प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र महतोको संसदीय विकासको रकम स्थानीय सरकारले अस्वीकार गरेको छ । धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ का सांसद महतोको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वय समिति धनुषाले छनौट गरेको ५० लाख रुपैयाँको योजनाको काम गर्न स्थानीय पालिकाले अस्वीकार गरेको हो ।

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमअन्तर्गत धनुषाको नगराईन नगरपालिकामा पठाइएको योजनाको काम कोरोनाको कारण नगर्ने भनेकाले उक्त रकम फ्रिज हुने भएको छ ।

नगराईन  नगरपालिका वडा नम्बर २ जटहीमा सहिद दुर्गानन्द झा स्मृति अस्पतालको अधुरो 'बाउन्ड्री वाल' र सभाहल मर्मत गर्न ३० लाख रुपैयाँ र सोही वडामा उदय झाको घरदेखि मुसहरी टोल पिपरौन सडकको पीसीसी ढलानका लागि २० लाख रुपैयाँ गरी कूल ५० लाख रुपैयाँको दुईवटा योजना छनौट गरिएको थियो ।

साविकमा जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ स्थित छुट्याइएको भएपनि पछि सांसद महतोकै संयोजकत्वमा उक्त योजना संशोधन गरी जटहीका लागि पठाइएको थियो । जेठ २० गते जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख रामदेव बनरैत यादव, उपप्रमुख दिपक कुमार झा, निमित्त जिल्ला समन्वय अधिकारी कन्हैयाकुमार मिश्रको उपस्थितिमा बसेको बैठकले उक्त योजना संशोधन गरेको थियो ।

त्यही दिन उक्त योजना अनुसारको काम गर्नका लागि नगराइन नगरपालिकाको कार्यालयलाई निमित्त समन्वय अधिकारी मिश्रले पत्राचार गरेका थिए ।

पत्र पाएको ५ दिनपछि कोरोना भाइरसको महामारीका कारण उक्त योजना सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै जिल्ला समन्वय समितिलाई नगरपालिकाले पत्र पठाएर जानकारी गराएको छ ।

‘उक्त योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा कोरोना भाइरस संक्रमण महामारीको विशेष परिस्थितिमा सामाजिक दूरी तथा स्वास्थ्य सावधानी अपनाई हाल योजना सञ्चालन गर्न नसकिने भनेर जेठ २४ गते कार्यपालिकाबाट निर्णय भएकोले निर्णयानुसार जानकारी गराइएको व्यहोरा अनुरोध छ,’ नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजकुमार केसीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ ।

तर राजनीतिक प्रतिशोधका कारण नगरपालिका प्रमुख परमेश्वर यादवले योजनालाई जानी जानी वदनियतपूर्वक सञ्चालन नगरेको राजपाका उक्त वडाका संयोजक रिकेश चौधरीले आरोप लगाए ।

‘नगर प्रमुख यादवको समेत स्वीकृती लिएर हामीले सासंद महतोको संसदीय विकास कोषबाट योजना ल्याएका थियौं,’ चौधरीले भने, ‘तर अहिले अन्तिम समयमा आएर कोरोनाको बहाना देखाएर काम नगर्ने निर्णय गरेका छन् ।’

कोरोनाकै कारण काम रोक्नुपर्ने भएको भए नगरपालिकाको अन्य विकास निर्माणका योजनाहरु पनि रोकिन्थ्यो । तर अन्य सबै योजनाहरु सञ्चालन नै रहेको तथा बाँकी योजनाका लागि असार महिनामा समेत सम्झौता गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउनुले पनि उनको बदनियत प्रष्ट भएको चौधरीले बताए । ‘हामी राजपा भएको र नगर प्रमुख काँग्रेस भएको कारणले मात्र योजना अस्वीकार गरेका छन्,’ उनले आरोप लगाए ।

जटहीको नामले नै नगर प्रमुख यादवले भेदभाव गर्ने गरेको जटहीका स्थानीय कृष्णा यादव आरोप लगाउँछन् । ‘नेपाली काँग्रेसकै झण्डा बोकेर हाम्रो गाउँका दुर्गानन्द झा शहीद हुनुभयो, ’उनले भने, ‘तर अहिले उहाँकै नाममा बनिरहेका अस्पतालको योजना सञ्चालन नगराएर बजेट फ्रिज गराउनु भएको छ ।’

यता कम समय भएका तथा काम गराउँदा भ्रष्टाचारसमेत हुनसक्ने भएकाले योजना सञ्चालन नगरिएको नगर प्रमुख यादवको तर्क छ । ‘शुरुमै उक्त योजना आएको भए सञ्चालन पनि गर्न सकिन्थ्यो तर जेठमा योजना आएकाले योजना फिर्ता गरिएको हो,’ अहिले कोरोनाका कारण क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा बढी सक्रिय हुनुपरेका कारण कार्यपालिकाको बैठकबाट नै उक्त योजना सञ्चालन गर्न नसकिने निर्णय गरिएको उनले बताए ।

विगतमा संसदीय विकास कोष शीर्षक रहने गरेको उक्त योजनालाई अहिले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम भन्ने गरिएको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रति सांसद ६ करोड रुपैयाँको योजना पाएका हुन्छन् ।  ती योजनाको छनौट जिल्ला समन्वय समितिमा सांसदले गर्ने गरेको भए पनि कार्यान्वयन भने स्थानीय तहबाट मात्र हुने गर्छ ।

स्थानीय तहमा फरक राजनीतिक दलको प्रतिनिधि भएको अवस्थामा सांसदको योजना भने फ्रिज हुने गरेको जिल्ला समन्वय अधिकारी मिश्र बताउँछन् । गतवर्ष पनि नेकपा सांसद मातृका प्रसाद यादवको योजना सबैला नगरपालिकाले सञ्चालन गरेको थिएन । त्यहाँ नेपाली काँग्रेसका मेयर भएका कारण मेयर विजयशंकर प्रसाद साहले योजना सञ्चालन नगरेर बजेट फ्रिज गराएका थिए । त्यसै गरी समाजवादी  पार्टीका सांसद उमाशंकर अरगरीयाको योजना शहीदनगर नगरपालिकामा नेकपाका मेयर उदय बरबरिया यादवले सञ्चालन गरेका थिएनन् ।

प्रदेश सांसदको योजना भने स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन हुँदैन । प्रदेश सरकार मातहत रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालयमार्फत योजना सञ्चालन हुने गरेका कारण समस्या हुने गरेको छैन ।