म बिमा समितिको अध्यक्ष भएर आएको ३ महिना वितिसकेको छ । काम गर्ने हिसावमा यो लामो अवधि त हैन । तैपनि समितिको नेतृत्व सम्हालेलगत्तै मैले केही नयाँ कामको सुरुवात गरेको छु ।

म यहाँ हाजिर हुनुभन्दा ६ महिना पहिलेदेखि अभिकर्ताहरू आन्दोलनमा थिए । र उक्त आन्दोलनलाई साम्य बनाउन उनिहरूलाई यो क्षेत्रको सुधारका लागि भन्दै अन्तरिम व्यवस्था गर्यो । उनिहरूको विगतको खाइपाइ आएको सुविधालाई कायम गरेर असार मसान्तसम्ममा दीर्घकालिन समाधानमा अघि बढ्ने भनिएको थियो ।

समस्या समाधानका लागि समितिका निर्देशकको संयोजकत्वमा बिमा कम्पनीका सिइओहरु र अभिकर्ता संघका पदाधिकारीको समिति बनेको थियो । उक्त समितिले प्रतिवेदन पेस गर्ने अन्तिम चरणमा छ ।

म आएपछि आठ/दश वर्षदेखि थाती रहेका बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण काम गरिएको छ । समितिले २०४९ सालको बिमा ऐनमा कायम गरिएको चुक्ता पूँजीको दायरालाई अधिकतम चार गुणासम्मले वृद्वि गरेको छ । जीवन बिमा कम्पनीहरूको चुक्ता पूँजी २ दुई अर्ब रुपैयाँ र निर्जीवन बिमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी एक अर्ब रुपैयाँ पुर्याउने निर्णय गरिएको छ । यसले बिमा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने छ ।

अहिले जिवन बिमा कम्पनीको ९ वटा कम्पनीको १८ अर्ब रुपैयाँ र निर्जिवनतर्फको १७ वटाको १७ अर्ब गरेर ३५ अर्बको पूँजी छ । तर, गत वर्षको कारोबार नै ४७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । धेरै पूँजी तोक्दा पनि भोलि पूँजीले रिटर्न नपाउने अवस्था नहोस भनेर छोटो अध्ययन गरेर नै चुक्ता पूँजी कायम गरेको हो । विद्यमान कम्पनीको संख्या, तिनको चुक्ता पूँजी र कारोबारको स्थिति लगायतका विभिन्न आधारमा टेकेर चुक्ता पूँजी तोकेका हौं ।

चुक्ता पूँजीप्रति व्यवसायी सकारात्मक देखिन्छन् । आगामी २०७५ साल असार मसान्तसम्म समितिले निर्धारण गरेबमोजिक पूँजी पुर्याउनुपर्छ । उहाँहरु आउनुपर्छ, आउनु हुन्छ ।

बिमा समितिमा ‘लाइसेन्सीङ’ का लागि कुनै निर्देशिका नै थिएन । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता सहितका प्रावधान राखेर लाइसेन्सिङ नीति सम्पूर्ण बिमा कम्पनीलाई लागू गरेका छौं ।

विगत आठ/दश वर्षदेखि कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भएर लाइसेन्सिङका लागि फाइलहरू ‘पाइपलाईन’मा थिए । तर, विमा समितिले लाइसेन्सिङ नहुने कारण पनि नबताएको र लाइसेन्स पनि जारी नगरेको अवस्था थियो । सार्वजनिक निकायले आफूमा प्राप्त निवेदनको कानूनी हद हेरेर अघि बढाउने त्यस्तो नभए निश्क्रिय गर्नुपर्ने प्रक्रिया भएपनि त्यो काम हुन सकेको थिएन ।

हामीसँग लगभग १२ वटा जीवन बिमाका र ५ वटा निर्जिवन बिमा कम्पनीका निवेदन पाइपलाईनमा थिए । तीनलाई २१ दिनको समय दिइएको छ । हाल जारी गरेको निर्देशिकाबमोजिम प्रक्रिया पु¥याएर आएको खण्डमा फाइल अघि बढाइन्छ अन्यथा खारेज गर्ने निर्देशन दिएका छौं । समितिले यही बैशाख ३ गते चिठी दिएको छ । आवश्यक कागजात नपुर्याए वैशाख २४/२५ गतेपछि कम्पनी खारेज हुने निर्देशन दिएका छौं ।

झण्डै डेढ दशकदेखि सरकारी स्वामित्वका राष्ट्रिय बिमा संस्थान र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीको वित्तीय विवरण स्वीकृतिको पर्खाइमा थियो म आएपछि तिनलाई स्वीकृति दिइएको छ । उनिहरू अब वार्षिक साधारणसभाको पर्खाइमा छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव गणेशप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा एउटा उपसमिति गरिएको छ । नेपालमा बिमाको सम्भाव्यता अध्ययनका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न । उक्त समितिलाई तीन महिनाको समयावधि दिइएको छ । समितिले छिट्टै नै प्रतिवेदन पेस गर्नेगरी काम अघि बढाएको छ । त्यसका आधारमा तीन महिनापछि हाल स्थगन गरिएको नयाँ निवेदन लिने प्रक्रियालाई अघि बढाउने सम्बन्धमा निर्णय लिनेछौं ।

बिमाको लाइसेन्सिङ र चुक्ता पूँजीको काम सकेर अब हामी अरू कामतिर ध्यान दिएका छौं । लाइसेन्स र चुक्ता पूँजीको कुरामा कुनै विवाद आएका छैन । बिमा क्षेत्रमा गर्नुपर्ने काम धेरै छ । तर, हामीसँग धेरै सीमितता छन् । बिमा समितिमा अहिले ३५ जना कर्मचारी छौं । हामी आफैं पनि बलियो हुनुपर्ने छ । पाइपलाइनका सबै कम्पनी आए भने बिमा कम्पनीको संख्या ४३ वटा पुग्नेछ । यति ठूलो संख्याका बिमा कम्पनीको निरिक्षण र अनुगमन गर्न क्षमतायुक्त जनशक्तिको कमी छ ।

त्यस्तै, अर्को पक्ष अहिले हामीसँग बिमा क्षेत्रलाई नियमन गर्ने २०४९ सालको ऐन छ । पुरानो भएकाले उक्त ऐनले वर्तमान समयका सबै विषय र नयाँ आयामलाई समेट्न सकेको छैन । बिमासम्बन्धि नयाँ ऐनका लागि त्यसको मस्यौदा अब मन्त्रिपरिषद्ममा जाने क्रममा छ । पास भएर आएपछि केही सहज हुनेछ ।

उदाहरणका लागि स्वास्थ्य विमा सञ्चालन गर्न तेस्रो पक्ष सहजकर्ता आवश्यक छ, तर ऐनमा यो व्यवस्था छैन । गाउँ –गाउँमा माइक्रो इन्सुरेन्स पुर्याउनका लागि त्यसको यथोचित व्यवस्था पनि विद्यमान ऐनमा छैन । तसर्थ पनि हामी छिटोभन्दा छिटो ऐनको नयाँ मस्यौदा पास गरेर अघि बढ्ने प्रक्रियामा छौं ।

सर्सती हेर्दा उल्लेख्य काम भएका छन् । यद्यपि, गर्नुपर्ने काम धेरै छन् । कानूनमा भएअनुसार माइक्रो इन्सुरेन्स र तेस्रो पक्ष सहजकर्ता काम अघि बढाउन सक्यौं भने नेपालीको स्वास्थ्य बिमा तेस्रो पक्ष सहजकर्तामार्फत अघि बढाउन सकिन्छ । र, लघुबिमामार्फत गाउँ –गाउमा पुग्न सकिन्छ ।

म आएपछि नै नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीचमा वित्तीय क्षेत्र सुधारको हस्ताक्षर भएको छ । त्यो सहमति अनुसार ११ अर्ब रुपैयाँ ऋण दिनेसम्बन्धमा पनि हस्ताक्षर भएको छ । उक्त सहुलियतले बिमा क्षेत्र बलियो बनाउने लक्ष्य लिएको छ ।

बिमा क्षेत्रको स्वायत्ततासहितको नयाँ कानून, कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्वि, बिमा समितिले विमा क्षेत्रमा जारी गरेका निर्देशिकालाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास समावेश गरेर अघि बढाउने कुरा पनि उक्त सहमतिमा उल्लेख छ । बैंकको लजिष्टिक र सल्लाहकार सहयोगका आधारमा आगामी दिनमा हाम्रा कार्यक्रम थप प्रभावकारी र व्यापक हुँदै जानेछन् ।

हालसम्म कुनै पनि बिमा कम्पनीको नियमित अनुगमन हुने गरेको छैन । उजुरी आएमात्र अनुगमन हुने प्रचलन छ । त्यसकारण नियमित निरिक्षणका लागि तालिम सुरु गरेको छु । आगामी एक साताको तालिम सकियो अर्को साता समितिका सबै कर्मचारीले तालिम पाउनेछन् ।

यसपछि समूह बनाएर उक्त टिमलाई प्रत्येक कम्पनीमा वर्षमा सके एकपटक नभए २ वर्षमा अनिवार्य रुपमा एकपटक समग्र अनुगमन गर्ने कामलाई वार्षिक कार्ययोजनामै समावेश गरेर निरिक्षण गर्नेछौं । हामीले राजधानी बाहिर पनि निरिक्षण गर्नेछौं । निरिक्षणका आधारमा फाइनल रिर्पोट हेरेर कार्यान्वयनमा लानेछौं ।

गत वर्ष लघु बिमा र पशु बिमा आयो । यसलाई सरकारले अनुदान दिएको छ । अब यसलाई थप बलियो बनाउनुपर्छ । अब सरकारले हाल स्वास्थ्य बिमा अघि बढाएको छ, आफ्नो तर्फबाट । अब हाम्रा बिमा कम्पनीमार्फत पनि स्वास्थ्य बिमा अघि बढाउनुपर्छ भनेका छौं ।

यसका लागि तेस्रो पक्ष सहजकर्ता व्यवस्था र त्यसको लाइसेन्स हुनुपर्छ त्यो बारेमा छलफल गर्देछौं । नयाँ ऐनमा त व्यवस्था छ, नयाँ ड्राफ्टमा त्यसअघि हामीले केही काम गर्यौं भने स्वास्थ्य बिमा अघि बढाउन सकिन्छ । अर्को माइक्रो इन्सुरेन्सको व्यवस्था छ, त्यसका लागि त नयाँ ऐन नआएकन सम्भव छैन, त्यसका लागि त पहिला ऐन नै आउनु जरुरी छ ।