँ नक्सा पारित गरेर संविधान संशोधन गरेको थियो । 

एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले चुच्चे नक्सा जारी गरेबापत आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने खेल भएको दाबी गर्दै आएका छन् । 

प्रतिनिधिसभा विघटन

तत्कालीन नेकपामा अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरे । नेकपामा प्रचण्ड–माधव नेपाल हावी भएपछि ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय लिए । 

प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै नेकपाभित्रको अन्तरकलह बाहिर आयो । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै नेकपाको आधा हिस्साले विरोध गर्‍यो । विवाद बढ्दै जाँदा एकले अर्कालाई पार्टीबाट हटाएको घोषणा गरे । 

प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना र नेकपा विभाजन

केपी ओलीले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्दै पुनःस्थापनाको निर्णय गर्‍यो । फागुन ११ गते प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको फैसला सुनायो । 

सर्वोच्चको आदेश अनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फागुन २३ गतेका लागि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान गरिन् । पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन शुरू हुने दिन सर्वोच्च अदालतले नेकपा एकतालाई अवैध भन्दै एमाले र माओवादी केन्द्रलाई अलग–अलग भएको फैसला गर्‍यो । जुन फैसलालाई माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले ‘सेटिङ’ भन्दै आइरहेका छन् । 

विश्वासको मत नपाएपछि ढल्यो दुईतिहाइको सरकार

केपी ओलीले पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गर्छन् भन्ने आशंकामा लामोसमय माओवादीले उनलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएन ।

सर्वोच्च अदालतले नेकपा विभाजन गरेर एमाले र माओवादी पार्टीको अस्तित्व छोट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिए । 

२०७८ वैशाख २७ गते ओलीले विश्वासको मत लिन प्रतिनिधिसभामा प्रस्ताव पेश गरे । एमालेकै माधव नेपाल पक्षका सांसदले मत नदिएपछि ओली सरकार ढल्यो ।

१३६ मत चाहिनेमा ओलीको पक्षमा ९३ र विपक्षमा १ सय २४ मत पर्‍यो । विश्वासको मत गुमाएसँगै नेपालको इतिहासमा बलियो कम्युनिस्ट सरकार ढल्यो । 

प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन

प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत गुमाएपछि ओली नयाँ प्रधानमन्त्री निर्वाचनको प्रक्रिया शुरू नगरी अघिल्लो प्रक्रियामा गए ।

विश्वासको मत लिएको परिस्थितिमा फेरबदल नआएको भन्दै ओलीले संविधानको धारा ७६ (५) मा नगई सिधै ७६ (७) अनुसारको प्रक्रिया शुरू गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिश गरे ।

७६ (५) मा प्रतिनिधि सभाको जुनसुकै सदस्य बहुमत जुटाएर प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ । देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार सोही उपधाराअन्तर्गत बनेको हो । 

राष्ट्रपतिले २०७८ जेठ ७ गतेसम्मको समय दिएर बहुमतको सरकार गठनका लागि आह्वान गरिन् । दिउँसोसम्म आफ्नो पक्षमा बहुमत नरहेको बताएका ओलीले राष्ट्रपतिसमक्ष बहुमत रहेको भन्दै दाबी पेश गरे ।

माओवादी केन्द्र, एमालेको माधव नेपाल पक्ष र जसपाको उपेन्द्र यादव पक्षका सांसदको हस्ताक्षर लिएर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि प्रधानमन्त्री दाबी गर्न राष्ट्रपतिकोमा गए ।

दुबैले बहुमत पाउने आधार नभएको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिरका लागि चुनावको मिति घोषणा गर्दै जेठ ७ गते मध्यराति (जेठ ८ को मिति)मा प्रतिनिधिसभाको दोस्रो विघटन गरिन् । 

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने परमादेश 

दोस्रोपटकको विघटन केपी ओलीका लागि महंगो भयो । २०७८ असार २८ गते सर्वोच्च अदालतले कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश जारी गर्‍यो ।

देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर दुई दिनभित्र शपथ गराउन परमादेश जारी भयो । 

असार ३१ गते देउवाले प्रधानमन्त्रीको शपथ गरे । सर्वोच्चको आदेशानुसार पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठकमा साउन ३ गते देउवाले विश्वासको मत लिए ।

विश्वासको मत लिने क्रममा नेकपा एमालेका २४ जना सांसदले फ्लोर क्रश गरे । देउवालाई विश्वासको मत दिन फ्लोर क्रश गरेसँगै एमाले विभाजनको बीजारोपण भयो ।

आफैँले दुईपटक विघटन गरेको प्रतिनिधिसभामा केपी ओलीले ३ घण्टा लामो भाषण गरेर रेकर्ड राखे । २०७९ जेठ १२ गतेको बैठकमा झण्डै ३ घण्टा सम्बोधन गरेर ओलीले रेकर्ड ब्रेक गरेका हुन् ।

 

संसदमा झण्डै ३ घण्टा सम्बोधनमार्फत ओलीले गरे ‘रेकर्ड ब्रेक’

एमसीसी अनुमोदन

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभालाई सम्झनु पर्ने अर्को कारण एमसीसी अनुमोदन हो ।

चर्को विवादमा परेको अमेरिकी आर्थिक सहयोग कार्यक्रम मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) २०७८ फागुन १५ गते प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भयो । 

एमसीसी अनुमोदनलाई लिएर सत्ता गठबन्धन धरापमा पर्ने देखिएपछि १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणामार्फत अनुमोदन गरिएको हो । प्रतिनिधिसभाले गरेको व्याख्यात्मक घोषणालाई अमेरिकाले मान्यता दिएको छैन । पारित भएपछि पनि एमसीसीलाई लिएर संसद्मा विरोधका स्वर रोकिएका छैनन् । 

एमसीसीलगत्तै आएको राज्य साझेदारी कार्यक्रम (एसपीपी) भने सरकारले अस्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । तत्कालीन सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसद्मा प्रवेश गराउन नचाहेको एमसीसी अग्नि सापकोटाले पनि लामो समय रोकेका थिए । ‘मर्नै तयार रहेको’ तर एमसीसी टेबल नगर्ने भनेर सापकोटाले अडान लिएको अफवाह फैलिएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग 

विघटित प्रतिनिधिसभालाई जीवनदान दिने संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भयो । न्यायालयलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाएको, मन्त्रिपरिषद्मा भागबण्डा खोजेको जस्ता आरोप लगाउँदै सत्ता गठबन्धनका दलहरूले २०७८ फागुन १ गते प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।

सोही महिनाको २९ गते महाभियोग सिफारिश समिति गठन भए पनि प्रतिनिधिसभाले समितिमा प्रस्ताव नपठाउँदा ६ महिना चोलेन्द्र निलम्बित अवस्थामा पुगे ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिने अन्तिम समयमा महाभियोग सिफारिश समितिले चोलेन्द्रसँग बयान लियो । बयानका क्रममा चोलेन्द्रले राजनीतिक दलका शीर्ष नेतादेखि सहकर्मी न्यायाधीश र वरिष्ठ वकिलहरूलाई समेत पोलेका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लागेसँगै उनको महाभियोग के हुन्छ भनेर अन्यौल सिर्जना भएको छ । 

राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको नागरिकता विधेयक  

कार्यकाल सकिन लागेको प्रतिनिधिसभाबाट दूरगामी नागरिकता विधेयक पारित भयो । साउन ६ गते पारित भएको नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट समेत पारित भएपछि साउन १३ गते सभामुखले प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए ।

साउन २९ गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले १५ बुँदे सुझावसहित विधेयक पुनर्विचारका लागि प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइदिइन् । 

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक भदौ २ गते प्रतिनिधिसभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रियसभामा पठायो ।

राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि पठाएको विधेयक जस्ताको जस्तै पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकोमा पठाएको छ । प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिन लाग्दा यो विधेयकको भविष्य के हुन्छ भन्ने अन्यौल छ ।

दोस्रोपटक प्रमाणीकरणका लागि पठाएको १५ दिन असोज ४ गते पुग्दैछ । उत्पति भएको प्रतिनिधिसभा नै नरहेपछि विधेयक निष्क्रिय हुने दाबी कतिपयले गरिरहेका छन् ।

पुनर्विचार नगरी फेरि पारित गरिएको विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभन्दा राजीनामा गर्ने भन्ने राष्ट्रपतिको भनाइ चर्चामा आएको थियो । यही अन्योलका बीच प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते मध्यरातिबाट सकिँदैछ ।