×
Bajaj Top
Khukuri
FONEPAY

आइजी प्रकरणमा लोकसेवा पनि फस्यो, कासमू अभिलेख पठाउँदा सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा [लोकान्तर खोज]

कात्तिक २०, २०७४

NTC
TVS INSIDE

काठमाडौं, ६ वैशाख –
नेपाल प्रहरी प्रमुख नियुक्तिको अदालती मुद्दा विवादमा लहरो तान्दा पहरो घर्कने र धेरैलाई आश्चर्यचकित तुल्याउने तथ्यहरू भेटिएका छन् । लोकान्तरलाई प्राप्त विवरण र तथ्यहरूले प्रहरी प्रमुख पदको प्रत्यासीका डीआईजीको कासमू फाइल अदालत पठाउँदा लोकसेवा आयोगले सर्वोच्च अदालतलाई ढाँटेको खुलासा भएको छ ।

यससँगै आईजीपी नियुक्ति विवादमा संवैधानिक निकाय लोकसेवा आयोग पनि नराम्ररी चिप्लेको भेटिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले प्रहरी प्रमुखका प्रत्यासी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्द डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) को अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वर खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले गएको चैत ३ गते त्यस्तो आदेश दिएका थिए । त्यसको जवाफ पठाउँदा लोकसेवा चिप्लिएको भेटिएको हो ।

सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको अभिलेख पेश गर्न भनेपनि लोकसेवाले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कासमू मात्र पठाएर र अर्को आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख आफूकहाँ नभएको गलत जानकारी गराएर सर्वोच्चलाई ढाँटेको खुलासा भएको हो ।

नयाँ कानून बनेसँगै सरकारले आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ देखि नेपाल प्रहरीको कासमू लोकसेवामा पठाउन शुरु गरेको थियो ।

त्यसयता हरेक आर्थिक वर्षको असोज २२ गतेभित्रै प्रहरीको कासमू लोकसेवामा बुझाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । प्रहरी नियमावली २०७१ मा यस्तो व्यवस्था छ ।

नयाँ कानूनी व्यवस्था अनुसार नेपाल प्रहरीले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ र आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को एआईजी, डीआईजी, एसएसपी र एसपीको कासमू अभिलेख लोकसेवामा बुझाएको छ ।

तर सर्वोच्चको आदेशपछि लोकसेवाले डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ को अभिलेख मात्र आफूसँग भएको भन्दै त्यही विवरण सर्वोच्चमा पठायो । लोकसेवाले आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ बाहेक अन्य वर्षका निजहरूका (सिलवाल र चन्दका) कासमू आयोगमा नभएको जानकारी सर्वोच्चलाई गरायो ।

हेरौं लोकसेवाले सर्वोच्चलाई लेखेको पत्र:

तर लोकान्तर खोजले सबै एआईजी, डीआईजी, एसएसपी एवं एसपीहरूको आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को कासमू अभिलेख पनि लोकसेवामा सुरक्षित रहेको पत्ता लगाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७२/०७३ को डीआईजीहरूको (अरूसँगै) कासमू अभिलेख नेपाल प्रहरीले गएको असोज २१ गते लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ ।
लोकसेवा आयोगका नीतिनियम शाखाका खरिदार विष्णुप्रसाद दाहालले असोज २१ गते एआईजी र एसएसपीहरूसँगै डीआईजीहरूको कासमू अभिलेख बुझी लिएँ भन्ने भर्पाइ गरेका छन् ।

हेरौं भर्पाइको विवरण:
नेपाल प्रहरीले २०७३ साल असोज २१ गते प्रहरी नियमावली २०७१ मा व्यवस्था भएअनुसार प्रहरी अतिरिक्त, महानिरीक्षक, प्रहरी नायब महानिरीक्षक, प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक र प्रहरी उपरीक्षकहरूको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकन फारमहरू लोकसेवामा बुझाएको भेटिएको छ । उक्त पत्रमा आईजीका प्रत्यासी चार डीआईजीहरू सिलवाल, प्रकाश अर्याल (हाल प्रहरी महानिरीक्षक), चन्द र बमबहादुर भण्डारीको नाम समावेश छ ।

आफूसँग भएको विवरण छैन भनेर किन र कसरी ढाँट्यो लोकसेवाले सर्वोच्चलाई ?

लोकान्तर डटकमले लोकसेवा आयोगका सहसचिव –कानून सेवा) पाराश्वर ढुंगानालाई सम्पर्क गरी यस विषयमा जिज्ञासा राखेको छ । ‘हामीले त सर्वोच्चले मागे अनुसारकै कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पेश गरेका हौं,’ ढुंगानाले भने ।

त्यसो भए ७१/७२ को बाहेक अन्य आर्थिक वर्षको कासमू अभिलेख छैन भनेर किन ढाँटेको ? यो प्रश्नको जवाफमा ढुंगानाले भने, ‘काम गर्दा कहिलेकाहिँ चिप्लिएको हुनसक्छ । यदि तपाईंले भेटेको सही हो भने हामी चिप्लिएकै हो । कसरी यस्तो भयो थप बुझेर तपाईंलाई खबर गरौंला ।’

सर्वोच्चको आदेश

सरकारले वरियतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरेपछि आईजीका अर्का प्रत्यासी नवराज सिलवालले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे । त्यसमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय खतिवडा र केसीको संयुक्त इजलासले दुई डीआईजी नवराज सिलवाल र जयबहादुर चन्दको डीआईजी हुँदाको कासमू अभिलेख पेश गर्न लोकसेवालाई आदेश दियो ।

गएको चैत ३ गते न्यायाधीशद्वयले दिएको आदेशमा भनिएको छ, ‘मुद्दाका पक्ष विपक्ष नेपाल प्रहरीका डीआईजीद्वय सिलवाल र चन्दको डीआईजी पदमा रहँदाको कार्य सम्पादन मूल्यांकन (कासमू) अभिलेख पेश गर्नू ।’

त्यही आदेशको जवाफ सर्वोच्चलाई फर्काउँदा लोकसेवा चिप्लिएको देखिएको हो ।

सरकारको चलाखी

सर्वोच्च अदालतले सिलवाल र चन्दको मात्रै कासमू अभिलेख मगाएको थियो । लोकसेवाले त्यही बमोजिम ०७१/०७२ को सिलवाल र चन्दको कासमू अभिलेख सर्वोच्चलाई पठायो । २०७२/०७३ को कासमू अभिलेख छैन भनेर लोकसेवा एकातिर चिप्लियो भने अर्कातिर सरकारले चाहिँ त्यही आदेशमा सर्वोच्चलाई चलाखीपूर्वक हिसाबले जिल्लाइदिएको पत्ता लागेको छ ।

सर्वोच्चको उक्त आदेश सरकारका विभिन्न निकायमा नाममा पनि थियो । स्रोतहरूका अनुसार महान्यायाधिवक्ता रमन कुमार श्रेष्ठको चलाखी र रणनीतिबमोजिम सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू अभिलेख सर्वोच्चमा पठायो । ‘सरकारले चारैजना डीआईजीको कासमू पठाएपनि सर्वोच्चले सिलवाल र चन्दको बारेमा मात्रै बोल्न सक्थ्यो तर चारैजना डीआईजीको कासमूका बारेमा बोल्दा परिस्थिति प्रकाश अर्यालको पोल्टामा पुगेको हो,’ अदालतकै एक उच्च अधिकारीले लोकान्तरसँग भने ।

चन्द र सिलवालको कासमू भिडाउँदा सिलवालको धेरैमाथि छ । तर चारैजनाको भिडाउँदा सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख भएबमोजिम सिलवालभन्दा प्रकाश अर्यालको कासमू अभिलेख बढी छ । यसबारेको विवरण लोकान्तरले एक गहन खोजमार्फत पहिलोपटक बाहिर ल्याएको थियो ।

चारजना डीआईजीको कासमू विवरण भिडाउँदा अर्यालको बढी भेटिएपछि सरकारले उनलाई नै प्रहरी महानिरीक्षकमा बढुवा गरिसकेको छ ।

सर्वोच्चका अदालतका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहित पाँचजना न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलासले चारजना डीआईजीमध्ये सिलवालको कासमू अंक बढी भएको उल्लेख गरेको थियो ।

हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरे: लोकसेवा आयोग अध्यक्ष मैनाली

यसैबीच, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीले चारजना डीआईजीको कासमू अंक गणना गर्दा सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेको प्रसंग आयोग अधिकारीसमक्ष सुनाएका छन् । ‘यसमा हामी होइन, सर्वोच्चका न्यायाधीशले गडबडी गरेका छन् । प्रकाश अर्यालको कासमू बढी छ तर न्यायाधीशहरूले नवराजको कासमू अंक बढी भएको आदेश सुनाएर गडबडी गरेकै हुन्,’ उनले अघिल्लो हप्ता लोकसेवाका सदस्य र केही अधिकारीसमक्ष यसो भनेको स्रोतको दाबी छ । मैनाली हाल देशबाहिर छन् ।

यी पनि पढ्नुहोस्:

सर्वोच्चको आदेशपछि डीआईजीको फाइल खोल्दा गृहमा ‘भुइँचालो’ ! [लोकान्तर खोज]

लोकान्तर खोजको सार्थक परिणाम : प्रहरी प्रमुखमा अर्याल नियुक्त

Sanima Bank
morang Auto yamaha

Advertisment
NMB BANK
RMC TANSEN
shivam island
Vianet communication
IME BANK INNEWS
LAxmi BAnk
JYOTI
Kumari
TATA Below
NLIC
Mega Bottom
पुस २२, २०७८

राष्ट्रिय ध्वजावाहक नेपाल वायुसेवा निगमले जहाज किन्न लिएको ऋण ३३ महिनादेखि तिर्न सकेको छैन ।  निगमले ऋणदाता कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई हरेक तीन महिनामा तिर्नुपर्ने ११ वटा त्रैमासिक किस्त...

पुस २९, २०७८

संघीय सरकार मातहतका विभिन्न मन्त्रालय, सरकारी कार्यालय, अड्डा-अदालत तथा प्रहरी परिसरमा पुग्दा थोत्रिएर कबाड बनेका सरकारी सवारी साधनको चाङ देख्न सकिन्छ । कतै खिया लागेका, कतै झाडीले छोपिएका सवारी...

पुस ४, २०७८

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरी थप अनुसन्धान र मुद्दा दर्ताका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाएका ठूला भ्रष्टाचार प्रकरणका फाइलमाथिको अनुसन्धान लामो समयसम्म पनि निष्कर्षमा पुग्न सकेको छ...

माघ २, २०७८

अर्काको नागरिकता दुरुपयोग गरी कम्पनी खडा गरेर करोडौं कारोवार गर्दै राजश्व छलि गर्ने गिरोह नै सक्रिय रहेको पाइएको छ । राजश्व अनुसन्धान विभागले राजश्व छलीको विषयलाई लिएर उच्च अदालत पाटनमा दर्ता गरेको मुद्दाले यस्...

माघ ९, २०७८

कैलालीको कैलारी गाउँपालिका– ८ की गीता चौधरीले गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा अनुदानमा पाइने कृषि उपकरणका लागि निवेदन दिएकी थिइन् । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मातहतको सुदूरपश्चिम कृषि विकास निर्देशनालयल...

पुस १३, २०७८

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको महानिर्देशक बन्न एक चरम विवादित पात्र दौडधूपमा लागेका छन् । अनियमितताको आरोप र अख्तियारसहितका नियामक निकायमा उजुरीको चाङ रहेका प्राधिकरणका निर्देशक (११ औं तह) प्रदीप अधिकार...

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

यसरी नै चलाउने हो कांग्रेसका भ्रातृ संस्था ?

माघ ५, २०७८

विश्वविख्यात अर्थशास्त्री एवं कूटनीतिज्ञ चाणक्यले लक्ष्य प्राप्तिका केही प्रमुख सूत्र बताएका छन्। अरू सबैलाई तपसिलमा राख्न सकिन्छ, तर एउटा सूत्रलाई कहिल्यै पनि विस्मृत हुन दिनु हुँदैन । उनी भन्छन्, 'मानिसको सबैभ...

अविकास, गरीबी र कुशासनको दुष्चक्र

अविकास, गरीबी र कुशासनको दुष्चक्र

माघ ३, २०७८

‘एसियन ड्रामा’ का लेखक गुनाल मिर्डालले न्यून आम्दानी, न्यून उत्पादकत्व, कमजोर स्वास्थ्य अवस्था र सुविधाहीन आवासले मानिसलाई गरीबीको दुष्चक्रमा पुर्‍याउने यथार्थ व्याख्या गरेका थिए । यसलाई उल्टो रूप...

कार्बनडाइअक्साइडदेखि किम जोङ उनसम्म

कार्बनडाइअक्साइडदेखि किम जोङ उनसम्म

माघ ३, २०७८

उत्तर कोरियाली ‘सर्वोच्च नेता’ किम जोङ उनको तौल घटेपछि त्यहाँका जनताहरू चिन्ता प्रकट गर्दै सामूहिक रूपमा रोएका थिए ।  हुन त उत्तर कोरियामा हाँस्ने र ताली बजाउने काम पनि सामूहिक रूपमै हुन...