सरकारले कोरोना भाइरसका कारण प्रभावित विपन्न परिवारलाई राहत वितरण तीव्रता थालेको छ। 

मन्त्रिपरिषद्को बैठकले श्रमिक परिवारलाई स्थानीय तहले पहिचान गरी स्थानीय तह र प्रदेशले कोष खडा गरी राहत दिने निर्णय गरेको थियो।

अर्थमन्त्रालयले मापदण्ड तयार गरेपछि स्थानीय तहहरुले परिवार पहिचान गरेर राहत वितरण गर्न थालेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव नारायणप्रसाद विडारीका अनुसार हालसम्म १ लाख १४ हजार ३ सय १६ परिवारलाई राहत वितरण गरिएको छ।