काठमाडौँ, १७ बैशाख - निर्वाचन आयोगले स्थानीय चुनावको बीचमा बजेट ल्याउन नमिल्ने भनी शनिबार निर्णय गर्दैगर्दा धेरैले यो सरकारलाई कस्न ल्याइएको आकलन गरे, तर सत्ता–प्रतिपक्षको चुनाव सार्ने बहानालाई आयोग निर्णयले बल मिलेको छ । प्रतिपक्षी एमाले, राजपा, संघीय समाजवादी फोरम र लोकतान्त्रिक फोरमको एकै चरणमा चुनाव गर्ने प्रस्तावका बीच आएको आयोग वक्तव्यले सरकारको आयु लम्ब्याउन सघाएको विश्लेषण प्रधानमन्त्री निकटका नेताहरूको छ ।
कान्तिपुर दैनिक लेख्छ- एकातिर माओवादी केन्द्रका नेताहरू नै ‘बजेटअघि संविधान संशोधन टुंग्याउन आवश्यक दुई तिहाइलगायत तयारी नपुगिरहेको’ तर्क सत्ता घटकको आन्तरिक बैठकहरूमा गर्दैछन् भने अर्कोतिर एमालेले बरु वैशाख ३१ को तिथि केही ढिला गरे फरक नपर्ने, तर चुनाव एकै चरणमा हुनुपर्ने सर्त अगाडि सारिरहेको छ ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सत्ता साझेदार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष चुनाव सार्ने यो प्रस्ताव सीधै राख्न सकिरहेका छैनन् । देउवा आलोपालो सम्झौताअनुसार जतिसक्दो छिटो सत्तारोहण गर्न व्यग्र छन् । चुनाव कदाचित् निर्धारित मितिमा नभए पनि दाहालले समयसीमालाई आधार मान्दै सत्ता छाड्नुपर्ने कांग्रेसले जनाउ दिइसकेको छ । त्यसैले दाहाल आयोग निर्णय, प्रतिपक्षी र मधेसी दलको चाहना, संविधान संशोधन विधेयकमा दुई तिहाइ पुग्न केही कठिनाइ देखिएको जस्ता कारण देखाउँदै सत्तामा आफ्नो निरन्तरता चाहन्छन् । एक उच्च नेताका अनुसार दाहालले आवश्यक तयारी नपुगेको कारण देखाउँदै विधेयकमाथि मतदान अन्तिम समयमा केही दिनलाई धकेल्नेसमेत सम्भावना छ । ‘विधेयक टुंगोमा पुग्न समय लाग्ने भयो भने चुनाव पनि स्वत: सर्छ, बजेट मिति सार्न मिल्दैन भनेर प्रतिपक्षीले सर्त राखिसकेकाले अब हामीसँग अरू विकल्प छैन,’ ती नेताले भने ।
