२८ जेठ २०८३, बिहीबार
अब आरडीटी परीक्षणविना कसैलाई पनि राजधानी प्रवेश गर्न नदिइने
सरकारले र्यापिड डाइग्नोस्टिक टेस्ट (आरडीटी) परीक्षणविना कसैलाई पनि राजधानी प्रवेश गर्न नदिने भएको छ ।
गृहमन्त्रालयमा बिहीवार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समितिको बैठकले सबै नाकाबाट काठमाडौं प्रवेश गर्नेहरूको अनिवार्य आरडीटी परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बाहिरी जिल्लीबाट राजधानी भित्रिएकाहरूमा कोरोना पोजेटिभ पाइन थालेपछि सरकारले त्यसमा कडाइ गर्नुका साथै अत्यावश्यक कामले राजधानी प्रवेश गर्नेहरूको परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका साथै राहत वितरणलाई पनि व्यवस्थित बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
विशेषगरी तराईका जिल्लाहरूमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढिरहेको छ ।
हिंसात्मक द्वन्द्वले युवालाई पलायन गरायो – प्रधानमन्त्री ओली
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ३१ औं युवा दिवसको शुभकामना दिँदै विगतमा भएको हिंसात्मक द्वन्द्वले युवालाई पलायन गराएको टिप्पणी गरेका छन् ।
तत्कालीन माओवादीले १० वर्षसम्म संचालन गरेको जनयुद्धलाई उनले हिंसात्मक द्वन्द्वको संज्ञा दिँदै त्यसका कारण युवाहरू देशबाट नै पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको बताएका छन् । नेपालमा द्वन्द्व सकिएको १५ वर्ष भइसकेको छ ।
‘विगतमा देशमा एकातिर रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन सकेन भने अर्कोतिर अनपेक्षित हिंसात्मक द्वन्द्वले लाखौँ नेपाली युवा गाउँबाट सहर र सहरबाट विदेशतिर जान बाध्य भए,’ उनले जारी गरेको शुभकामना पत्रमा उल्लेख छ ।
कोरोनाको पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
सर्वोच्च अदालतले कोरोनाभाइरस (कोभिड- १९) को पोलिमरेज चेन रियाक्सन (पीसीआर) परीक्षणको दायरा बढाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
अधिवक्ता कमलबहादुर खत्रीलगायतले दारय गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
'पीसीआर परीक्षणको दायरा बढाउनेतर्फ र सोको अभाव नहुनेतर्फ आवश्यक पहल गर्नू,' सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमा भनेको छ ।
साथै सर्वोच्चले १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न विपक्षी (सरकार)लाई आदेश समेत दिएको छ ।
नेपालमा पछिल्लो समय कोरोनाभाइरस संक्रमितको संख्या तीव्ररूपमा बढिरहेको छ ।
संसदीय समितिले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाललाई बोलाएर भन्यो - सीमामा अलपत्र परेकालाई स्वदेश ल्याउ !
सङ्घीय संसद्को शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले नेपाल र भारतको सिमानामा अलपत्र परेका नागरिकलाई स्वास्थ्य परीक्षण गरी स्वदेश ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को समस्या र हुनसक्ने थप सम्भावित खतरा यसको रोकथाम, उपचार र नियन्त्रण गर्न बसेको बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाललाई बोलाई १० बुँदे निर्देशन दिँदै सीमामा अलपत्र परेका नागरिकलाई सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरी छिटोभन्दा छिटो स्वास्थ्य परीक्षण गरी आ–आफ्नो घर पठाउने व्यवस्था मिलाउन भनिएको सभापति जयपुरी घर्तीले दिइन् ।
समितिले विदेशमा रहेका मजदुर, विद्यार्थी र अन्य सबै नेपाली नागरिकलाई नेपाल ल्याउन क्वारेन्टाइन र आइसोलेशनसहित आवश्यक व्यवस्था गर्न तथा विदेशमै बस्न चाहनेलाई सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरी उचित व्यवस्थापन एवं तयारी गर्नेसमेत निर्देशन दिएको छ ।
सभापति घर्तीले मन्त्री ढकाललाई कोभिड–१९को सङ्क्रमणको जोखिम तीव्ररुपमा बढिरहेकाले स्वास्थ्य परिक्षणको दायरा तीब्र बनाउनसमेत निर्देशन दिइएको जानकारी दिइन् । समितिको आज बसेको बैठकले मन्त्री ढकाललाई बोलाइ कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरा बढाउन निर्देशन दिएको सभापति जयपुरी घर्तीले जानकारी दिइन् ।
उनका अनुसार मन्त्रीलाई अति आवश्यक स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन नदिन र प्रदेश सरकार, स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य सामग्री यथाशीघ्र उपलव्ध गराउने व्यवस्था गर्नसमेत निर्देशन दिइएको छ । यसैगरी समितिले कोरोना भाइरसको असरलाई मध्यनजर गरी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्रित बनाउनसमेत निर्देशन दिएको उनले जानकारी दिइन् ।
छलफलमा मन्त्री ढकालले कोभिड–१९ को परीक्षणको दायरालाई बढाइरहेको बताए । उनले पीसीआरबाट १९ र आरडीटीबाट सबै ठाउँमा परीक्षण गरिरहेको जानकारी दिए । यस्तै कोरोना भाइरसको कारण लकडाउनमा परी अलपत्र परेका मजदुर, विद्यार्थी र नागरिकलाई स्थानीय सरकार तथा सरोकारवालासँग सही तथ्याङ्क तयार पारी राहतको व्यवस्थापन गर्न समितिले सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसैगरी यस रोगको उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणमा संलग्न हुने व्यक्तिको (चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, एम्बुलेन्स चालक, सुरक्षाकर्मी र स्वयंसेवक) को मनोबल उच्च बनाउन आवश्यक रहेकाले उनीहरुका लागि गुणस्तरीय पीपीईलगायत सामग्री यथाशीघ्र उपलव्ध गराउनेसमेत निर्देशन दिएको छ ।
कोभिड–१९ को सङ्क्रमणबाट बच्न अनिवार्य रुपमा मास्क, स्यानिटाइजर प्रयोग गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुँदा सर्वसाधारण नागरिकलाई सर्वसुलभ ढङ्गले उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।
‘कोभिड–१९ रोगको रोकथामका लागि चाहिने आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री, औषधि र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापन व्यापक र यथाशीघ्र गर्नुपर्दछ,’ निर्देशनमा भनिएको छ, ‘आइसोलेशन बेड, भेन्टीलेटरको थप व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’
समितिले सङ्क्रमित व्यक्तिसँगको कन्ट्रयाक्ट ट्रेसिङलाई जोड दिन निर्देशन दिएको छ । यसैगरी समितिले मन्त्री ढकाललाई कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बाहेकका अन्य बिरामीले खानुपर्ने औषधिमा कुनै अभाव हुन नदिनसमेत निर्देशन दिएको छ ।
