बालुवाटरस्थित ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत साता एकसय ७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो । बालुवाटार जग्गा प्रकरणमा चर्चामा रहेका नवीन पौडेल र कुमार रेग्मी लगायत ६७ जनाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कुनै कसूर गरेको नदेखिएकोले उनीहरूको नाममा कायम रहेको सरकारी जग्गा सरकारकै नाममा फिर्ता ल्याउन अदालत समक्ष माग दाबी गर्ने तर, भ्रष्टाचारमा मुद्दा नचलाउने निर्णय लिइएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । 

अख्तियारले ६७ जनामध्ये पौडेल र रेग्मीले आयोगमा बयानका क्रममा सरकारी जग्गा सरकारको नाममा छोड्न तयार रहेको वताएको तर बाँकीले भने सरकारको नाममा छोड्न तयार नभएको बयान दिएकोले ती६५ जनालाई उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा सरकारको नाममा फिर्ता लिने प्रयोजनको लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको उल्लेख गर्‍यो । 

साथै मन्त्रिपरिषद्को नीतिगत निर्णयमाथि छानबिन गर्ने अधिकार नभएको भन्दै अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल, बाबुराम भट्टराईविरुद्ध मुद्दा चलाएन। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेसँगै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले अख्तियारको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै लगातार सदन अवरुद्ध गरेको छ, भने कतिपय सञ्चारमाध्ययम र तप्काले अख्तियार पूर्वाग्रही भएको आरोप लगाएका छन् । अख्तियार संवैधानिक निकाय हो र यसले सरकारको दबाबमा काम गर्दैन । 

तर, के बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तै अख्तियार यो प्रकरणमा पूर्वाग्रही भएको हो ? करिब साढे तीनसय पृष्ठ लामो आरोपपत्र पढ्दा के अख्तियारको निष्पक्षतामा प्रश्न गर्न सकिने ठाउँ छ ? के अख्तियारको अनुसन्धान अपरिपक्क र शंकाको घेरामा परेको हो या वास्तविकता नै नबुझि हल्लै–हल्लाको भरमा अख्तियारप्रति औँला ठड्याइएको हो ? वास्तविकता के हो ?

यस विषयमा लोकान्तर डट्कमले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्यायसँग कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारमाथि छानबिन र मुद्दा चलाएर ख्याती कमाएका उपाध्यायसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

कुनै पनि सार्वजनिक चासोको विषयमा उजुरी परेपछि त्यस उपर छानबिन गर्ने र मुद्दा चलाउने काम अख्तियारको हो । जहाँजसम्म ललिता निवासको सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले हडपेको विषय छ, यसमा अख्तियारले अध्ययन–अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा चलाए जस्तो लाग्दैन । महिनौं लगाएर अध्ययन भएको देखिन्छ । यो प्रकरणमा अख्तियारले विभिन्न ‘क्याटेगोरी’ (वर्गीकरण) मा मुद्दा चलाएको छ । ललिता निवास प्रकरणमा मुछिएकामध्ये कोही कीर्ते कागज बनाएका छन्, कोही सरकारी जग्गा हो कि होइन भनेर हेर्दै नहेरी जग्गा पास गरेका छन् । विभिन्न वर्गका मानिस छन् त्यहाँ ।

मुद्दा चलाइएका सबै एक सय ७५ जना नै दोषी हुन् भनेर अहिले निचोडमा पुग्न सकिँदैन, हुँदैन । भोलि अदालतको निर्णय कस्तो आउँछ, त्यो कुर्नुपर्छ । 

बाहिर टिप्पणी गरिएजस्तो या मिडियामा आएका खबर जस्तो सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिले यति सजिलै किन्न सम्भव हुँदैन । यसलाई दुई हिसाबले हेर्नुपर्छ । या त किन्ने र बेच्ने (मालपोत, विभाग वा त्यस अन्तर्गतको कार्यालय) बीच गलत नियत हुनुपर्‍यो र गलत नियत थियो भन्ने कुरा प्रमाणले बोल्नुपर्‍यो । होइन भने सार्वजनिक जग्गा किन्नेको दोष हुँदैन । उसलाई त थाहै हुँदैन नि । कुन जग्गा सार्वजनिक हो, कुन होइन, कुन जग्गा व्यक्तिले किनबेच गर्न पाउँछ, कुन पाउँदैन, त्यो हेर्ने निकाय मालपोत हो । त्यो काम मालपोतका कर्मचारीको हो, त्यो काम प्रधानमन्त्रीको होइन । जग्गा किन्ने मानिसको पनि होइन । कुनै व्यक्तिले म फलानो ठाउँको जग्गा किन्न चाहन्छु, त्यो किन्नका लागि यहाँ आएको छु भनेर मालपोत जाने हो नि त । उसले गएर बुझ्ने मालपोतमा हो । यदि कुनै व्यक्तिले किन्न खोजेको जग्गा सरकारी रहेछ, विवादित रहेछ या गुठीको रहेछ भने किन्न खोज्ने व्यक्तिलाई मालपोतले पो भनिदिनुपर्‍यो नि । किन्ने व्यक्तिलाई के थाहा हुन्छ र ? मालपोतले यो सरकारी जग्गा हो, त्यसैले तपाइँले किन्न सक्नुहुन्न भन्यो भने व्यक्तिले किन्दैन, नत्र किन्छ । त्यसैले त जग्गा रोक्का छ कि छैन भनेर अभिलेख हेर्ने गरिएको हो नि । 

कि त किन्ने व्यक्तिको पनि गलत नियत भएको वा उसले जानाजान गलत नियतले सरकारी जग्गा किनेको सवुत प्रमाण हुनुपर्‍यो । होइन भने यसमा किन्ने व्यक्ति दोषी हुँदैन । सरकारी जग्गा हो भन्ने थाहा हुँदाहुँदै व्यक्तिलाई बेच्ने मालपोत कार्यालय र त्यहाँका कर्मचारी दोषी हुन्छन् ।

यदि किन्ने व्यक्ति दोषी छैन, उसले गलत गरेको प्रमाण छैन तर पछि गएर उसले किनेको जग्गा सरकारी रहेको भेटिन आयो भने त्यस्तोमा किन्ने व्यक्तिले गलत गरेको प्रमाण भेटिन्छ कि भेटिन्न भनेर हेर्ने र अनुसन्धान गर्ने अख्तियारले हो ।

यदि किन्ने व्यक्तिले पनि गलत नियत राखेर, भ्रष्टाचार गरेर जग्गा किनेको प्रमाण जुटाउन सक्यो भने मात्र अख्तियारले किन्नेविरुद्ध पनि मुद्दा चलाउन सक्छ, अन्यथा सक्दैन ।

ललिता निवास प्रकरणमा सरकारी जग्गा किन्ने ६७ जनालाई मुद्दा चलाउनु नपर्ने अख्तियारको निर्णय छ, त्यो मलाई गलत लाग्दैन । किनभने अनुसन्धानपछि कसलाई मुद्दा चल्छ, कसलाई चल्दैन भनेर अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार अख्तियारलाई हुन्छ । अख्तियारले जग्गा किन्नेलाई मुद्दा नचल्नुपर्ने मात्र भनेको छ नि । बेच्नेलाई त मुद्दा चलाएको छ । सरकारी जग्गा निजी बनाउन भूमिका खेल्नेलाई पनि मुद्दा चलाएको छ । हो यहाँनिर हेर्नुपर्ने को हो भने उसले जग्गा किन्नेको हकमा गलत नियत भेटेन या किन्नेहरूका सम्बन्धमा उनिहरुले गलत गरेको प्रमाण भेटेन । तर बेच्नेको हकमा सावधानी नअपनाएको, गलत काम गरेको निष्कर्षमा अख्तियार पुगेको हुनुपर्छ । कस्तो निष्कर्षमा पुग्ने भन्ने अख्तियारको अनुसन्धानले तय गर्छ । यस प्रकरणमा पनि यहिँ भएको होला भन्ने मलाई लाग्छ । यसलाई अख्तियारले यसो गर्यो, उसो गर्यो, पूर्वाग्रह भयो भनेर उचाल्नु आवश्यक छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

मालपोतको अभिलेख हेर्दा सवै ठीक छ र किन्नेले राजस्व तिरेर जग्गा किनेको छ भने जतिसुकै तपाइलाई रिस उठे पनि तपाइँले किन्नेलाई दोषी देख्न पाउनुहुन्न । किनभने यस्तोमा जग्गा किन्ने निर्दोष हुनसक्छ । उसलाई केही पनि थाहा नहुन पनि सक्छ ।

तर यदि कसैले भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिबाट सरकारी जग्गा व्यक्तिको नामामा ल्याएको अख्तियारको अनुसन्धानबाट प्रमाण भेटिन्छ भने चाहिँ त्यस्ताको हकमा मुद्दा चलाउन सकिन्छ । अव यस प्रकरणमा अख्तियारले आफ्नो अनुसन्धान सकेर मुद्दा अदालतमा लगेको छ । यो यो लाई मुद्दा चल्ने र यो योलाई नचल्ने भनेर उसले उल्लेख गरेको छ । गलत गरेको प्रमाण भेटिएकालाई मुद्दा चलाएको होला, गलत गरेको नदेखिएकाको हकमा नचलाएको होला । अख्तियारले गर्ने नै त्यहिँ हो । 

अब जहाँसम्म नीतिगत निर्णयको विषय छ नि, त्यसमा मेरो धारणा के छ भने हामीकहाँ अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयको सहि ढंगले स्पष्टसँग व्याख्या भएकै छैन । कतिपय नीति निर्णय गलत मनसायले भएका हुन सक्छन् । कुनै व्यक्तिलाई फाइदा पुग्ने गरी पनि नीतिगत निर्णय भएका हुन सक्छन् । सबै नीति निर्णयमा असल नियत हुन्छ भन्ने हुँदैन । सबैमा गलत नियत मात्र लुकेको हुन्छ भनेर पनि हेर्नु हुँदैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०५९ मा नितीगत निर्णयका बारेमा उल्लेख छ र सर्वोच्च अदालतले पनि नीतिगत निर्णयलाई मान्यता दिएको छ । तर बिडम्बना के भने अहिलेसम्म नीतिगत निर्णयको व्याख्या भएकै छैन । न कानुनमा त्यसको व्याख्या छ न सर्वोच्चको फैसलामा । 

कुन– कुन नीतिगत निर्णयमा अख्तियार प्रवेश गर्न सक्ने र कस्तोमा नसक्ने भनेर अहिलेसम्म व्याख्या नभएको कारण थुप्रै प्रश्न अनुत्तरित नै छन् । अहिले संसदमा पेश भएको कानुनमा पनि नीतिगत निर्णयका वारेमा व्याख्या भएजस्तो लाग्दैन । उपयुक्त समय यहिँ हो । नीतिगत निर्णयका बारेमा व्याख्या गर्ने समय यहिँ हो । होइन भने यस्ता प्रश्न भोलि पनि उठी नै रहन्छन् ।

जहाँसम्म ललिता निवास प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश गर्ने कर्मचारी र मन्त्रीमाथि मुद्दा चल्यो र मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षता गर्ने प्रधानमन्त्रीमाथि मुद्दा चलने भन्ने सवाल छ, अख्तियारले नीतिगत निर्णयवारेको वर्तमानको अवस्था अध्ययन गरेरै यो निचोडमा पुगेको हो भन्ने मलाई लाग्छ । अहिलेको अवस्थामा उसलाई जो अधिकार छ, त्यतिमै अख्तियार सीमित रहन पुग्यो भन्ने म ठान्छु ।
अर्को विषय के हो भने कुन जग्गाको कित्ता काट के हो ? कुन जग्गा कता पर्छ ? सरकारी हो कि होइन ? गुुठीको हो कि होइन ? किनबेच हुन सक्ने हो कि होइन ? भनेर जाँच्ने, अध्ययन अनुसन्धान गर्ने प्रधानमन्त्रीले होइन । कानुनले प्रमाण हेर्छ, नियत र शंका होइन । कसैको गलत मनसाय लुकेकै रहेछ भने पनि प्रमाण भेटिएन भने फलानाको गलत नियत देखियो त्यसैले उ पनि दोषि भनेर मुद्दा चलाउन सकिदैन । 

यो सवै विषयको जाँच गर्ने निकाय मालपोत हो । त्यहाँका कर्मचारीको हो । यदि प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सचिव या मालपोतका कर्मचारी नै कागजी जालसाँझीमा संलग्न भएको प्रमाण भेटियो भने चाहिँ अख्तियारले मुद्दा चलाउन सक्छ, नत्र सक्दैन ।

अर्को पेचिलो प्रश्न भनेको कुन जग्गा सरकारी हो र कुन होइन भनेर छुट्याउने अन्तिम र आधिकारिक निकाय भनेको अख्तियार पनि होइन, अदालत हो, सर्वोच्च अदालत हो । त्यसैले विवाद अदालतमा पुगिसकेको अवस्थामा यसको छिनाफानो गर्ने जिम्मा अदालतलाई छोडिदिँदा उपयुक्त हुन्छ ।