माघ २, २०८०
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
ब्रह्म चेलानी
नेपालका नयाँ कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली भर्खरै चीनमा वन्दना गर्न गएका थिए । बेइजिङमा उनले तिब्बतको सिगात्सेलाई रेलद्वारा नेपाल जोड्ने प्रस्तावमा सहमति जनाए । भनिन्छ, यो सहमति भारतमाथिको निर्भरता घटाउने उद्देश्यले भएको हो । यता, भारतको निम्ति नेपाल भनेको अन्य छिमेकी सरहको एक छिमेकी मात्र होइन । सांस्कृतिक, भाषिक र सामुदायिक निकटताको समेतका कारणले गर्दा एकप्रकारको सहजीवी नै हो । आवतजावत गर्न राहदानी आवश्यक पर्दैन; सिमाना खुला छ ।
चीन-नेपाल रेलको प्रस्ताव कार्यरूपमा आउँदा भारतका सामरिक स्वार्थहरूमा असर पर्छ किनभने नेपाल कम्युनिष्ट शासनमुनि रहने विश्वको छैटौं देश हुँदैछ ।
नेपालमा गत फेब्रुअरीमा सत्तामा पुगेका दुई कम्युनिष्ट समूह मे महीनामा एक-अर्कोमा गाभिएर एउटै पार्टी बन्न पुगे । संसद्मा झण्डै दुइतिहाईको बहुमत छ; सात प्रदेशमध्ये ६ वटामा कम्युनिष्टकै सरकार गठन भएको छ । यो घटना-विकास लोकतान्त्रिक संक्रमणमाथि अशुभ छाया हो । राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति लगायतका संवैधानिक पदमा बस्नेहरूदेखि लिएर प्रहरी प्रमुख समेतका अन्य महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेका पदाधिकारीहरू समेत बिल्ला भिरेका (कार्ड बोकेका) कम्युनिष्टहरू छन् ।
यसप्रकार हाबी हुँदै गएका कम्युनिष्टहरूका नेता ओली स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालित रहनुपर्ने न्यायपालिकादेखि निर्वाचन आयोगसम्मका संस्थाहरूको स्वायत्तता कुण्ठित गर्ने काममा लागिसकेका छन् । अब कम्युनिष्टहरूले तारो बनाउने भनेको सेनालाई हो । कम्युनिष्टको शासनमा लोकतन्त्र बाँच्ला नबाँच्ला अनिश्चित कुरो हो । निश्चित कुरो एउटै छ र त्यो हो नेपालका घटनाक्रमले भारतको सुरक्षामा आघात पर्ने कुरो ।
अब एउटा यस्तो नेपाल निर्माण हुँदैछ जहाँ चीनको प्रभाव बढ्नेछ । यस्तो नेपाल जसको तिब्बततर्फको सिमाना कडा निगरानीमा रहन्छ भने भारततर्फको सिमाना खुला र खुकुलै रहनेछ । दक्षिण (तराई) को भूमिमा जिहादी र विदेशी गुप्तचर निकायहरू सक्रिय रहने गरेको सम्बन्धमा भारतले नेपाललाई भन्दै पनि आएको हो । नक्कली नोट, लागूपदार्थ र चिनियाँ हतियार विषयक कुराहरू त नयाँ होइनन् नै ।
दृश्यपटल स्पष्ट छ : नेपाल भारतको लागि एक चुनौती भएको छ । तर यो स्थिति मुख्य रूपमा भारत आफैंले सिर्जना गरेको हो । सन् २०००को दशकको मध्यदेखि यताको अवधिमा भारतले गरेका तीन महाभूल नै भारतको लागि ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने कदम हुन पुगेका छन् । पहिलो, संवैधानिक राजतन्त्रलाई हटाउने कुरामा लागिमेली गर्नु; दोस्रो, भूमिगत रहेका माओवादीलाई बाहिर ल्याएर नेपाली राजनीतिको केन्द्रविन्दुमा राख्ने कुरामा सघाउनु; तेस्रो, तराईका बासिन्दा (मधेसी) लाई सन् २०१५ मा तर्जुमा भएको संविधानविरुद्ध पहिले भड्काउनु र पछि तिनलाई बेवारिस छोडिदिनु र अझ उल्टो त्यही त्रुटियुक्त भनिएको संविधान मातहतको चुनावमा भाग लिन दबाब दिनु ।
वास्तवमा नयाँ दिल्लीले विगतमा आफूले गरेका हस्तक्षेपकारी कामको लागि नेपालका नागरिकहरूसित क्षमायाचना गर्नुपर्दछ । यथार्थमा ती हस्तक्षेपका अनुमान नगरिएका परिणाम आए र उल्टो भारतकै हितमा आघात हुन गयो । भारतका गल्तीले नै नेपालमा भारतको सकारात्मक प्रभाव पनि स्खलित भयो र त्यही मेसोमा चीनले नेपालमा आफ्नो उपस्थितिलाई टड्कारो पार्दै लग्न पायो ।
जुन बखतमा इतिहास लेखिएला त्यस बखतमा मनमोहन सिंहले गरेको खासगरेर एउटा महाभूल (ब्लण्डर) ले भारतको दीर्घकालीन हितमा आघात पु-याएको विषय अवश्य छर्लङ्ग हुनेछ, र त्यो हो नेपालमा राजसंस्थालाई किनारा लगाउने काममा मिलोमतो गर्नु । राजसंस्थाले त्यस देशको स्थायित्व र निरन्तरतालाई २३९ वर्षदेखि धान्दै आएको थियो । यस्तोमा जनताको राय के छ भनेर जनमतसङ्ग्रह गर्ने वा अन्य न्यूनतम प्रक्रिया पूरा गर्ने औपचारिकताको निर्वाह समेत नगरिकन राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो ।
मनमोहन सिंहको सरकार तिनताक आफ्नो अस्तित्वको लागि कम्युनिष्टको समर्थनमा आश्रित थियो । त्यसैबेला दिल्लीले शान्तिको लागि मध्यस्थता गर्ने निहुँमा नेपालमा हस्तक्षेप ग-यो । माओवादीलाई राजनीतिको केन्द्र भागमा स्थापित गराइदिने धुनमा मनमोहन सरकारले नेपालको राजतन्त्र उखेल्ने माओवादी माग पूरा गराइदिनमा आफ्नो शक्ति लगायो । तदनुसार नोभेम्बर २००५ मा दिल्लीले माओवादी र नेपालका विपक्षी दलहरूको बैठक आयोजना गरिदियो जहाँ राजसंस्थालाई हटाउने सहमति निर्माण भयो । तर त्यस लक्ष्यप्राप्तिको हतारोमा दीर्घकालीन हितका कतिपय मामिलाप्रति उपेक्षा गरियो : जस्तो नेपालका माओवादी र अन्य कम्युनिष्टहरूलाई सशक्त गराउँदा दीर्घकालमा भारतको हित, अहित के होला ? नेपालको राजसंस्थालाई उखेल्दा त्यसले नेपालको सुदूर भविष्यमा के असर पार्ला ? आदि, इत्यादि ।
परिणाम के भयो ? हिन्दू अधिराज्य (संसारको एकमात्र हिन्दूराष्ट्र) कम्युनिष्टको कब्जामा प-यो ; राजसंस्था पाखा लाग्नाले सिर्जना भएको रिक्तता कम्युनिष्टले भर्न थाले जसले त्यसताकासम्म प्रभावशाली रहेको नेपाली काँग्रेसलाई कमजोर पारिदिँदै गयो । र, सन् २००८ देखिको दशकमा गठबन्धनका आडमा सत्तामा रहेका कम्युनिष्ट गएको निर्वाचनपछि अहिले आफैं सर्वशक्तिमान् भएका छन् । ओलीको एमाले र माओवादीहरूले चीनको सल्लाहमा संयुक्त भएर चुनाव लडे र त्यस क्रममा दिल्लीको समर्थनमा मधेसीहरूले गराएको नाकाबन्दीले भारतसित चिढिएका ग्रामीणक्षेत्रका मतदाताहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्न सफल भए ।
विडम्बना छ, भारतले अहिलेसम्म आफ्नै देशका माओवादीसित शान्ति सम्झौता गर्न सकेको छैन । वास्तवमा भारतबाट मद्दत पाएका नेपालका माओवादी सत्तारोहण गर्न सफल भएको देखेर भारतका माओवादी हौसिइरहेका छन्, र प्रहरी र अर्द्ध-सैनिक बलका सिपाहीहरूलाई हान्ने-मार्ने हर्कत जारी राखेका छन् ।
यहीबीचमा, माओवादीको सपनाको संसार कहलिने चीनले नेपाललाई आफ्नो वृत्ततिर लगातार तानिरहेको छ । र, भारत चाहिँ उतिबेला जे बिउ छरेको थियो अहिले त्यसैको बाली भित्र्याउँदैछ !
(६ जुलाईको ‘हिन्दुस्तान टाइम्स’ बाट)
आफ्नो तेस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षलाई प्रभावकारी बनाउने भनी दाबी गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेस महामन्त्री गगन थापालगायत केही नेतासँग नियमित सल्लाह सुझाव लिन थालेका छन् । रा...
अन्तिम समयमा आएर कुनै फेरबदल नभएको खण्डमा सम्भवत: आज एनसेलको शेयर खरिद बिक्री सम्बन्धमा छानबिन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउने छ । बहस चरम उत्कर्षमा पुगेका कारण एक निजी कम्पनीको अप्...
कुनै राजनीतिक संक्रमण वा अवरोध नभएको समयमा मन्त्रीहरूबीच कसले राम्रो काम गर्ने भनेर प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने हो । तर, विडम्बना ! सहज राजनीतिक अवस्थामा पनि झन्डै एक वर्षसम्म सरकारमा रहेका अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति ...
सत्ता र शक्तिको आडमा गैरकानूनी ढंगले सरकारी जग्गा हडप्ने नेपालको शक्तिशाली व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपमाथि राज्यको निकायले पहिलोपटक छानबिन थालेको छ । काठमाडौंको बाँसबारीमा ठूलो परिमाणमा सरकारी जग्गा...
सरकारमा सहभागी मन्त्रीको कार्यक्षमतालाई लिएर प्रश्न उठेपछि अहिले सरकारमा रहेका मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाएर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन गर्न सत्तारुढ दलहरूभित्र दबाब बढ्न थालेको छ । अपवादबाहेक सरकारमा सहभागी मन्त्रीले जनअपे...
एकाधबाहेक अधिकांश मन्त्रीले प्रभावकारी कार्यसम्पादन गर्न नसकेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ स्वयंले मन्त्रीहरूलाई प्रस्ट चेतावनी दिएका छन् । नेपालीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका ला...
ललितपुरको गोदावरीस्थित सनराइज हलमा नेकपा (एमाले)का दुई महत्वपूर्ण कार्यक्रम भए । एमालेको प्रथम विधान महाधिवेशन (२०७८ असोज १५ र १६ गते) सनराइज हलमै भएको थियो । विधान महाधिवेशनले विभाजनदेखि चौतर्फी घेराबन्दी...
हामी १५औं अन्त्य गरेर १६औं योजनाको तयारीमा जाँदै छौं । दलका शीर्ष नेताबीच १६औं योजनाको विषयमा छलफल भएको छ । १५औं योजनाको असफलता र नमिलेका कुरालाई १६औं मा सुधार्छौं । हाम्रो गन्तव्य कहाँ हो भन्ने संविधानले ...
सच्चा लोकतन्त्रमा सिमान्तमा रहेको नागरिकले पनि यो देश मेरो हो भन्ने अनुभूति गर्न सक्नेछ- माहात्मा गान्धी । माथि गान्धीको भनाइ किन उद्धृत गरिएको हो भने नयाँ वर्षको आगमन भैसकेको छ र २०८० को बिदाइ बडो हर्षपूर्वक...