काठमाडौं – लामो समयको विवादपछि टुंगो लगाइएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को जिल्ला तहको नेतृत्वमा थप विवाद हुने संकेत देखिएको छ ।

तत्कालीन माओवादी केन्द्र्रले नेतृत्व पाउने जिल्लामा साविककै अध्यक्ष रहने र तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष सचिवको जिम्मेवारीमा रहनुपर्ने भएपछि केही जिल्लामा मर्यादाक्रम विवाद निम्तिने खतरा बढेको हो ।

चितवनका साविक एमालेका जिल्ला अध्यक्ष कृष्णभक्त पोखरेल हाल प्रतिनिधि सभाको कानून, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति हुन् । साविक माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष यमबहादुर पारियार नै नेकपाको चितवन जिल्ला अध्यक्ष भएको अवस्थामा संघीय निर्वाचन जितेर संसदीय समितिको सभापति भइसकेका पोखरेलले के गर्लान् भन्ने पनि कौतुहलताको विषय बनेको छ । 

साविक माओवादीबाट काठमाडौं जिल्ला अध्यक्ष रहेका हिमाल शर्मा सचिवमा घटुवा हुने भएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुकबाटै आफ्नो सचिवको पद अर्कैलाई दिन पाउनुपर्ने माग राखेका छन् । शर्मा हाल नेकपाका केन्द्रीय समिति सदस्य समेत हुन् ।

कञ्चनपुर जिल्ला अध्यक्षमा तत्कालीन माओवादीका जिल्ला अध्यक्ष समेत रहेका वीरबहादुर थापालाई मनोनयन गरिएको छ भने तत्कालीन एमालेका जिल्ला अध्यक्ष तारा लामा तामाङ सचिव हुनुपर्ने छ । तर थापा मेयरको चुनावमा हारेका हुन् भने तामाङ भने नेकपाका सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा प्रमुख सचेतक हुन् । 

प्रदेशसभाको निर्वाचन जितेर नेकपाको प्रमुख सचेतक बनिसकेका तामाङले कञ्चनपुरको पुनर्वास नगरपालिकाको मेयरमा चुनाव हारेका थापा नेतृत्वको कमिटीमा सचिव भएर कसरी काम गर्लान् भन्ने सबैलाई कौतुहलताको विषय बनेको छ । सोमवार लोकान्तरसँग कुरा गर्दै तामाङले आफूले पार्टीको निर्णयलाई सम्मान गर्ने बताए ।

स्याङ्जाको जिल्ला अध्यक्षमा माओवादीबाट पारस गैरेलाई मनोनयन गरिएको छ । गैरे स्याङ्जा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ को ‘ख’बाट प्रदेश सभामा हारेका उम्मेदवार हुन् भने साविक एमालेका जिल्ला अध्यक्ष मीनप्रसाद गुरुङ निर्वाचन क्षेत्र १ को ‘क’बाट जितेर प्रदेशसभा सदस्य भएका छन् । 

नुवाकोटमा साविक एमालेका प्रतिनिधिसभा सांसद नारायण खतिवडा सचिव भएका छन् भने साविक माओवादीका तर्फबाट प्रदेश सांसद रहेका हिरानाथ खतिवडा जिल्ला अध्यक्ष भएका छन् । 

प्रदेश ३ सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री सालिकराम जमरकट्टेल माओवादीबाट धादिङको जिल्ला सचिव भएका छन् भने प्रतिनिधिसभा सांसद भूमि त्रिपाठी एमालेबाट जिल्ला अध्यक्ष भएका छन् ।

साविक एमालेका अध्यक्षलाई नै जिल्ला सचिव बनाउने प्रावधानले कतिपय नेताको ‘घटुवा’ भएको भन्दै विरोध समेत भइरहेको छ ।

पढ्नुहोस्, यो पनि :
यी हुन् नेकपाका ७७ जिल्ला अध्यक्ष र सचिव [नामावलीसहित]