२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
काठमाडौं उपत्यकामा संक्रमितको दर दिनप्रतिदिन बढ्दै गैरहेको र समुदायस्तरमा कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै संघ सरकार र स्थानीय तहले उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन निर्माणलाई तिव्रता दिने भएका छन्।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री एवं कोभिङ–१९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) का संयोजक ईश्वर पोखरेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालसँग उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीबीच बिहीबार भएको छलफल पनि स्वास्थ्य प्रोटोकललाई ध्यान दिदैँ एकीकृत आइसोलेसन निर्माणमा केन्द्रित रहेको थियो।
रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा उपत्यका नगरपालिका फोरमका पदाधिकारीले जारी निषेधाज्ञाको अवधिलाई पूर्ण सदुपयोग गर्दै उपत्यकामा तिव्र गतिका साथ एकीकृत आइसोलेसन निर्माणमा गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
‘बैठकमा अहिलेसम्म एकीकृत आइसोलेसन र क्वारेन्टिन निर्माणका लागि भएका प्रयास र गरेका कामका बारेमा समीक्षा भयो,’ नगरपालिका फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भने, ‘जारी निषेधाज्ञाको पूर्ण सदुपयोग गर्दै उपत्यकामा गुणस्तरीय एकीकृत क्वारेन्टिन र आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गर्यौं।’
उनले उपत्यका नगरपालिका फोरमको सुझावपछि सरकारले उपत्यकामा कम्तीमा ६ हजार एकीकृत आइसोलेसन निर्माण गर्ने निर्णय गरिसकेको भन्दै संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा निषेधाज्ञा अवधिभित्रै आइसोलेसन निर्माण गर्ने गरी अघि बढेको जानकारी दिए। ‘केही ठाउँमा आइसोलेसन सञ्चालनमा आइसकेका छन्,’ उनले भने, ‘बाँकी ठाउँमा पनि हामी समन्वयका साथ अघि बढेर जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्छाै।’
उपत्यका नगरपालिका फोरमका सचिव एवं मध्यपुर थिमी नगरपालिकाका मेयर मदनसुन्दर श्रेष्ठले पनि उपत्यकामा एकीकृत आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको जानकारी दिए।
‘गृह र स्वास्थ्य सचिवले अहिलेसम्म उपत्यकामा निर्माण भएका क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसनका बारेमा जानकारी गराउनुभयो,’ श्रेष्ठले भने, ‘आगामी दिनमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर उपत्यकामा स्वास्थ्य प्रोटोकल पालना हुने गरी आवश्यक मात्रामा एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन थप गर्दै जाने भन्ने सहमति भयो।’
छलफलमा क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन निर्माणका लागि स्थानीय तहले स्थान तोक्न समन्वय गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको उनले जानकारी दिए।
श्रेष्ठका अनुसार छलफलमा मन्त्री पोखरेल र ढकालले उपत्यकामा कोरोना संक्रमण दर बढ्दै गएको भन्दै नियन्त्रण र रोकथामका लागि संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय अत्यावश्यक भएको बताएका थिए।
सरकारले क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन राख्दा प्रति व्यक्ति १ सय ७५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्ने मापदण्ड बनाएको भन्दै त्यसमा थप गरी कम्तीमा पाँच सय पु-याउन मेयर फोरमका पदाधिकारीले माग गरेको र दुबै मन्त्री सकारात्मक रहेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
स्वास्थ्य सचिव लक्ष्मण अर्यालले पनि उपत्यकामा एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल र आइसोलेसन निर्माण गर्ने विषयमै केन्द्रित भएर छलफल गरेको जानकारी दिए।
‘एकीकृत क्वारेन्टिनस्थल निर्माणका लागि सहजीकरण गर्ने, स्वस्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट उपत्यकामा अस्पतालका तर्फबाट २ हजार बेड र बाँकी करीब चार हजार आइसोलेसन बेड स्थानीय तहको समन्वयमा निर्माण गर्ने विषयमा केन्द्रित रहेर छलफल भयो,’ उनले भने, ‘बाँकी ४ हजार आइसोलेसन बेड प्रदेश र स्थानीय तहहरु विभिन्न स्थानमा अहिले भएकै संरचना खोजेर निर्माण गर्ने र त्यहाँ लक्षण नदेखिएका विरामीलाई स्थानीय तहको समन्वयमा राख्ने भन्ने भएको छ।’
उनले लक्षण देखिएका विरामीलाई स्वाथ्य मन्त्रालयले निर्माण गर्ने २ हजार बेडमा राखी छिटो उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको जानकारी दिए।
सरकारले भदौ ४ गते काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लामा एकीकृत क्वारेन्टिनको प्रवन्ध तथा व्यवस्थापन गर्न गृह मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा समिति गठन गरिसकेको छ।
त्यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सरकारी अस्पताल, आवश्यकताअनुसार अन्य निजी, सामुदायिक एवं शिक्षण अस्पताल र स्वास्थ्य प्रतिष्ठान समेतलाई प्रयोगमा ल्याई हाललाई कम्तीमा ६ हजार आइसोलेसन बेडको प्रबन्ध गर्ने भनिएको छ। आवश्यकतानुसार थप गर्दै जाने पनि निर्णय पनि सरकारले गरेको छ ।
उपत्यका नगरपालिका फोरमको बैठकले पनि उपत्यकाका सबै पालिकामा कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ र टेस्टिङ दायरा फराकिलो बनाउने निर्णय गरिसकेको छ।
त्यसैगरी उपत्यकामा समुदाय स्तरमै कोभिड-१९ को संक्रमण फैलिन सक्ने खतरालाई मध्यनजर गर्दै रोकथाम र नियन्त्रणका लागि तत्कालै स्वास्थ्य मन्त्रालयसँगको समन्वयमा करीब २८ हजार पाँच सयको कन्ट्राक्ट ट्रेसिङ गर्ने तयारी समेत गरेको छ।
