चालू आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विशेष अदालतको १८ वर्षको इतिहासमै सबैभन्दा धेरै मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

विशेष अदालतले यस वर्ष मात्रै ४ सय ५० थान मुद्दा दर्ता भएको बताएको छ । 

न्यून स्रोत साधनको उपलब्धताका बीच विशेष अदालतमा पछिल्लो समयमा मुद्दाको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

'इजलास अपुग छ, मुद्दा दर्ताको अवस्था बढ्दो छ, अपराधका प्रकृति परिवर्तनशील छन् तर अदालतको मानवीय र भौतिक दुवै अभावका कारण मुद्दा थपिँदै गएको छ,' विशेष अदालतका अध्यक्ष शिवराज अधिकारीले भने ।
एउटै मुद्दामा धेरै प्रतिवादी, प्रमाणको गहन अध्ययनपछि मात्रै फैसला गर्न सकिने भएकाले विशेष अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको उनले बताए ।

अहिले विशेष अदालतलाई भ्रष्टाचार, अकुत सम्पत्ति, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दा हेर्ने कार्यक्षेत्र छ । तर अनुसन्धान गर्ने निकाय अख्तियार, सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागजस्ता कार्यालय सुविधासम्पन्न र प्रविधिको उच्चतम उपयोग गरिरहेका भएपनि न्यायिक मन प्रयोग गर्ने विशेष अदालत भने न्यून स्रोत साधनमा सञ्चालन भएकाले यी दुईबीचको खाडल पुर्ने प्रमुख चुनौति विशेष अदालतलाई रहेको रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए ।

मुलुकको समग्र सुशासनसँग जोडिएको विशेष अदालत भौतिकदेखि कर्मचारीसम्मको अभावले रणनीतिक योजना अनुसारको उपलब्धि हासिल गर्ने सकेको छैन । यद्यपि यस वर्ष आर्थिक वर्ष नसकिँदै यो वर्ष भएका सबै फैसलाको पूर्णपाठ तयार पार्न सक्षम देखिएको छ । 

साथै विशेष अदालतले स्थापनाको १८ वर्षपछि विशेष अदालत नियमावली ल्याउन पहल पनि शुरू गरेको छ ।

विशेष अदालत ऐन २०५९ अनुसार गठन भई भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायतका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने विशेष अदालतले नियमावली ल्याउन पहल गरेको हो । 

कार्यविधिमा सरलीकरण, फैसला कार्यान्वयन, संयन्त्रको स्थापना र कार्यविवरणको निर्धारण गर्न पनि नियमावली आवश्यक परेको विशेष अदालतका रजिष्ट्रार अशोककुमार क्षेत्रीले बताए ।