काठमाडौं, ८ वैशाख – नेपालमा संविधान संशोधन पछिमात्र स्थानीय चुनाव गर्नुपर्ने भन्दै बेलायतको संसदमा प्रस्ताव दर्ता भएको छ । लेबर पार्टीकी सांसद एन् क्लाउडीले नेपालको तराइमा निर्वाचनको वातावरण बनिनसकेको भन्दै संविधान संशोधन पछिमात्र चुनाव गर्नुपर्ने जिकीर सहित प्रस्ताव दर्ता गरेकी हुन् ।
‘स्थानीय तहको चुनाव अगाडि नै संविधान संशोधन पास नभए तराई क्षेत्रका रुपमा चिनिने नेपालको क्षेत्रका मधेशी समुदाय अझै पनि सिमान्तकृतकै रुपमा रहने छन्,’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

नेपालको कुल जनसंख्यामा ३३ प्रतिशत हिस्सा ओगटे पनि १२ प्रतिशत मधेशीमात्र सरकारी सेवामा कार्यरत् रहेको उनको दावी छ ।

‘हालैका दिनमा तराइ क्षेत्रमा भइरहेका मानवअधिकार उल्लङ्घनका घटना, सुरक्षा बलद्वारा गरिएको अत्याधिक बल प्रयोग, आन्दोलनकारीमाथि गोली प्रहार गर्दा ५ जनाको मृत्यु भएको र अन्य कैयौं घाईते भएको छ । यस्तो गतिविधि चिन्ताजनक छ’ प्रस्तावमा भनिएको छ ।

दुई दशकपपछि हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई सुदृढिकरण र अव हुने प्रादेशीक तथा राष्ट्रिय निर्वाचनलाई सहज बाटो खोल्ने उनको दाबी छ ।

‘तर, हालैका दिनमा तराईमा भएका घटनाको स्वच्छ अनुसन्धान र सबैलाई समेट्ने गरी समावेशी रुपमा संविधान संशोधन बिना निर्वाचनले स्थायीत्व दिदैन’ उनको दावी छ ।

राजनीतिक अभियान र शान्तिपूर्ण रुपमा आफ्ना अभियान संचालन गर्न पाउने अधिकारमाथि बन्देज लगाउनेगरी सुरक्षा संयन्त्रद्वारा गरिएको दमन अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार मापदण्डका हिसावमा जायज नभएको दावी प्रस्तावमा गरिएको छ ।

नेपालको तराई क्षेत्रमा सुरक्षाकर्मीबाट अत्यधिक बल प्रयोग गरी मानव अधिकारको हनन भइरहेको उनले प्रस्तावमा उल्लेख गरेकी छन् ।
अधिवक्ता दीपेन्द्र झा लगायत मधेसी अधिकारकर्मीले बेलायती सांसदलाई भेटगरी मधेसमा मानव अधिकार हनन् भएको विषय उठाइदिन आग्रह गरेको र त्यसकै फलस्वरुप वेलायतको संसदमा यस्तो प्रस्ताव पेश भएको हुन सक्ने स्रोतको दाबी छ । अधिवक्ता झाले आज वेलायती संसदमा उक्त प्रस्ताव पेश भएको जानकारी सहितको ट्वीट सबैभन्दा पहिला गरेका थिए ।

आज पेश भएको प्रस्ताव ११६५ माथि बेलायती संसदमा छलफलको समय भने तोकिएको छैन ।