संयुक्त राज्य अमेरिका सरकारले आफ्नै मातहतको एक निकाय एम्‌सीसी मार्फत नेपाललाई उपलब्ध गराउन सहमति जनाएको ५० करोड (५०० मिलियन) डलरको अनुदान सहयोग विवादमा परेको छ । नेपालका सडक सञ्जालको स्तरोन्नति र बिजुली प्रसारण लाइनको क्षेत्रमा योगदान हुने अपेक्षा गरिएको यस सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा रहेका केही शर्तहरू एक स्वतन्त्र मुलुकले स्वीकार गर्न नमिल्ने प्रकृतिका देखिएपछि चर्चा व्यापक भएको हो । 

बहस बाक्लो हुन थालेपछि त्यसबारे अध्ययन गराउन सत्तारुढ नेकपाले गठन गरेको कार्यदलका संयोजक झलनाथ खनालको प्रतिवेदनबारेको संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनसमक्ष आएको छ यद्यपि दुई अध्यक्षलाई एकैसाथ यसबीच पेश गरेको प्रतिवेदनको पूरै विवरण भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ । मुख्य कुरो, सम्झौताका केही प्रावधानलाई ‘परिमार्जन’ गरेर मात्र संसदीय अनुमोदनमा लैजानुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ । अर्थात् साविकमा संसद् पुर्‍याइएको प्रस्तावको उपयोगिता रहेन । (त्यो प्रस्ताव आफूले हुबहु टेबुल गर्न नदिएको हुनाले पनि आफू महिला मुद्दामा फस्नु परेको हो भनेर पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराले थुनामुक्त भएपछि ‘ईमेज’टिभीलाई भनेको सन्दर्भ छ ।) 

एम्‌सीसी मार्फत उपलब्ध गराइने अमेरिकी रकम ऋण होइन, अनुदान हो । तसर्थ आँखा चिम्लेर लिए हुन्छ (लिनुपर्छ) भन्ने एकथरी अवधारणा छ । चर्चा-परिचर्चाको आरम्भताका  अर्थात् पौषको मध्यतिर अर्थशास्त्री पूर्व राजदूत डा. शङ्कर शर्माको यो भनाइ एक अखबारमा छापिएको थियो: ‘यसको अन्तर्य बुझेकैले पनि (म) ढुक्कसाथ भन्न सक्छु, यो हाम्रो मुलुकको हितमा रहेको सबैभन्दा ठूलो दुईपक्षीय अनुदान हो । शक्तिराष्ट्रको कुनै दुराशय देखिँदैन' । सन् २०१२ मा यसबारे पहल थालिँदा अमेरिकामा राजदूत रहेका शर्माको यस्तो कथनले यससम्बन्धी प्रस्तावलाई जतिसकेको छिटो संसद्को अनुमोदन गराइदिने प्रधानमन्त्रीको इच्छालाई बल पुर्‍याउनु पर्ने हो, तर धरातलीय यथार्थ यस्तो छैन । प्रतिनिधिसभाले नयाँ सभामुख पाएपछि पनि संसदीय प्रक्रिया सहजसँग अघि बढ्न पाएको छैन । यही बीचमा कार्यदलको प्रसङ्ग आयो । परिमार्जनको जरुरत देखियो । स्पष्टै छ, सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दाका बखत (सन् २०१७ सेप्टेम्बर) वाशिङटन पुगेका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीको टोलीबाट सम्झौताका शर्त र प्रावधानहरूको राम्रो अध्ययन भएको रहेनछ । हस्ताक्षर समारोहमा उपस्थित राजदूत अर्जुन कार्की अहिले पनि त्यहीं तैनाथ छन् । तर कार्कीद्वय अनि  वैदेशिक सहायतामा हालिमुहाली गर्ने अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ अधिकृतहरू यतिञ्जेल चुपचाप रहनु आश्चर्यजनक कुरो हो । सम्झौताका चरणमा खास संलग्नता नरहेको परराष्ट्र मन्त्रालयका मन्त्री र कर्मचारीहरूले सम्झौताको बचाउमा बोल्न यतिबेला अग्रसर नहुनु त स्वाभाविकै भयो ।  

यथार्थमा एम्‌सीसी अनुदान त्यसका सम्झौतामा राखिएका शर्त र बन्देजहरूका कारण अन्यत्र पनि विवादमा परेका छन् । फिलिपिन्स र श्रीलङ्का त्यसका एसियाली उदाहरण हुन् । फिलिपिन्सले सन् २०११-१६ को पाँचवर्षे अवधिका लागि ४३ करोड ४० लाख डलर अनुदान पायो । शुरूमा रमायो, पछि पछुतायो । किनभने दाताको प्राथमिकता र फिलिपिनो जनताको आवश्यकता बीच तालमेल भएन । त्यसैले दोस्रो पटक एम्‌सीसी अनुदानको लागि हालेको दर्खास्त फिलिपिन्सले फिर्ता गर्‍यो । राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते र उनको सरकार नानाभाँतीका शर्त गाँसेर दिइने अनुदान नलिने निधोमा पुग्यो र डिसेम्बर २०१९ मा अमेरिकालाई त्यसबारेको जानकारी नै दियो । अनुदानले सद्‌भाव बढाउला भन्ने अमेरिकी अपेक्षा हुँदो हो तर प्रतिफल उल्टो निस्कन पुग्यो । हालैका महिनामा फिलिपिन्स-अमेरिका सम्बन्ध झन् ओरालो लागेको देखिँदैछ । सन् १९५१ को पारस्परिक सुरक्षा सन्धिबाटै अलग हुने मनसायको फिलिपिन्सको जनाउ पाएपछि अमेरिकीहरू झस्केका छन् । हिन्द-प्रशान्त रणनीति (इण्डो-प्यासिफिक स्ट्राटेजी) अन्तर्गत दक्षिण चीन सागर नजिक पर्ने फिलिपिन्सले अमेरिकी नीतिमा विशेष महत्त्व राख्दछ ।

श्रीलङ्काको लागि ४८ करोड डलरको अनुदान प्रस्तावित भई गएको अप्रिल (बैशाख) एम्‌सीसी बोर्डबाट स्वीकृत पनि भइसकेको हो । सडक र आवागमनका परियोजना सञ्चालन गर्ने भनिएको त्यो सम्झौता पनि संसदीय अनुमोदनको पर्खाइमा छ, दुइटा कारणले : १) यसबीच नयाँ राष्ट्रपति निर्वाचित त भए गोटाबाय राजपाक्षे तर हाल बहाल संसद्‌मा उनको बहुमत छैन । अर्को चुनाव हुँदैछ आउँदो महिना—अप्रिलमा, र २) श्रीलङ्कामा अनुदानको अभिप्रायबारे शङ्का व्याप्त छ किनभने सम्झौताको आडमा अमेरिका श्रीलङ्काको केही जमीनमा स्वामित्व लिन चाहन्छ भन्ने चर्चा बाक्लो छ; अनि यस सम्झौताले श्रीलङ्काको सुरक्षा प्रणालीलाई कमजोर पार्ने जोखिम छ भन्ने जनधारणा बढ्दो छ । केही साताअघि अमेरिकी कूटनीतिक कर्मचारी एलिस् जी वेल्स कोलम्बो पुगेर राष्ट्रपति ट्रम्पको चिट्ठी उनका समकक्षीलाई बुझाएको खबर प्रेसमा आएको थियो । अमेरिकीहरू आफू अनुकूलको नतीजा नआए त्यस देशमा तामील विद्रोहका बेला सरकारी फौजबाट भएका मानव अधिकार उल्लंघनका विषय चर्काउने मानसिकतामा छन् भनिन्छ ।

अफ्रिकी देश ताञ्जानियासितको एम्‌सीसी सहकार्य अमेरिकी निकाय आफैंले मार्च २०१६ मा निलम्बन गरेको देखिन्छ । त्यसैगरी, म्याडागास्करमा सत्तापरिवर्तन अलोकतान्त्रिक ढङ्ले गरियो भनेर सन् २००९ मा रद्द नै गरेको अभिलेख छ । सम्झौता तय गरिने चरणमै पनि हेरफेर भएका दृष्टान्त रहेछन् । यस्तोमा, अघिल्लो साता बीबीसी नेपालीलाई अन्तर्वार्ता दिंदा काठमाडौंमा कार्यरत अमेरिकी राजदूत र्‍याण्डी बेरीले सम्झौता परिमार्जन गर्ने बेला भेड्किइसक्यो भनेकोलाई तथ्यपरक दलील मान्न सकिंदैन । खास गरेर, सम्झौताका बुँदा र नेपाल कानूनसँग बाझिएमा नेपालका ऐन कानून निष्प्रभावी हुने (अर्थात् एम्‌सीसी प्रभावी हुने) जस्ता प्रावधान कायम राखेर सम्झौता अनुमोदन गराउन पहल गरिनु नेपालको स्वाभिमान नै बन्धकी राख्नुसरह हुन्छ, यो वास्तविकता अमेरिकी मित्रहरूले बुझ्नुपर्छ । नेपालीजन-जनको यो भावना वर्षौंअघि साहित्यकार बालकृष्ण समले मुखरित गरिसकेका छन् : 'देशभक्ति त मर्दैन चुत्थै देश भए पनि’ ।

हो, अमेरिकाको लागि चीन प्रतिस्पर्धी देश होला, र एक स्तरमा दुश्मनी समेत हुनसक्छ । तर नेपालको त सिमाना जोडिएको छिमेकी हो चीन, मित्रवत् सम्बन्ध छ । तसर्थ नेपालको चीन अनि भारतसितका सम्बन्धहरूलाई अरू कसैले निर्धारित गरिदिन मिल्दैन । नेपालको राजनीतिक भूगोल आफैं यसको प्रमाण हो । यही वास्तविकतालाई आजभन्दा २० वर्षअघि (सन् २०००) प्रकाशित पुस्तकमा प्रो.यदुनाथ खनालले जोडदार रूपमा उल्लेख गरेका थिए । पुस्तक अंग्रेजीमा भएकोले अमेरिकीहरू आफैंले पढिसकेको हुनुपर्छ, नत्र नेपाली पक्षले पढ्न आग्रह गर्नुपर्छ । जे होस्, अर्थ मन्त्रालयले जथाभावी गरेकै भए पनि यतिखेर आएर परराष्ट्रले अनर्थ हुन दिनु किमार्थ भएन । 

नेपाली उखान छ: टाढाको देउता, करेसाको भूत !