काठमाडौं महानगरको सातौँ अधिवेशनबाट आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गरेको छ। 

असार ४ गते राष्ट्रिय सभा गृहमा आयोजना गरिएको नगर सभाको पहिलो सत्रमा, बैठकका अध्यक्ष एवं महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका थिए। त्यसपछिको सत्रमा कार्यपालिका सदस्यहरुले प्रस्तावमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए।

५ क्षेत्रमा नीति र त्यसअन्तर्गत विभिन्न शीर्षकमा कार्यनीति गरी २५८ बुँदामा नीति तथा कार्यक्रम समेटिएका छन्। आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा जनस्वास्थ्य सेवा सुधार, विद्यालय शिक्षा सुधार, खाद्य सुरक्षा, उद्यमशीलता तथा रोजगारी प्रबद्र्धन र आवागमन व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । 

गएकाे वर्षमा सम्पन्न कामलाई ४६ वटा बुँदामा समीक्षा गरिएको नीति तथा कार्यक्रमको ४७ औं बुँदामा महामारीले पारेको प्रभाव र आगामी कार्यक्रम तर्जुमाका प्राथमिकताका विषय उल्लेख गरिएको छ।

काठमाडौं उपत्यकालाई सिङ्गो समृद्ध सहरको रुपमा विकास गर्न अन्य नगरपालिकाहरूसँगको सहकार्यमा उपत्यका एकीकृत विकास कार्यक्रम अघि बढाउने, विकासाका काम र वितरण गर्ने सबै खालका सेवालाई सुशासनको प्रत्याभूति दिने गरी सुलभ तथा गुणस्तरीय बनाउन विद्युतीय पद्धतिमा क्रमशः रुपान्तरण गरिने नीतिलाई समग्र नीतिका रुपमा लिइएको छ। 

महानगरपालिकाको आवधिक योजना तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने, दिगो एकीकृत विकासका लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासहरूको अनुसरण गर्ने, म्यानुल, मापदण्ड तयार गरी जारी गरिनेछ। महानगरपालिकाले कार्यान्वयन गरेका परियोजनाहरुको निर्माण सुपरिवेक्षण पद्धतिलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी तथा वास्तविक समय (रियल) मा आधारित बनाइनेछ, समग्र नीतिमा उल्लेख छ। 

सहरी व्यवस्थापन र राजस्व प्रशासनका लागि भौगोलिक सूचना प्रविधिमा आधारित एकीकृत सहरी नक्सा तथा महानगर सूचना प्रणाली विकास गरिनेछ । असल निर्माण अभ्यास (गुड कन्स्ट्रक्सन प्राक्टिस) प्रबर्द्धनका लागि विभिन्न प्राविधिक, जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिनेछ।‍‍‍‍‍

महानगरबाट सञ्चालित जग्गा एकीकरण आयोजनामध्ये नयाँबजार आयोजना यसै आर्थिक बर्षभित्र तथा चःमती र मनोहरा जग्गा एकीकरण आयोजना आगामी दुई बर्षभित्र सम्पन्न गरिनेछ ।  

नीति पारित भइसकेपछि प्रतिक्रिया दिँदै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले नीति तथा कार्यक्रमलाई सूत्रमा आधारित कार्यक्रम बजेटमा राखिने बताए। 

आर्थिक तथा रोजगारी क्षेत्रअन्तर्गत कृषि खाद्य तथा पशु, सहकारी, उद्यमशीलता तथा रोजगार प्रवर्द्धन, उद्योग तथा व्यापार, पर्यटन, सार्वजनिक निजी सामुदायिक साझेदारी नीति अन्तर्गत कार्यनीति पारित भएका छन् । 

यसैगरी सामाजिक विकासअन्तर्गत शिक्षा, जनस्वास्थ्य, महिला बालबालिका, किशोर किशोरी, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा समाज कल्याण, खानेपानी तथा सरसफाइ, संस्कृति तथा सम्पदा, युवा तथा खेलकुद, सामाजिक बिकास, सुरक्षा तथा संरक्षण नीति तय गरिएका छन् । 

सहरी पूर्वाधार तथा योजना बिकास क्षेत्रअन्तर्गत सहरी पूर्वाधार बिकास, सहरी यातायात व्यवस्थापन, सहरी आवागमन, सूचना तथा सञ्चार, सहरी बिकास तथा भवन मापदण्ड रहेका छन् । 

स्वच्छ हावा, स्वस्थ्य जीवन नारालाई सार्थक बनाउन वातावरण तथा फोहोरमैला व्यवस्थापन क्षेत्रअन्तर्गत फोहाेरमैला व्यवस्थापन, प्रदुषण नियन्त्रण, हरियाली प्रवर्धन कार्यनीति छन्। यस्तै जलवायु परिवर्तन अनुकूलन, विपद् व्यवस्थापन नीतिलाई पनि बार्षिक नीति कार्यक्रममा प्राथमिक क्षेत्रमा राखिएको छ।