विश्वव्यवस्था गहन परिवर्तन भएर पश्चिमको नियन्त्रणमा रहेको एकध्रुवीय प्रणालीबाट बहुध्रुवीय प्रणालीतर्फ जान थालेको कुरा सबैले बुझ्नु जरूरी छ । अमेरिका र उसका साझेदार मुलुकहरूले विश्वमा अहिलेसम्म दबदबा कायम राखेका भएपनि उनीहरूको ठाउँ बिस्तारै चीन, रुस तथा तिनका साझेदारले लिन थालेका छन् । गैरपश्चिमी ब्रिक्स, शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन र एसियन इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक जस्ता बहुपक्षीय संस्थाहरूले विश्व व्यवस्थामा परिवर्तन ल्याउनमा भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् ।

यसै सन्दर्भमा सबैको हित हुने गरी विश्वको दोस्रो ठूलो अर्थतन्त्र चीनले एक पेटी, एक सडक (वान बेल्ट, वान रोड अर्थात् ओबीओआर)को अवधारणा सन् २०१३ मा सार्वजनिक गरेर त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ । जमीन र समुद्र दुवै मार्गमार्फत युरोप, एसिया र अफ्रिकालाई जोडेर बहुध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी बढाउने चीनको यो प्रयास हो ।

ओबीओआरको बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन बेइजिङमा वैशाख ३१ देखि जेठ १ गतेसम्म हुन लागेको छ । राष्ट्रपति सी चिनफिङले सम्मेलनको उद्घाटन गर्नेछन् तथा ११० देशका प्रतिनिधिहरूसँग गोलमेच सम्मेलन गर्नेछन् । नेपालले पनि ओबीओआर सम्मेलनमा उपप्रधानमन्त्री कृष्णबहादुर महरालाई पठाउने निर्णय गरिसकेको छ ।

प्राचीन रेशममार्गले एसिया, अफ्रिका र युरोपलाई जोडेको थियो र अहिले ओबीओआर त्यसैको आधुनिक रूप हो । यसले चीनलाई मध्य एसिया र पश्चिम एसियामार्फत पर्सियन खाडी र भूमध्यसागरसँग जोड्छ अनि अर्कोतर्फ चीनलाई दक्षिणपूर्वी एसिया, दक्षिण एसिया र हिन्द महासागरसँग जोड्छ ।

पेटी र सडक सञ्जालमा जोडिएका देशसँग सन् २०१६ मा चीनको व्यापार ६.३ अर्ब युआन पुगेको छ । चिनियाँ व्यापारिक प्रतिष्ठानहरूले बेल्ट एन्ड रोडमा रहेका देशमा ५० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी लगानी गरिसकेका छन् र तीमध्ये २० देशमा ५६ वटा आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग क्षेत्र निर्माणमा समेत सहायता गरेका छन् । यसबाट एक अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढी कर सिर्जना भएको छ भने एक लाख ८० हजार नयाँ रोजगारी सिर्जना भएका छन् ।

यस्तोमा चीनको छिमेकमा रहेको दक्षिण एसियाले त झन् ओबीओआरबाट धेरै नै फाइदा उठाउन सक्ने देखिन्छ । चीनले यसमार्फत सहजताका साथ पश्चिम युरोप, मध्यपूर्व र अफ्रिकासँग व्यापार गर्न पाउँछ र त्यसक्रममा दक्षिण एसियाले समेत चीन र प्राचीन रेशममार्गमा पर्ने देशहरूसँग व्यापारको अवसर प्राप्त गर्छ । दक्षिण एसिया र प्रशान्त क्षेत्र नै एक्काईसौं शताब्दीको केन्द्रको रूपमा उदाउनेछ र यसमा ओबीओआरको महत्त्वपूर्ण योगदान रहनेछ ।

दक्षिण एसियाले करीब ३१ लाख वर्गकिलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ र यहाँको जनसंख्या डेढ अर्बभन्दा बढी छ । यो क्षेत्रका देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन २.३१ खर्ब अमेरिकी डलर छ र प्रतिव्यक्ति आय जम्मा १४ सय ३५ अमेरिकी डलर छ । यहाँका देशहरू विकासका लागि विदेशी लगानीको भर पर्छन् । दक्षिण एसियाले स्रोत र बजारहरूको खोजी गरिरहेको अनि चीनले व्यापार प्रवर्द्धनका लागि निर्माण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छा र क्षमता दुवै देखाएको सन्दर्भमा ऊ यस क्षेत्रकै वाञ्छनीय आर्थिक साझेदार हो ।

चीनले भौतिक निर्माणको क्षेत्रमा आफूलाई अब्बल साबित गरिसकेको छ । चीनको यही क्षमताको उपयोग गर्ने अवसर ओबीओआरले दिने भएकाले चरम गरीबीसँग जुधिरहेको दक्षिण एसियाले यसबाट फाइदा उठाउन सक्छ । भौतिक निर्माणका अलावा सम्पर्क विस्तारले रोजगारीका नयाँ अवसरहरूको सिर्जना गर्छ, व्यापार विविधीकरण गर्छ र आर्थिक वृद्धिमा योगदान गर्छ । यसबाट क्षेत्रकै समृद्धि सुनिश्चित हुन पुग्छ ।

हुन पनि जमीन र सामुद्रिक मार्ग दुवैको उपयोग हुने ओबीओआरका कारण विश्वव्यापी कम्पनीहरूले आफ्ना कारखाना दक्षिण एसियामा ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेर जान्छ । यसो गर्दा उनीहरूलाई घुमाउरो सामुद्रिक व्यापारमार्गको उपयोग गरिरहनुपर्दैन र खर्च कम लाग्छ । यातायात र श्रमको खर्च कम लाग्ने हुनाले उनीहरू ओबीओआरको मार्गमा पर्ने दक्षिण एसियालाई केन्द्र बनाउन रुचि राख्छन् ।

ओबीओआर अन्तर्गत चीनले पाकिस्तानलाई गरिरहेको सहयोगको दृष्टान्त नै दक्षिण एसियामा यो परियोजनाको महत्त्वलाई झल्काउन पर्याप्त छ । बैसट्ठी अर्ब डलर लगानीको चाइना पाकिस्तान इकोनोमिक कोरिडोर (सीपीईसी) का कारण लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको पाकिस्तानी अर्थतन्त्रमा सुधार आएको छ । यसले गर्दा पाकिस्तानको श्रमक्षेत्र पनि जुर्मुराएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा उसको भूमिकामा अभिवृद्धि भएको छ ।

चीनले पाकिस्तानको खैबर पख्तुनख्वा र बलोचिस्तानमा भौतिक निर्माण परियोजनाहरूमा लगानी गर्ने सम्झौता गरेको छ जसका कारण त्यहाँ गरीबी घट्ने अपेक्षा गरिँदैछ । गरीबी र अभावका कारण आतंकवादले प्रश्रय पाइरहेकोमा समृद्धिको सम्भावनाले शान्तितर्फको पाइला चाल्न पनि पाकिस्तान सफल भएको छ । पूरै पाकिस्तानमा २३ लाख रोजगारीको अवसर सिर्जना हुने सम्भावना देखिएको छ । त्यसो त पाकिस्तानमा चीनले गरेको लगानी सम्भ्रान्तहरूले दुरुपयोग गर्ने सम्भावना पनि प्रबल देखिन्छ (नेपालको सन्दर्भमा पनि यही डर व्याप्त छ) तर यसले अन्ततोगत्वा बहुसंख्यक जनताको भलाइ नै गर्ने आशा गर्न सकिन्छ ।

हुन त हामीले के बुझ्नु जरूरी छ भने कुनै पनि देशले आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थलाई नै प्राथमिकता दिन्छ । चीनले ओबीओआर ल्याउनुका पछाडि उसको ठूलो महत्त्वाकांक्षा लुकेको छ । संसारभर वस्तु पैठारी गर्ने र उत्पादनको सञ्जाल बनाएर चीन विश्व अर्थतन्त्रको केन्द्रमा रहन चाहन्छ । अमेरिकालाई हटाएर विश्व अर्थतन्त्रको शीर्ष स्थानमा बस्न चाहने चीनको अर्थतन्त्र परिपक्व हुँदै जाँदा अनि उसको आयस्तर बढ्दै जाँदा चीनको विकासमा योगदान गरेका निम्नआय उद्योगहरू अल्पविकसित देशमा सर्नेछन् किनकि त्यहाँ श्रमिक खर्च कम पर्छ ।

चीनका आर्थिक योजनाकारहरू त्यो सम्भावनालाई रोक्न भन्दा पनि त्यसबाट आफ्नो हितमा कसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गर्दैछन् । अन्य देशमा उद्योग सारेर पैठारी शृंखलाको सञ्जाललाई विस्तार गर्दै आफूलाई केन्द्रमा मजबुतीसँग राख्ने चीनको योजना हो । यसो गर्दा उसले उच्चआयसहितको आर्थिक अवसरबाट प्राप्त मुनाफा लिन सक्छ । ऊ आफू त फाइदामा रहन्छ नै, उद्योगहरूको सञ्चालन अन्य देशमा हुँदा ती देशलाई पनि फाइदा नै हुन्छ । त्यसैले त चीनले ओबीओआरको सन्दर्भमा सबैको जीत हुने स्थिति (विन विन सिचुएसन)को चर्चा गर्छ ।

त्यसैले दक्षिण एसियाले ओबीओआरमा संलग्न हुनुमै क्षेत्रको हित देखिन्छ । तर क्षेत्रको सबभन्दा ठूलो मुलुक भारतले यसमा हिचकिचाहट देखाइरहेको छ । चीनले पाकिस्तानसँग साझेदारी गरेकोमा चित्त नबुझाएको भारतले विवादास्पद कश्मीर क्षेत्रलाई चिनियाँ परियोजनाले छुने र यसले आफ्नो सार्वभौमसत्तामा असर पुग्ने बहाना बनाएको छ । तर चीनले भारतको सार्वभौमसत्ताको सम्मान गर्दै कश्मीरमाथि उसको दाबीलाई कहिल्यै नकारात्मक रूपमा नलिएको बताउँदै आएको छ ।

अनि केही समययता अमेरिकातर्फ बढी नै ढल्किएको भारतले अमेरिकाको भनाइ मान्दै चीनसँग जोडिन अनिच्छा देखाइरहेको देखिन्छ । हुन पनि ओबीओआर सम्मेलनमा भारत, अस्ट्रेलिया, जापान र पश्चिम युरोपका देशले शीर्ष नेता नपठाएर कनिष्ठ तहका नेता वा अधिकारी पठाउने तयारी गरिरहेका छन् । चीनको उदयका कारण असहज महसूस गरेका यी देशहरू पुरानो विश्व व्यवस्थाको नेता अमेरिकाको समूहमा गोलबद्ध भएका छन् जसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ ।

चीनको अर्बौं डलरको व्यापार गरिरहेको भारतले ओबीओआरसँग जोडिन नचाहनुमा रणनीतिक डर एउटा कारण होला । तर उसले ओबीओआरको भरपर्दो विकल्प पनि त दिन सकेको छैन । आफ्नो दम्भका कारण सार्कलाई निष्क्रिय तुल्याउने अनि दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकलाई घाँसबराबर नठान्ने भारतले क्षेत्रको हित हुने कुनै विशाल परियोजना ल्याए पो उसप्रतिको विश्वास बढ्ने हो । महाशक्ति हुने अभिलाषा राख्ने भारतले चीनलाई टक्कर दिन ओबीओआरजस्तो सर्वहितकारी योजना र आर्थिक भिजन ल्याउनु जरूरी छ । आफू पनि त्यसो नगर्ने अनि ओबीओआरसँग जोडिन चाहने नेपाललाई पनि रोक्नका लागि भारतले स्थानीय प्रोक्सीहरूमार्फत अप्रत्यक्ष प्रयास गरेको बताइन्छ ।

तर विश्व व्यवस्था परिवर्तन भएर बहुध्रुवीयतामा गइरहेको नेपालले महसूस गर्न सक्नुपर्छ । स्वतन्त्र र सार्वभौम मुलुकले आफ्नो हितका लागि उपलब्ध सबै बहुपक्षीय फोरमको उपयोग गर्नु जरूरी छ । आर्थिक वृद्धिदरले गति पक्रिएको वर्तमान अवस्थामा ओबीओआर जस्तो परियोजनाले नेपाललाई समृद्धिको अवसर खोल्ने स्वर्णिम मौका प्रदान गरेको छ । नेपाल मात्र नभई दक्षिण एसियाले नै यसबाट फाइदा उठाउन सक्नुपर्छ ।

यो सामग्री तयार पार्न द स्ट्रेट टाइम्समा प्रकाशित ह्यु ह्वाइटको लेख र स्पुतनिक न्युजमा प्रकाशित एन्ड्रु कोरिब्कोको लेखका साथसाथै सिन्ह्वा र इप्रिपाक डट् ओआरजीमा प्रकाशित सामग्रीहरू र नेपालका लागि बंगलादेशका पूर्वराजदूत एम हुमायुँ कबीरसँगको संवादको सहायता लिइएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस् :

मध्यपूर्वमा चिनियाँ लगानीको सकारात्मक प्रभाव, नेपालका लागि पाठ

चीनले नेपालको विकास हुनेगरी ल्याएको योजनालाई कार्यान्वयन गर्न किन दिँदैन भारत ?