लोकतान्त्रिक भारतको सैनिक सन्देश

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

अधिकारी ‘लोकान्तर’का अध्यक्ष हुन् ।

मनोज मुकुंद नरवणे (एम्एम् नरवणे) ले झण्डै पाँच महिनाअघि भारतको २८औं स्थल सेनाध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा भनेका रहेछन् : भारतसँग जमीनबाट सिमाना जोडिने देश मुख्यत दुइटा हुन् । दुबै बरोबरी महत्वका छन् । तथापि हामीले बढी ध्यान चीनतर्फ दिनुपर्ने हुन्छ । सीमारेखा निरुपणको काम बाँकी नै छ । 

प्रेसमा आएका सम-सामयिक सामग्रीले के देखाउँछ भने जनरल नरवणेले आफूले कार्यभार सम्हाल्ने बेलासम्म भारतले पश्चिमी मोर्चामा बढी ध्यान दिँदैआएको अनुभव गरेका थिए तर अब उप्रान्त उत्तरको मोर्चामा ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्छ भन्ने उनको मूल्याङ्कन थियो । त्यस बखत उनले चीनलाई नामै लिएर चिनाएका थिए भने पाकिस्तानको नाम चाहिँ उच्चारण गरेका थिएनन् ।
 
यस्तो पृष्ठभूमिमा सैनिक नेतृत्वमा पुगेका जनरल नरवणेबाट शुक्रवार (२ जेठ) नेपाललाई थर्काउने भाषा-शैलीको वक्तव्य आयो । कुनै एक भिडियो-सेमिनारमा बोल्ने क्रममा उनले महाकालीपश्चिम भारतीय भू-भागमा बनेको सडकबारे नेपाल निरर्थक विरोधमा लागेको छ भन्ने आरोप लगाए । यो विरोध ‘अरू कसैको उक्साहटमा’ भइरहेको भन्ने उनको जिकीर रह्यो । नाम नलिए पनि त्यो ‘अरू’ चीन हो भनेर बुझ्न कठिनाइ पर्दैन । जनरल नरवणेले के पनि थपेको देखियो भने दिल्लीमा बस्ने नेपाली राजदूतले कालीनदी पूर्व मात्र नेपालको भू-भाग हो भनेर स्वीकार गरिसकेपछि कालीनदी पश्चिममा खनिएको सडकबारे किन नेपालको विरोध ? 
प्रतिवादको प्रत्युत्तर
वैशाख २६ गते उताका प्रतिरक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले कैलास-मानसरोबर तर्फको लिपुलेक (भञ्याङ)सम्म ८० किलोमिटर लामो त्यस सडकको उद्‌घाटन दिल्लीबाटै गरे जसको निर्माण गर्दा नेपाली भूमि मिचिएको छ । भोलिपल्टै नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले त्यो एकतर्फी कार्यप्रति कडा शब्दमा प्रतिवाद गर्दै त्यस इलाकामा हाल थप गतिविधि नगरियोस् भन्ने आग्रह गर्‍यो । काठमाडौंस्थित् भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा डाकेर विरोधपत्र दिने काम भयो, दिल्लीमा रहेको नेपाली दूतावासले नेपालको अप्रसन्नताबारे भारतीय पक्षलाई जनाउ दियो । यसबीच भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले सचिवस्तरको द्विपक्षीय वार्ता कोरोना प्रकोप सकिएपछि गर्न सकिने मनसाय सार्वजनिक रूपमा प्रकट गरे जुन उदेकलाग्दो प्रस्ताव हो । नेपाली भूमि मिचेर खनेको सडक कोरोनाकै बेला उद्‌घाटन गर्न हुने तर यसबारेको वार्ता गर्न चाहिँ कोरोना महाव्याधि सकिएको हुनुपर्ने ? 


Advertisement

लोकोक्ति छ निः अरूलाई  परे वेदान्त आफूलाई परे प्राणान्त ।

नेपाल संयमित र कूटनीतिक माध्यमबाट आफ्ना कुरा भारतीय पक्षसामु प्रस्तुत गर्दै थियो, तर उताबाट एकाएक त्यो द्विपक्षीय मामिलालाई सेनाको वृत्तबाट गराउन खोजेको देखियो । जनरल नरवणेको वक्तव्यले लोकतान्त्रिक भारतमा सेना हावी हुन लागेको अर्थ समेत लाग्ने परिबन्द देखापरेको छ । यस सिलसिलामा जनरल नरवणेले प्रयोग गरेका शब्दावली निकटको छिमेकी नेपाललाई तर्साउने प्रकृतिका छन् । आफ्नो सिमाना मिचिएको विषयमा प्रश्न गर्ने नेपालको आफ्नो अधिकार हुन्छ, हैसियत छ । यसमा अन्य कसैले उक्साउने भन्ने सवालै उठ्दैन । 


Advertisement

नेपालसँग सिमाना विषयक 'सुल्झाउन बाँकी मामिला' (आउटस्ट्यान्डिङ बाउण्डरी इस्युज ) छन् भनेर दिल्लीले नै मानिआएको छ । यसबारेको चर्चा नरेन्द्र मोदी प्रधानमन्त्री भएर नेपालको पहिलो भ्रमणमा आएका बखत पनि भएको छ । ४ अगष्ट २०१४ मा प्रकाशित संयुक्त प्रेस वक्तव्यमा कालापानी क्षेत्र र सुस्ताको मामिला किटानसाथ लेखिएको छ । 

सन्धिको सन्दर्भ

जग-जाहेर तथ्य हो, लिम्पियाधुरामा उद्‌गमस्थल भएको काली नदी नै नेपालको पश्चिमी सिमाना हो । लिपुलेक समेतका स्थान त स्वतः नेपालको स्वामित्वका इलाका हुन् । र, यसको मौलिक र मुख्य आधार सन् १८१६ को सन्धि हो जुन नेपालका तत्कालीन राजा गीर्वाणयुद्ध र बेलाइतको इष्ट इण्डिया कम्पनी (जसले भारतमा शासन गर्थ्यो) बीच सम्पन्न भएको थियो । सन्धिको धारा ५ मा नेपालका राजाले आफ्नो तर्फबाट र आफ्ना उत्तराधिकारीहरूका तर्फबाट समेत काली नदीपारिका देश प्रदेशहरूमा दाबी नगर्ने कुरामा प्रतिज्ञाबद्ध रहेको लेखिएको छ । यसको  सोझो अर्थ हुन्छ---काली नदीसम्म नेपालको हक स्थापित हुन्छ । अर्थात् काली नदी समग्रमा नेपालको हो । आधा पनि होइन , साझा पनि होइन । सीमानदी झन् होइन । नेपालको एकलौटी हक-भोगमा पर्ने जलनिधि हो । स्थिति यति  छर्लङ्ग  छँदाछँदै पनि नेपाली राजदूतले कसरी महाकालीपूर्वको जमिन मात्र नेपालको हो भनेर स्वीकार गर्नुभयो होला ? जनरल नरवणेलाई के सन्दर्भमा कति कुरा कसरी बुझाइयो, यहाँ केवल अनुमान गर्न सकिन्छ ।
 
सुगौली सन्धिपछिदेखि सन् १९४७ मा स्वतन्त्र भारत घोषणा हुँदासम्म नेपाल र अंग्रेजबीच भएका सम्झौता, लेखापढी र नक्साहरूका धेरै अध्येताहरूमध्येका एक बुद्धिनारायण श्रेष्ठले पनि आफ्नो पुस्तकमा पनि काली नदीको मुहान लिम्पियाधुरा नै देखाएको स्थिति छ । कुनै खोल्सो, खहरे देखाएर यही हो तिमीहरूको काली नदीको मुहान भनेर भारतीय पक्षले भन्दैमा त्यो नेपाललाई स्वीकार्य हुन सक्दैन । त्यस क्षेत्रमा भारत,नेपाल र चीन (तिब्बत)को त्रिदेशीय विन्दुको पनि प्रश्न छ जसबारे नेपालले चीनसँग पनि लेखापढी र संवाद चालू राखेको सरकारी सूत्रहरू भन्दैछन् । 

आलोच्य बुँदा

२०७२ साल जेठमा (नेपाल भूकम्पमा परेका बखत) चीन र भारतबीच १५ मे २०१५ भएको सम्झौतामा लिपुलेकको उल्लेख नेपालको जानकारी र संलग्नताबेगर कसरी भयो भनेर नेपालले दुबैतिर पत्राचार गरेको प्रसङ्ग पनि छ । लिपुलेक सम्बन्धमा चीनको कार्यशैली उतिखेरै आलोच्य भएको थियो, चीनले नेपालमा आफ्ना निकट नेपाली मित्र ठान्ने गरेका राजनीतिज्ञ एवं पूर्वप्रधानमन्त्री (स्वर्गीय) कीर्तिनिधि बिष्टले समेत बेइजिङले यस मामिलामा गल्ती गरेको मानेका थिए, सच्याउनु पर्छ भन्ने माग सहित । नेपालले चीनसँग सन् १९६१ को सिमाना सन्धिबारे पनि जिज्ञासा राख्नुपर्ने स्थिति छ किनभने त्यसमा काली नदीको सन्दर्भमा लिम्पियाधुरा, तिङ्कर आदि स्थानको उल्लेख छ । 

जे होस्, चीनसँग एकभन्दा बढी कारणले अप्रसन्नता जनाइ रहेको स्थितिमा छ नेपाल । यस्तो पृष्ठभूमिमा पनि नेपाल चीनको उक्साहटमा परेर भारतको विरोधमा आयो भन्ने निष्कर्ष जनरल नरवणेबाट कसरी निस्कियो ? छक्कपर्ने कुरा छ । अनि, के अब नेपाल नीति तय गर्ने र त्यसलाई  कार्यान्वयन गर्ने काम भारतको सरकारले राजनीतिक/प्रशासनिक वृत्तबाट झिकेर सेनाको जिम्मा लगाएछ भनेर बुझ्नुपर्ने हो ? सैनिक समाधान खोज्न लागिएको सन्देश दिइएको हो ?
  
कतिपय विश्लेषकहरूले २००७ साल श्रावण अर्थात् जुलाई १९५० भएको नेपाल र भारतबीचको सन्धिको चर्चा गर्दै त्यसको धारा ८ ले विगतमा अंग्रेजसँग भएका सम्पूर्ण सन्धि, सम्झौता खारेज गरेको कुरा औंल्याउँछन् । अनि भन्छन्: खारेज भैसकेको सुगौली सन्धिबाट नेपालले के दाबी गर्ने अहिले?  यहाँ बुझ्नुपर्ने कुरो के छ भने सन् ५० को सन्धि ‘शान्ति र मैत्री’ सन्धि हो । सिमानासम्बन्धी सन्धि होइन । अर्थात् सन् १९६१ मा नेपाल र चीनमाझ भएको सीमासन्धि जस्तो यो सन्धि होइन । सिमानाको निर्धारण त सुगौली सन्धिकै आधारमै हुने हो ।  

कोण-दृष्टिकोण

हो, यसलाई अर्को कोणबाट पनि हेर्न सकिन्छः सन् ५०को सन्धिले सुगौली सन्धि खारेज गरेको छ भनेर मान्ने हो भने त्यो मान्नेवित्तिकै महाकालीपारिका भू-भागहरूमा नेपालले दाबी गर्न नपाउने भनी त्यसमा राखिएको बन्देजको पालना अब नेपालले गरिरहनु परेन । अर्थात् कालीपारिका भू-भागमा दाबी गर्न कानूनतः पाइने भयो । यसबाट वृहत्तर नेपाल (ग्रेटर नेपाल) अभियानमा लागेकाहरू  हौसिने छन् । तर  त्यस्तो अवस्था आयो भने भारतलाई अर्को चुनौती आइपर्नेछ । बढी नाफाको लोभ गर्दा साउँ समेत जाने जोखिम थपिने छ । 

नेपाल र भारतका सिमाना निर्धारणसँग गाँसिएका यतिकसो बुँदा र कुराहरू छन् । त्यसको अध्ययन र यसक्रममा सिर्जना हुने दायित्वबारे जनरल नरवणेको जानकारी कति गहन होला ? ऐतिहासिक आधार, लिखत र प्रमाणहरूको बल बेगरको बल सार्थक हुँदैन । हो, सैनिक शक्तिको प्रदर्शन मात्र गर्न, गराउन खोजिएको हो भने त्यो बेग्लै कुरो भयो । स्पष्टै छ, भारतको सैन्यबल ठूलो छ, त्यसमा गोर्खा पनि समावेश भएकोले विश्वविख्यात् छ । 

तर आजको जमानामा सेनाको बलमा मात्र सानो भौगोलिक आकार र जनसंख्या भएका देशलाई अधीनस्थ इलाकामा परिणत गरिहाल्न सहज छैन । किनभने यस्तोमा स्थानीय सेनासँग सामना गरेर मात्र पुग्दैन, निरन्तर स्वाधीन रहने आकांक्षा बोकेको जनताको सर्व-स्वीकार्यता पनि आवश्यक पर्छ ।

निर्णायक प्रश्न सरोकारवाला सबैसामु तेर्सिन्छ : के नेपाल भनेको एकरत्ति स्वाभिमान नभएका मानिसहरूको असंगठित भीडको बासस्थान मात्र हो त ?

ध्रुवहरि अधिकारी
ध्रुवहरि अधिकारी

लेखकबाट थप...

कमेन्ट गर्नुहोस्