आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि​ सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक

 विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रवार संसद्मा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि सरकारका वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम पेश गरेकी छन् ।

अपराह्न ४ बजेर १५ मिनेटमा शुरू भएको नीति तथा कार्यक्रम वाचन साँझ ६ बजेर ५० मिनेटमा सकिएको थियो । 

संघीय संसद् (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)को संयुक्त बैठकमा राष्ट्रपति भण्डारीले २ घण्टा ३५ मिनेट लगाएर वाचन गरेको कार्यक्रममा कोभिड– १९ ले पारेको असर र यसका लागि सरकारले चाल्ने नीति समेटिएको छ ।

सरकारले कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहमा १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रमा पूर्वाधार बनाउने लगायतका कार्यक्रम समेटेको छ ।

कोभिड– १९ का कारण विदेशमा रोजगार गुमाउने श्रमिकका लागि स्वेदशमा रोजगारी, व्यावसायिक कृषिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि राष्ट्रपतिले वाचन गरेको सरकारका नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएका छन् । 

यो बाहेक सरकारका नीति तथा कार्यक्रम अधिकांश पुरानै परेका छन् ।

विगतका वर्षमा जस्तै पूर्वपश्चिम रेलमार्ग निर्माण, काठमाडौं तराई फास्ट ट्र्याक निर्माण ३ वर्षमा सक्ने, मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न गर्ने र अन्य निर्माणाधीन आयोजनालाई अगाडि बढाउने लगायत कार्यक्रम छन् । 

सरकारले बाराको निजगढमा दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको काम यसै वर्ष समेट्ने पनि बताएको छ ।

लम्बेतान र पट्यारलाग्दो सरकारका नीति तथा कार्यक्रमको अन्तिमतिर राष्ट्रपति भण्डारीले छुटेको भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरिन् । 

राष्ट्रपति भण्डारीले ‘लिम्पियाधुरा नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न कूटनीतिक पहल गरिने छ’ भन्दा सांसदहरूले टेबल ठटाएर समर्थन गरेका थिए ।

लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारी घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संसद बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएकी हुन् 

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने छ,’ उनले भनिन्, ‘छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने छ ।’

सीमाको सुरक्षा र हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सीमाको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुँदै सीमाको सुरक्षा र निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारी नीतिमा समावेश छ ।
 

लिम्पियाधुरा सहितको नेपालको नक्सा जारी गर्ने सरकारी घोषणा

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा सहितको नेपाली नक्सा जारी गर्ने घोषणा गरेको छ ।

संसद बैठकमा सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नक्सा सार्वजनिक गर्ने जनाएकी हुन् ।

‘लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको भूमि हो र त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस कूटनीतिक पहल गरिने छ,’ उनले भनिन्, ‘छुटेको भूमि समेत समावेश गरी नेपालको नक्सा जारी गरिने छ ।’

सीमाको सुरक्षा र हकहितको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्दै नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने नीति सरकारले लिएको छ ।

सीमाको सुरक्षा गर्न प्रतिबद्ध हुँदै सीमाको सुरक्षा र निरीक्षण कार्यलाई निरन्तरता दिइने समेत सरकारी नीतिमा समावेश छ ।
 

सरकारले ३ वर्षभित्र एकीकृत राष्ट्रिय परिचयपत्र बाँड्ने

सरकारले आगामी ३ वर्षभित्र एकीकृत सूचना सहितको राष्ट्रिप परिचयपत्र वितरण गर्ने भएको छ ।

संसद बैठकमा सरकारको आगागी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई पृथक नम्बर सहितको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिने जनाएकी छन् ।

‘आगामी ३ वर्षभित्रमा सबै स्थानीय तहबाट अनलाइन प्रणालीमार्फत व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ,’ उनले भनिन् ।

हुलाक सेवाको पुनःसंरचना गरी हुलाकमार्फत् नागरिकता तथा राहदानी लगायतका दस्तावेज सम्बन्धित ठाउँमा पुर्‍याउने व्यवस्था गरिने समेत सरकारी नीति छ ।

'लक-डाउन' अझै थप्नुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव, मोडेल परिवर्तन गर्न सकिने

उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण उच्चस्तरीय समितिको बैठकमा जारी लक-डाउन अझै थप्ने विषयमा छलफल भएको छ ।

शुक्रवार अपराह्न बसेको बैठकमा उपस्थित स्वास्थ्य विज्ञहरूले जारी लक-डाउन अझै थप्न सुझाव दिएको बैठकमा उपस्थित एक मन्त्रीले लोकान्तरलाई जानकारी दिए ।

समितिका तर्फबाट लक-डाउन थप्ने सिफारिस प्रधानमन्त्रीलाई गरिने र आइतवार बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकले त्यसलाई पारित गर्ने ती मन्त्रीको भनाइ छ ।

'लक-डाउन थप्ने विषयमा त दुईमत रहेन,' उनले भने, 'तर यसको मोडालिटी भने फरक हुन सक्छ । उच्च संक्रमण देखिएका क्षेत्रहरूमा कडाईका साथ लागू हुने र न्यून संक्रमण देखिएको ठाउँमा अलि खुकुलो गर्ने विषयमा कुराकानी हुँदैछ । हामी पुनः भोलि बस्छौं र मोडालिटी तय गर्छौं ।'

जारी लक-डाउन जेठ ५ गतेसम्मका लागि घोषणा भएको थियो । पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमितको संख्या व्हात्तै बढेकाले जारी लक-डाउन खुकुलो गर्ने या खोल्ने कार्यले संक्रमण झन् भयावह हुने निष्कर्ष समितिको छ ।