सार्वजनिक ऋणलाई अर्को भाषामा सरकारी ऋण अथवा राष्ट्र ऋण पनि भन्ने गरिन्छ । सार्वजनिक ऋण बजेट घाटा परिपूर्ति गर्ने एउटा उपकरण हो । हाम्रो जस्तो कम विकसित अर्थतन्त्रको प्रमुख आर्थिक समस्या भनेको सरकारले गर्नुपर्ने खर्चको लागि आम्दानी स्रोतको अभाव हो । आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो अन्तर हुने समस्याको समाधान गर्ने एउटा उपाय भनेको आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर खर्च गर्नु हो ।

केही वर्ष यताको तथ्याङ्क हेर्दा विभिन्न द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय दाताबाट दिने  विदेशी सहयोगको रकममा अनुदानको अंश घट्दै गएको र सशर्त ऋणको अंश बढ्दै गएको देखिन्छ । देश संघीयतामा गएको छ र संघीयतामा जानुको अर्थ देशले विकासको माग गर्नु हो ।

विकासको लागि सरकारले सडक, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतजस्ता भौतिक पूर्वाधारमा लगानी बढाउनुपर्ने हुन्छ र अर्कोतर्फ संघीयता व्यवस्थापनको खर्च पनि त्यही अनुपातमा बढेकाले सरकारले गर्नुपर्ने चालू खर्च र पूँजीगत खर्च बढेको छ तर खर्चको अनुपातमा आम्दानी वृद्धि हुन नसक्दा प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गएको छ । त्यसकारण बजेट घाटा पूर्ति गर्न सरकारले प्रयोग गर्ने सार्वजनिक ऋण पनि प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ ।

यसले एकातर्फ सरकारको ऋणको रिफाइनान्सिङ  जोखिम बढ्दै गएको छ, (सफ्ट लोन)सुलभ कर्जामा कमी आई ऋणको सेवा लागत बढेको छ भने अर्कोतर्फ सर्वसाधारण जनतामा राज्यले यति सारो ऋण कसरी तिर्ला ? र यस प्रकारको ऋणले गर्दा देश नै डुब्ने त होइन भन्ने सन्त्रास बढेको पाइन्छ ।

अहिलेको यो विश्वव्यापी कोरोना महामारीले गर्दा कुनै एक देशले अर्को देशलाई सित्तैमा अनुदान दिने अवस्थामा छैन जसले गर्दा एकातिर सरकारले खर्च गर्नुपर्ने दायित्व ह्वात्तै बढेको छ भने अर्कोतिर उद्योगधन्दा, व्यापार र पर्यटन  ठप्प हुँदा सरकारको आम्दानीको स्रोतमा ठुलो गिरावट आएको छ। यस अवस्थामा सरकारको विकल्प विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एसियाली विकास बैंक जस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार सँग लिने बाह्य ऋण र देशभित्रै लिने आन्तरिक ऋण नै हो र तिर्नुपर्ने ऋण र व्याजको भाका पछि सार्नु हो ।

नेपालमा सार्वजनिक ऋणको विकासक्रम र यसको संरचना

नेपालले वि.सं. २००७ सालबाट औपचारिक वैदेशिक सहायता लिन शुरू गर्यो । वि.सं. २००८ सालमा नेपाल कोलम्बो प्लानमा सदस्यता लिएपछि भने वैदेशिक सहायतामा विविधता आउन थाल्यो । वि.सं. २०१३ को पहिलो पञ्चवर्षीय योजनामा विकास खर्चको लागि वैदेशिक सहायता ९०% थियो तर वि.सं. २०२१ भन्दा पहिले वैदेशिक सहयोग अनुदानको रुपमा लिएपनि नेपाल सरकारले कुनै सार्वजनिक ऋण लिएको इतिहास भने छैन । यसपछि भने सरकारले बजेट घाटा पूर्ति गर्दै सार्वजनिक खर्च धान्न आन्तरिक र बाह्य दुबै ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष वि.सं. २०३१/३२ साल सम्म आउँदा सार्वजनिक ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको औसत अनुपात ४.९५% थियो भने २०४१/४२ सम्म बढेर ६.२१% भएको थियो त्यसपछिको दशकमा सार्वजनिक ऋण ठुलो मात्रामा बढेर आर्थिक वर्ष २०५१/५२ मा कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ६५.५३% भयो । २०६१-६२ मा ५२.१२% भएको सार्वजनिक ऋण  २०७१-७२ मा २५.३५% झर्यो र फेरि केही बढेर २०७५-७६ मा ३०.२२% हुँदै आर्थिक वर्ष २०७६-७७ को अन्त्यमा ३७.७% भएको छ (स्रोतः अर्थमन्त्रालय वेभसाइट)।

यो तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने वि.सं. २०५१ देखि २०६१ सम्म माओवादी द्वन्द्वको बेलाले गर्दा नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादन घट्यो तर ऋण यथावत रहेकोले सार्वजनिक ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात बढी देखियो । त्यस पछिको वर्षमा भने देशको उत्पादन बढे अनुसार ऋण नबढेकाले ऋण र कुल ग्राहस्थ उत्पादनको अनुपात घटेको देखिन्छ ।

नेपालमा आन्तरिक ऋण भन्दा बाह्य ऋणको अनुपात बढी छ। अहिले जिडीपीको ३७.७% सार्वजनिक ऋण हुँदा बाह्य ऋण २१.४% छ भने आन्तरिक ऋण १६.३% छ । आन्तरिक ऋण उठाउन बजेटमा सरकारले घोषणा गरेअनुरुप नेपाल राष्ट्र बैंकले ट्रेजरी बिल र विभिन्न सरकारी ऋणपत्र निस्कासन गर्छ भने बाह्य ऋणको लागि विभिन्न द्वीपक्षीय र बहुपक्षीय विकास साझेदारसँग अर्थमन्त्रालयले कुरा अघि बढाउँछ। अहिले भएको जम्मा १४१९ अर्ब सार्वजनिक ऋण मध्य बाह्य ऋण ८०५.८३ अर्ब छ जसमा  द्विपक्षीय विकास साझेदार मध्य सबैभन्दा बढि सहायता बेलायतको छ भने त्यसपछि क्रमश अमेरिका ,जापान, चाइना र भारत छन् । बहुपक्षीय विकास साझेदारमा विश्व बैंकको सबैभन्दा बढी योगदान छ भने त्यसपछि क्रमश: एसियाली विकास बैंक ,युरोपियन युनियन र युएनडीपीको रहेका छन् । सरकारको आन्तरिक ऋण ६१३.२१ अर्बमध्ये धेरै वाणिज्य बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्था, नेपाल राष्ट्र बैंक, नागरिक लगानी कोष, कर्मचारी सञ्चय कोष, नेपाल टेलिकम जस्ता ठूला संस्थाबाट लिएको छ ।

के नेपालमा सार्वजनिक ऋणको जोखिम र यसको भार नेपाली जनतामा बढेकै हो त?

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास, विभिन्न आर्थिक तथ्यांक र  नेपालको आवश्यकताले नेपालको सार्वजनिक ऋण लिने क्षमता अहिलेको भन्दा धेरै नै रहेको देखाउँछ । तर आम मानिसमा भने सार्वजनिक ऋणको बोझ बढिरहेको र भविष्यमा  हामीले यसको नराम्रो मूल्य चुकाउनुपर्छ भन्ने भनाइहरू यत्रतत्र सुन्नमा आउँछ । अहिले भर्खर नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको देशको वार्षिक आर्थिक समीक्षा अनुसार प्रत्येक नेपाली बराबर झन्डै ४७००० रुपैयाँ ऋण रहेको देखाउँछ । आम नागरिक पनि प्रतिव्यक्ति ऋण देखेर आत्तिनु पर्ने अवस्था छैन तर सबै कुरा ऋणको उपयोग कसरी गर्छौं भन्ने कुराले अर्थ राख्छ।

 एउटा देशले कति सार्वजनिक ऋण थेग्न सक्छ भन्ने निर्धारण देशको आर्थिक र वित्तीय अवस्था, प्रतिव्यक्ति आय, सरकारको बजेटमा भएको प्राथमिकता, राजस्व संकलनको अवस्था, सरकारले गर्न सक्ने विकास खर्चको क्षमता र समग्र अर्थतन्त्रको अवस्थाले गर्छ । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकायले ऋण कति दिन हुन्छ  र कति दिनु हुन्न भन्ने निश्चित मापदण्ड तोकेका छन् र तिनै मापदण्ड भित्र रहेर नै ऋण उपलब्ध गराएका हुन्छन्।

केही अर्थशास्त्रीका विचारमा नेपालले जीडीपीको ५०-६० प्रतिशतसम्म सार्वजनिक ऋण लिँदा पनि डराउनु पर्दैन । नेपालले ऋण लिने त अझै ठूलो ठाउँ छ। अहिले नेपालको  जीडीपी करिब ३७ खर्ब हुँदा हामी करिब २३ खर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउन मिल्छ भन्ने कुरा गर्छन्। तर मेरो विचारमा ऋणको प्रतिशत र तथ्याङ्कभन्दा पनि यसको उचित प्रयोगमा जोड दिन सक्नुपर्छ। जति सार्वजनिक ऋण उठाएर खर्च धान्न सजिलो छ त्यति यसको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई ठूलो चुनौती पनि छ। यदि सार्वजनिक ऋण देशले थेग्न सक्ने जति छ र सहि सदुपयोग हुन्छ भने त्यो ऋण देश विकासको मेरुदण्ड हुनेछ। यदि त्यै ऋण थेग्न सक्ने भन्दा धेरै भो भने सिङ्गो राष्ट्र सहित सबै नागरिकको दीर्घकालीन बोझ बन्नेछ ।

 यदि हामीले ऋण लिएर संघीयता कार्यान्वयन गर्न प्रशासनिक खर्च गर्ने, ऋणबाट कर्मचारीको तलब, पेन्सन, सरकारी गाडी, सरकारी भवन, सामाजिक सुरक्षा भत्तामा खर्च गर्ने, जस्ता काम हुन थाले भने जिडीपीको ५०% हैन १०% सार्वजनिक ऋण उठाउनु पनि देशको लागि अहित हुनेछ । सार्वजनिक ऋण उठाएर चालू खर्च गर्ने हो भने यसले दिने आम्दानी शून्य भई देशले तिर्नुपर्ने वार्षिक साँवा व्याज तिर्ने क्षमता ह्रास भएर पुरानो ऋणको साँवा व्याज तिर्न नयाँ ऋण नै लिनुपर्ने अवस्था आई देश कालो सूचीमा पर्ने, थप ऋण प्राप्त गर्न असहज हुने जस्ता समस्या  देखापर्न सक्छन् ।

केही विकसित देशको सार्वजनिक ऋणको आकार हेर्ने भने त्यो देशको जिडीपीको २००% भन्दामाथि ऋण परिचालन गरेको देखिन्छ । जस्तै अहिले वर्ल्ड पपुलेसन रिभ्युका अनुसार जापान सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय ऋण भएको देश हो र यहाँ जिडीपीको २३५.९ प्रतिशत ऋण छ । त्यसपछि ग्रिस १९१.२७ प्रतिशत, भेनेजुएला १६१.९९ प्रतिशत ऋणमा छ भने विश्वको मुख्य आर्थिक शक्तिको रुपमा रहेको अमेरिकाले पनि लगभग १५० प्रतिशतको हाराहारीमा ऋण परिचालन गरेको छ । हाम्रो छिमेकी देश विश्वको दोस्रो ठुलो शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको चीनमा सार्वजनिक ऋण जिडीपीको ५१.२१ प्रतिशत छ भने उता भारतीय केन्द्रिय बैंक अनुसार भारतले यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा जिडीपीको ७२.१ % अथवा १४७ ट्रिलियन भारतीय रुपैया बराबरको सार्वजनिक ऋण प्रयोग गरेको छ।

यी सबै देशको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गर्दा जुन देशमा बलियो भ्रष्टाचार रहित प्रशासन र दूरदर्शी राजनीतिज्ञ छन् ती देशको विकासको गति र ऋण परिचालन पनि तीव्र देखिन्छ । यी देशले ऋणको प्रयोग पूर्वाधार विकास, मानवीय क्षमता विकास र इनोभेसनमा गरेकोले देशको उत्पादनशीलता वृद्धि भई जीडीपी र निर्यातआकार उच्च छ, ठूला करदाता भएकोले सरकारको आम्दानीमा उल्लेख्य वृद्धि भई ऋण तिर्ने क्षमता उच्च छ र विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष जस्ता विकास साझेदारले ठूलो लगानी गरेका छन् ।

नेपालमा पनि अहिलेसम्मको अनुभवमा पुरानो ऋण तिर्न नयाँ ऋण उठाउनु परेको छैन । सार्वजनिक ऋणले गर्दा आर्थतन्त्रका परिसूचकमा अस्थिरता आएको छैन। विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष र एसियाली विकास बैंकले निर्धारण गरेका सार्वजनिक ऋणको दिगोपना मापनका सूचक पनि थ्रेसहोल्ड भित्रै रहेकाले ऋण परिचालनमा कुनै समस्या देखिएको छैन । तसर्थ सरकारले पारदर्शी रुपमा ऋण खर्च गर्ने क्षमता बढाउदै सरकारी ऋण लगानी विमानस्थल निर्माण, सडक निर्माण, कनेक्टिभिटीको विस्तार, पूर्वाधार विकास, मानव संसाधन विकास र इनोभेसन जस्ता विकासका काममा गर्न सक्यो भने त्यसले उत्पादन,रोजगारी सृजना गर्दै प्रतिव्यक्ति आय  बढाउन मद्दत पुग्छ, अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायले गर्ने लगानी बढ्छ, अहिले ऋण र जिडीपीको ३७.७ % रहेको अनुपातलाई बढाएर १००% मा पनि पुर्याउन पनि सकिन्छ । संघीयताले विकास मागेको छ यसको लागि सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा ठुलो लगानी गर्नुपर्ने भएको छ ।

कोभिड महामारीले विश्व अर्थव्यवस्था डामाडोल हुँदा नेपाल पनि अछुतो रहेन तसर्थ सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुनु स्वभाविक हो । सार्वजनिक ऋणको विकल्प  भनेको नै करको दायरा बढाउनु हो। अहिलेको महामारीमा सबै व्यापार व्यवसाय संकटमा रहेकाले यो सम्भव नहुँदा  जनता सार्वजनिक ऋण बढ्यो भनेर त्रसित हुनुपर्दैन तर सरकारको लगानी पारदर्शिता र यसको उचित उपयोग र सरकारको खर्च गर्ने क्षमतामा  भने ध्यान जानु नितान्त जरुरी छ।

इमेल: [email protected]