आयोगले विधानबाट हिन्दु राष्ट्र र राजसंस्था संम्बन्धी वाक्यांश हटाएसँगै राप्रपा आयोग विरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएको थियो । आयोगले राप्रपाको मागलाई सुनुवाई गरेसँगै उसले अब चुनावमा केन्द्रित हुने जनाएको छ ।

तर राप्रपाले पार्टी विधान संशोधन गर्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय पूर्ण रुपमा नसच्याइएसम्म राप्रपाको विरोध जारी रहने र आगामी चुनावमा समेत यो विषयलाई सशक्त रुपमा उठाउने जनाएको छ ।

एक विज्ञप्ति जारी गर्दै राप्रपाले वैशाख ६ गते निर्वाचन आयोगले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ति प्रति पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।