काठमाडौं, २४ बैशाख - सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले महाभियोग लागेकी प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई यथास्थितिमा काममा फर्कन आदेश दिएपछि सरकार आक्रोशित भए पनि तत्काल केही नगर्ने रणनीति अपनाएको छ ।
सरकारी उच्चस्रोतका अनुसार न्यायाधीश राणाविरुद्ध व्यवस्थापिका संसद्ले केही कदम चाल्दा एक सातापछि हुने निर्वाचनलाई असर पर्न सक्ने दृष्टिगत गर्दै तत्काल कुनै कदम नउठाउने रणनीति सरकारले बनाएको हो । अन्तरिम आदेशलाई पूर्ण इजलाससम्मको निर्णय पर्खने रणनीति पनि सरकारले बनाएको जानकारी स्रोतले दिएको छ ।

'न्यायालयले व्यवस्थापिकाको विशेषाधिकार हनन गरेको छ तैपनि निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम नचाल्ने सरकारको रणनीति छ', प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका एक सल्लाहकारले भने, 'न्यायपालिकाले फेरि पनि कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको अधिकार हनन हुने गरी निर्णय गरेको अवस्थामा बाहेक अहिले निर्वाचनलाई असर पर्ने गरी कुनै कदम चालिनेछैन । सरकारको सम्पूर्ण ध्यान निर्वाचनमा केन्द्रित छ ।'
ती सल्लाहकारका अनुसार सरकार र संसद्को कारणले निर्वाचनलाई असर परेको सन्देश प्रवाह हुन नदिने रणनीतिमा सरकार देखिएको छ, अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।