प्रदेशसभामा बजेट प्रस्तुत भएपछि प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल केही दिन यता फुर्सदिला बनेका छन् । गत बिहीवारदेखि उनी काठमाडौँमा छताछुल्ल नेकपा-विवादको ‘कोत’मा टहलिन आइपुगेका छन् । प्रदेशको कार्यकारी अधिकारसहितका मुख्यमन्त्रीले प्रदेशभित्रको शासन व्यवस्था हेर्नुपर्ने भएपनि उनको ध्यान पार्टीको आन्तरिक व्यवस्था मिलाउनेतिर बढी केन्द्रित देखिएको छ ।

उनी काठमाडौँ आएयता दर्जनभन्दा बढी ‘कोठे’बैठक गरिसके । ओलीनिकट मानिने पोखरेलले यतिबेला वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल निकट नेताहरूसँगको भेटघाटमा बढी दिलचस्पी दिएका छन् । प्रधानमन्त्री ओली समूहमै पछिल्लो समय दुई लाइन देखिन थालेपछि एउटा लाइनको नेतृत्व गर्ने जिम्मा पोखरेलको काँधमा आइपरेको छ ।

केके हुन् ओली समूहका २ रणनीतिक लाइन ?

स्रोत भन्छ – ‘मुख्यमन्त्री पोखरेलले प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल मिलेर अध्यक्ष प्रचण्डको समूहलाई कर्नरमा पार्ने अभियानमा छन् ।’ ओलीका अत्यन्तै निकट मानिने पोखरेलले पूर्वएमाले समूह ब्यूँताएर नेकपाभित्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दबाबमा राख्ने रणनीति अख्तियार गरेका छन् ।

ओली समूहको अर्को लाइन भने एकताको मूल स्पिरिटलाई कायम राख्ने पक्षमा छ । अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच सहमतिअनुसार पार्टी चलाउने स्पिरिटअनुसार अघि बढ्नेमा जोड दिनुपर्ने पक्षमा केही नेताहरू देखिएका छन् । ओली समूहको दोस्रो लाइनको पक्षमा रहेका नेताहरूले प्रचण्डनिकट नेताहरूसँग छलफल गरिरहेका छन् ।

आफैंभित्र दुई ‘रणनीतिक’ लाइन सिर्जना गरेर प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष ओलीले प्रचण्ड र नेपाल दुवै पक्षका नेताहरू ‘चोर्ने’ अभियानमा नेताहरू परिचालन गरिरहेका छन् । मंगलवार पनि ओलीले आफ्ना प्रतिनिधिहरूमार्फत् प्रचण्डनिकट स्थायी कमिटीका केही सदस्यहरूको नाडी छाम्न खोजेका थिए ।

बहुमतको डण्डासँग भिड्ने तयारी 

बालुवाटारनिकट स्रोतको दाबीअनुसार पूर्व माओवादीबाट मन्त्री बनेका रामबहादुर थापा बादल, लेखराज भट्ट, वर्षमान पुन लगायतका नेताहरू अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै छन् । त्यस्तै मणि थापा, टोपबहादुर रायमाझी लगायतका नेताहरूलाई पनि ओलीले आफूतिर तानिसकेका छन् । नेता नेपालनिकट मानिने योगेश भट्टराई, घनश्याम भुषाल त मन्त्री नै भइहाले । त्यस्तै अन्य नेताहरूलाई पनि ओलीले आफूतिर तान्न प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।

‘हामी संसदीय दलमा बहुमतमा त छौं नै, स्थायी कमिटीमा पनि हाम्रो बहुमत पुगिसकेको छ,’ ओलीका अत्यन्त विश्वासपात्र मानिने एक नेताले लोकान्तरसँग भने, ‘खासमा महाधिवेशनसम्म अल्पमत बहुमतको खेलोमा नलाग्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले नै भन्नुभएको थियो । तर बहुमतका आधारमा अरू नेताहरूले आफूमाथि संकट पैदा गर्न थालेपछि उहाँ यो कदम चाल्न बाध्य हुनुभएको हो ।’

ओलीको राजीनामालाई लिएर वैशाखको दोस्रो र तेस्रो साता नेकपा तात्यो । राजीनामाको विषय सचिवालयमै उठ्यो भने विवादित अध्यादेश प्रकरणले ओलीलाई रक्षात्मक अवस्थामा पुर्याइदियो । स्थायी कमिटीका २० जना सदस्यहरूले हस्ताक्षरसहित बैठक माग गरे । बैठकमा आफ्नो राजीनामा मागिने निश्चित देखिएपछि प्रधानमन्त्री ओली २ पटकसम्म बैठक टार्न सफल भए । 'टाइम बाई' गरेर ओलीले आफूलाई फेरि आक्रामक पोजिसनमा पुर्याएका छन् । 

सचिवालयमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको साथ पाएका ओली रक्षात्मक स्थितिबाट बिस्तारै आक्रामक स्थितिमा पुगेका छन् ।  यद्यपि पछिल्लो समय गौतमले आफ्नो सचिवालयमार्फत पछिल्ला कतिपय मुद्दाहरूमा आफू ओलीको साथमा नभएको प्रष्ट पारेका छन् । 

बालुवाटारसँग अहिले अस्त्र नै अस्त्र छ !

कुनैबेला सचिवालय बैठकमा आफूले राजीनामा गर्ने भनेर उद्घोष नै गरिसकेका ओली यतिबेला पार्टीभित्र एकछत्र बनेका छन् । पछिल्ला केही सातायता उनी पार्टीभित्र हाबी बन्ने पोजिसनमा पुगे । ओलीइतरका नेताहरूले सार्वजनिक रूपमा फाट्ट फुट्ट सरकारको गतिविधिका बारेमा बोलेपनि उनीहरूको आवाज पहिलाजस्तो चर्को छैन ।

‘यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीसँग अस्त्र नै अस्त्र छ,’ बालुवाटारनिकट स्रोत भन्छ, ‘सहमतिमा आउने हो भने पावर सेयरिङ गर्न प्रधानमन्त्री तयार हुनुहुन्छ । बहुमतको डण्डा देखाएर तर्साउन खोज्ने हो भने त्यसको सामना गर्न संसदीय दल र स्थायी कमिटी दुवैमा उहाँ तयार हुनुहुन्छ ।’

९ सदस्यीय सचिवालयमा उपाध्यक्ष गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई आफूतिर तान्ने हो भने यतातिर जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेताद्वय खनाल र नेपाललाई मिचेर अघि बढ्न सकिने बुझाइ ओलीको छ । शिक्षामन्त्रीसहितको उपप्रधानमन्त्री ‘अस्त्र’ प्रवक्ता श्रेष्ठका लागि तयार गरेर राखेका छन् ओलीले ।

स्थायी कमिटी बैठकमा के होला ?

मंगलवार अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्ड बालुवाटारमा करीब २ घण्टा गफिए । स्रोतका अनुसार ओलीले प्रचण्डसँग स्थायी कमिटीमा दुवै अध्यक्षको एउटै स्वर हुनुपर्ने बताएका थिए । यो रणनीति ओलीले यसअघिका स्थायी कमिटी र केन्द्रीय कमिटी बैठक हुनुभन्दा अघि पनि अख्तियार गरेका थिए।

ओलीको यो प्रस्तावमा प्रचण्ड सधैं लचिलो बन्दै आएका छन् । फलस्वरूप बैठकहरूमा नेताहरूले सरकार र पार्टी संचालनको विषयलाई लिएर दह्रो आलोचना गर्ने गरेपनि बैठक समापनका दिन ‘कूल डाउन’ भएर बैठककक्षबाट बाहिर निस्कन्थे । भोलि (बुधवार)बाट शुरू हुने स्थायी कमिटी बैठकमा पनि नेताहरूलाई बोल्न दिने र त्यसको खासै प्रतिवाद नगर्ने रणनीति अख्तियार गर्न चाहन्छन् ओली ।

‘नेताहरू बैठकमा एक-आपसमा बाझ्ने कुरा सामान्य हो, तर यसअघिका बैठकहरूले पनि अध्यक्षद्वयकै सहमतिमा पार्टी संचालन गर्ने भन्ने निष्कर्षहरू निकालेका छन्,’ नेकपाका एक स्थायी कमिटी सदस्यले भने, ‘पार्टी फूटकै तहमा पुगिसकेको छैन । सचिवालयमा हल हुन नसकेका कतिपय कुराहरू स्थायी कमिटीमा जान्छन् । सरकार र पार्टी संचालनका क्रममा भएका कमजोरीहरूको समीक्षा हुन्छ । यसलाई सामान्य ढंगबाट बुझ्नुपर्छ ।’