२५ जेठ २०८३, सोमबार
काठमाडौं– बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीको प्रयास (बिमस्टेक)को चौथो शिखर सम्मेलन १८ बुँदे काठमाडौं घोषण पत्र जारी गर्दै शुक्रबार सम्पन्न भएको छ ।
काठमाडौं घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न भएको सम्मेलनमा उठेको एउटा विषयले भने बिमिस्टेककै भविष्यमाथि आशंका उब्जाइदिएको छ ।
बिहीवार काठमाडौंमा बिमस्टेक सम्मेलनको उद्घाटनका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतमा बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रका स्थल सेनाको संयुक्त अभ्यास हुन लागेको मात्रै बताएनन्, उक्त विषय भारतको रणनीतिक योजना भएको सन्देश समेत दिए ।
‘बिमस्टेक बहुराष्ट्रिय स्थल सैन्य अभ्यास’ तथा त्यसअघि सदस्य राष्ट्रका स्थल सेनाका प्रमुखहरूको सम्मेलन भारतले आयोजन गर्न लागेको भन्दै मोदीले त्यसको स्वागत गरे ।
मोदीको भाषणअघि नै बिमस्टेक सम्मेलनपछि सदस्य राष्ट्रका सेनाबीच संयुक्त अभ्यास हुने विषय चर्चामा आइसकेको थियो । तर मोदीले बिमस्टेकको मञ्चमै आफ्नो रणनीतिक उद्देश्य झल्कने गरी संयुक्त सैन्य अभ्यासको स्वागत गर्ने मन्तव्य राखेपछि भने बिमस्टेकको भविष्यमाथि नै आशंका गर्न थालिएको छ ।
कानूनविद् तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डा. युवराज संग्रौला सैन्य अभ्यासमा जोड दिइए बिमस्टेकको औचित्य नै समाप्त हुने तर्क गर्छन् ।
‘बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लक्ष्य राखिएको क्षेत्रीय संगठनमार्फत् सैन्य शक्ति देखाउन खोज्नु आर्थिक उन्नति हासिल गर्ने कुरालाई ओझेलमा पार्नुजस्तै हो,’ संग्रौला भन्छन्, ‘बिमस्टेकमार्फत् कुनै प्रकारको सैन्य अभ्यासको परिकल्पना गर्नु नेपालजस्तो देशका लागि झन हितकर हुँदैन । बिमस्टेकका अन्य सदस्य राष्ट्र म्यानमार, थाइल्यान्ड र बंगलादेशले पनि भारतको यो स्वार्थ पूरा गर्न सहयोग गर्ने अवस्था छैन । भारतको यो स्वार्थले बिमस्टेकको भविष्यमाथि आशंका उब्जाइदिएको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले २०७३ भदौ ३० देखि असोज २ गतेसम्म गरेको भारत भ्रमणका क्रममा जारी भएको २५ बुँदे संयुक्त वक्तव्यको बुँदा नम्बर ११ मा मुख्य अन्तर्राष्ट्रिय मामिला र मुद्दामा नेपाल र भारतले समान धारणा बनाउने विषय उल्लेख गरिएको थियो ।
सोही बुँदाका कारण प्रचण्डको तत्कालीन भारत भ्रमण विवादित बन्यो । उक्त बुँदालाई लिएर प्रचण्डको भारत भ्रमणको व्यापाक विरोध समेत भयो । तत्कालीन नेकपा एमालेले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय नीति नै भारतलाई सुम्पेको भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विरोध गरेको थियो ।
सुरक्षाविद् एवम् नेपाली सेनाका पूर्व सहायक रथी प्रेम सिंह बस्न्यात बिमस्टेक सम्मेलनपछि सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने भारतीय प्रस्तावलाई पनि सोही बुँदासँग जोडेर ब्याख्या गर्छन् ।
‘भारतले दक्षिण र पूर्वी एसियामा आफ्नो प्रभुत्व जमाउन खोजेको धेरै पहिलेदेखि हो । बिमस्टेकमार्फत् उसले फेरि आफू यो क्षेत्रको काजी हुँ भन्ने देखाउन खोजेको छ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘अहिले बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने भारतले भोलिका दिनमा संयुक्त राष्ट्र संघको शान्ति सेना अन्य देशको हिस्सा खोस्ने उद्देश्य राखेको छ ।’
भारतले बिमस्टेक राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गराएर छिमेकी राष्ट्र चीन र पाकिस्तानलाई चुनौती दिन खोजेको पनि बस्न्यातको टिप्पणी छ ।
‘भारतले चीन र पाकिस्तानलाई यहाँको काजी भनेको मै हुँ भनेर देखाउन खोजेको छ,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘भारतले आफूलाई काजी देखाउन रणनीतिक रूपमा अगाडि सारेको संयुक्त सैन्य अभ्यासको प्रस्तावमा नेपालले सहमति जनाउनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।’
ओलीको राष्ट्रवाद मोदीको कब्जामा !
सुरक्षा विज्ञ बस्न्यात बिमस्टेक सदस्य राष्ट्रबीच संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्ने प्रस्ताव अगाडि सारेर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले नेपाली प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ‘राष्ट्रवादी’ छवीलाई धुमिल्याएको बताउँछन् ।
‘संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीविरुद्ध तत्कालीन प्रधानमन्त्रीका रूपमा लिएको अडानले केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रवादी नेताको छवि बनाउनुभएको थियो । तर अहिले आएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले आफ्नो रणनीतिक स्वार्थका लागि मनाएर ओलीको राष्ट्रवादी छविलाई धमिल्याइदिएका छन्,’ बस्न्यात भन्छन्, ‘असंलग्न परराष्ट्र नीति लिएको नेपालले सैन्य अभ्यास र शक्ति प्रदर्शनमा जोड दिनु पक्कै पनि राम्रो हैन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छविमै प्रश्न उठ्ने खतरा छ ।’
सशस्त्र प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) तथा सुरक्षा मामिलाका अध्येयता डा. ठाकुरमोहन श्रेष्ठ पनि सैन्य अभ्यासको विषय औचित्यहीन भएको बताउँछन् ।
‘कुनै पनि राष्ट्रको परराष्ट्र नीतिले सम्पूर्ण राष्ट्रको पहिचान झल्किने गरी त्यसको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । हामीले असंलग्न र पञ्चशीलमा आधारित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेका छौं,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीले कुनचाहिँ युद्ध लड्नु छ र अहिले सैन्य अभ्यास गर्नुपर्ने ?’
आन्तरिक द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रियस्तरमा सुरक्षा निकायलाई थप सुदृढ बनाउन आवश्यक रहेपनि क्षेत्रीय संगठनमार्फत् अन्य देशसँग संयुक्त सैन्य अभ्यास गर्दा नराम्रो सन्देश जाने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
