प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र नेपालले फिर्ता लिएरै छाड्ने अठोट साथ सरकारले नयाँ नक्सा जारी गरेको बताएका छन् ।

नयाँ नक्सा पारित भएपछि अब सरकारले संसदमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव ल्याउने र त्यो पारित हुने ओलीले विश्वास गरे । 

‘कुनै चलाखी या तथाकथित राष्टवाद देखाउनको लागि यो गरिएको थिएन । अहिलेको सरकारको तर्फबाट भन्न चाहन्छु, कुनै तमासा गरिएको होइन, यथार्थमा फिर्ता लिन गरिएको हो, हामी फिर्ता लिन्छौं । यसबाट सिंगो राष्ट्र खुशी हुने विश्वास गर्दछु,’ सरकारका नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको मंगलवार संसद्‍मा जवाफ दिँदै ओलीले भने, ‘यस सदनमा संविधानको अनुसूची ३ प्रतिक चिह्न संशोधन गर्न संविधान संशोधनको त्यो एउटा बुँदा प्रस्तुत गरिने छ । अरू विषयको सम्बन्धमा भोल फेरि छलफल गर्न सक्छौं । सबै विषयभन्दा बढी तत्कालीन महत्त्वको, वार्तासँग नक्सासँग सम्बन्धित भएकाले संविधान संशोधनको प्रस्ताव यहाँ आउने छ र त्यो पािरत हुन्छ र हाम्रातर्फको तयारी हाम्रो बाटो यो हो भनेर जाने कुरा पूरा हुन्छ । म ठान्छु, संविधानको अनुचूची ३ त्यो संसद्ले पारित गरेका दिन देशमा दिपावली हुनेछ, राष्ट्रियताको पक्षमा, मैले त्यो विश्वस लिएको छु ।’

नेपालको भूमि फिर्ता ल्याउने विषय कुनै अर्घेल्याइँको विषय नभएकाले कोही रिसाउन आवश्यक नभएको बताए ।

‘हामीले नेपालको नयाँ नक्सा मन्त्रिपरिषद्बाट हिजो प्रकाशित गरेका छौं, लिम्पयाधुरा, लिपुलेक कालापानीसहित हाम्रो भूभाग हो । २०१८ सालसम्म त्यहाँ जनगणना गर्ने तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो । त्यसपछि तिरो उठाउन जान नदिने काम भए । १९६२ सन्मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसपश्चिम जान हामीलाई ब्लक गरियो । त्यस बेलाका शासकले यसलाई छायाँमा पारे । वर्तमान सरकारका तर्फबाट प्रधानमन्त्रीबाट लिम्पियाधुरा कालापानी सेलाउन दिइने छैन, निष्कर्ष निकालिन्छ , फिर्ता लिएर निकालान्छौं । हाम्रो भूमि अतिक्रमण भएको हो, त्यो कुनै विवादित क्षेत्र होइन । हामीेले अर्घेल्याइँ गरेको भए पो कोही रिसाउने छ । कूटनीतिक वार्ता गरेर यो भूभाग फिर्ता ल्याइने छ, यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा । त्यसलाई प्राप्त गर्न ठोस रूपमा कूटनीतिक प्रयास गर्नेछौं र त्यो भूभाग सामेल नरेर नेपालको नयाँ नक्सा तयार गर्नेछौं भनेर नीति तथा कार्यक्रममा आएको थियो ।’

सरकारले हिजो अतिक्रमित भूमि समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेको थियो ।