रामेछापका हरि तामाङ विगत ४ वर्षदेखि मैतीदेवीको एक रेस्टुरेन्टमा काम गर्दै आएका थिए ।

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) संक्रमण देखिएसँगै देश लकडाउन भएपछि उनी पनि लकडाउनमा परे ।

रेस्टुरेन्ट भएकाले उनले वैशाख १० गते बेलुकासम्म काम गर्नुपर्‍यो । रेस्टुरेन्ट सञ्चालकले केही दिनमा लकडाउन खुल्ने भन्दै कर्मचारीलाई घर नजान भनेकाले उनी पनि घर गएनन् तर १० दिन बित्यो, १५ दिन बित्यो, २० दिन बित्यो, लकडाउन खुल्ने संकेत देखिएन । डेरामा जोहो गरेर राखेको खानेकुरा पनि सकिएपछि उनी समस्या परे ।

डेरामा ४ जनाको परिवारसँगै बस्दै आएका तामाङलाई केही दिनमै के खाने भन्ने समस्या आइपर्‍यो । उनले साहुलाई पैसा नमागेका पनि होइनन् तर यस्तो बेलामा ‘मसँगै छैन, कसरी दिनु’ भन्ने जवाफ पाए ।

निकै समस्या परेपछि उनी काठमाडौं महानगरपालिका–३० ज्ञानेश्वरमा राहतको लागि फारम भर्न लाइनमा बसे ।

‘खाद्यान्न सकिएपछि राहतको लाइनमा बसेको छु,’ तामाङले भने, ‘समस्या परेका बेला काम गरेको संस्थाले पनि नहेर्दा दुःख लागेको छ । खुलेपछि काम गरेर तिर्छु भन्दा पनि ५ वर्षदेखि काम गर्दै आएको साहुले पनि पत्याएन ।’

सरकारले घरसम्म जाने व्यवस्था मिलाइदिए घरमै गएर खेती गरेर बस्ने उनको योजना छ ।

***

सुनसरीका सिताराम महतो मैतीदेवी मन्दिर छेउ सडकमा चिया पसल गर्थे । लकडाउनपछि घर जान गाडी नपाएर काठमाडौंमै बस्दै आएका छन् उनी । मैतीदेवी डेरामा बस्दै आएका यादव झण्डै ४ हप्ताको लकडाउनमा खाद्यान्न र अलिअलि भएको पैसा पनि सकिएपछि समस्यामा परेका छन् । 

सडक छेउमा चिया पसल गरेर दिनचर्या चलाउँदै आएका यादव वडा नम्बर ३० कार्यालय अगाडि राहतको लाइनमा बसेका छन् । ‘हामीलाई अलि समस्या हुँदो रहेछ, इन्डियन हुन् कि भनेर नागरिकता नहुँदा पहिला राहत पाइनँ । पछि घरबाट फोटोकपी मगाएपछि मात्र आज लाइनमा बसेको छु,’ महतोले लोकान्तरसँग भने ।

वडा नम्बर ३० कार्यालयले वडाभित्र भएका विपन्न र असहाय, मजदुर, दैनिक ज्यालादारी गर्ने व्यक्तिलाई खोजेर राहत वितरण गर्दै आएको छ । पहिला राहतको लागि फारम भर्ने र पछि उनीहरूलाई फोन गरेर घरमै पुर्‍याइदिने व्यवस्था गरिएको एक कर्मचारीले बताए ।

‘हामीले पहिला फारम भर्न लगाएका छौं । त्यसपछि अर्को दिन राहत उहाँहरू बस्ने घरमै फोन गरेर पुर्‍याइदिन्छौं,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यसको गर्दा कोरोना संक्रमण फैलिने डर पनि हुँदैन, घरघरमै सेवा पनि हुन्छ, लकडानको पालना पनि हुन्छ ।’

काठमाडौं महानगरपालिका वडा नम्बर २९ ले भने भीडभाड बढी भएको भन्दै ३ ठाउँमा विभाजन गरेर राहत वितरण गर्दै आएको छ । अनामनगर, घट्टेकुलो र वडा कार्यालयबाट राहत वितरण हुँदै आएको वडा सदस्य रमेशराज दहालले बताए ।

‘कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिन नपाओस् भनेर हामीले वडामा ३ ठाउँ विभाजन गरेर राहत वितरण गर्दै आएका छौं । यसले गर्दा मानिसहरूको भीडभाड पनि कम हुन्छ । सामाजिक दूरी पनि कायम हुन्छ,’ दहालले लोकान्तरसँग भने ।

घरपतिले गर्दा मजदुर समस्यामा

घरपतिले कोठा भाडामा बस्नेलाई आफ्नो नागरिकताको वा परिचय खुल्ने परिचयपत्र नदिँदा राहत लिनको लागि डेरामा बस्नेलाई समस्या भएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका अधिकांश घरपतिले घरबहाल कर नतिरेका कारण डेरामा बस्नेलाई आफ्नो नागरिकता वा परिचय पत्रको फोटोकपी नदिएको वडा नम्बर २९ का सदस्य रमेशराज दहालले बताए ।

‘घरबहाल कर नतिरको खुल्ने हुँदाले कति घरपतिले परिचयपत्र नै दिनुहुन्न, जसले गर्दा दुःखमा परेका मजदुरले राहत पाउन सकेका छैनन्,’ दहालले लोकान्तरसँग भने ।

सरकारले वास्तविक पीडित हो भनेर घरपतिको सिफारिस र घरपतिको परिचय खुल्ने परिचय पत्रको आधारमा मात्र राहत दिने व्यवस्था गरेको छ ।

खान नपाएर विद्यार्थी र मजुदर सस्यामा पर्ने र घरपतिले पनि परिचयपत्र नदिने भएकाले अहिले घरपतिको सिफारिस विना पीडितको परिचय पत्रका आधारमा राहत वितरण गर्न थालिएको वडा कार्यालयले जनाएको छ ।

‘विद्यार्थी र खान समस्या भएकालाई हामीले घरपतिको सिफारिस विना पनि राहत दिन थालेका छौं,’ दहालले भने, ‘घरपतिहरूले परिचयपत्र नदिँदा कतिपय भोकै बस्ने अवस्था आएकाले हामीले घरपतिको सिफारिस माग्न छोडेका हौं ।’