काठमाडौं, २४ वैशाख – सर्वोच्च अदालतले सुशीला कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीशका रूपमा काम गर्नका लागि फर्कन शुक्रवार आदेश गरेपछि कार्की आइतवारदेखि सर्वोच्च फर्किएकी छन् । उनले नियमित कामकारवाही शुरु गरेकी छन् । मुद्दाको पेशी तोकेकी छन् ।

तर प्रधानन्यायाधीश कार्कीका गतिविधिलाई आफूहरूले नजिकबाट नियालिरहेको सरकार र संसद्का अधिकारीले लोकान्तरलाई बताएका छन् ।

कार्कीले आइतवार अदालत उपस्थित भएर हाजिरसम्म गरेर बिदा वसेमा यो प्रकरण सेलाउन सक्ने अड्कल काटिएको छ । तर यदि कार्कीले बिदा नबसी आफैं मुद्दा हेर्ने, पुराना मुद्दामा सुनुवाइ गर्न थालेमा सरकार र संसद् चुप लागेर नबस्ने र संविधान एवं व्यवस्थापिका–संसद् नियमावलिको नियम २११ को उपनियम ३, ४ बमोजिम अघि बढ्ने तयारीमा सरकार र संसद् रहेको स्रोतहरूको दाबी छ ।

संसदको विशेषाधिकारवारे संविधानमा के छ ?

नेपालको संविधानको धारा १ सय ३ मा संसदको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा १ सय ३ को उपधारा (२) मा यस्तो लेखिएको छः

‘यस संविधानको अधीनमा रही संघीय संसदको प्रत्येक सदनलाई आफ्नो काम कारवाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार रहनेछ र सदनको कुनै कारवाही नियमित छ वा छैन भनी निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ । यस सम्बन्धमा कुनै अदालतमा प्रश्न उठाइने छैन ।’

संविधानको सोही धाराको उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई संघीय संसदको अपहेलना मानिने उल्लेख छ । ‘विशेषाधिकारको हननलाई संसदको अवहेलना मानिने छ र कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुनेछ ।’

त्यस्तै, संविधानको धारा १०३ को उपधारा (८) मा सभामुखले नै तीन महिनासम्म कैद सजायँ तोक्न सक्ने स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । सो उपधारामा यस्तो लेखिएको छः

‘कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्नेछ र त्यस्तो जरिवाना सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’

तर, संसदको अवहेलना गर्ने व्यक्तिले माफी मागेमा व्यवस्थापिका संसदले माफी दिन सक्ने प्रावधान संविधानको धारा १०३ को उपधारा ८ मा उल्लेख छ । ‘सम्बिन्धत सदनलाई सन्तोष हुनेगरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमा याचना गरेमा सदनले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायँलाई माफी गर्न वा घटाउन सक्नेछ ।’

परिदृश्य १ – प्रधानन्यायाधीश कार्की आइतवार अदालतमा उपस्थित हुने । हाजिर गर्ने । सर्वोच्चका सबै न्यायाधीशहरूलाई डाकेर पूर्ण बैठक गर्ने । न्यायाधीशलाई धन्यवाद दिने र बिदा बस्ने निर्णय लिने । कार्कीले जेठ २४ मा अनिवार्य अवकाश पाउँदै छिन् । ठीक एक महिनापछि अवकाश पाउन लागेको हुनाले आजैदेखि बिदा बस्दा उनलाई फाइदा पुग्ने सरकारी अधिकारीको दाबी छ ।

परिदृश्य २ –प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफैंले मुद्दा हेर्न थालेमा वा पुरानै शैलीमा अघि बढ्न खोजेमा परिस्थिति गम्भीर रूपमा अघि बढ्न सक्ने देखिएको छ ।

परिदृश्य ३ – प्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफैंले मुद्दा हेर्न थालेमा वा पुराना मुद्दा ब्युँताएर पुरानै शैली अपनाउन थालेमा उनीविरुद्ध व्यस्थापिका–संसद् नियमावलिको नियम २११ को उपनियम ३, ४ बमोजिम अघि बढ्ने तयारी आफूहरूले गरेको सरकार र संसद्का अधिकारीको दाबी छ ।

उक्त नियमावलिको उपनयिम ३ मा संसद्को विशेषाधिकार उल्लंघन सम्बन्धमा छानबिन गर्न बनेको समितिले छानबिनका सिलसिलामा महाअभियोग लागेको व्यक्तिउपर समाआह्वान (बोलाउन सक्ने) र गिरफ्तारीको आदेश जारी गर्न सक्ने उल्लेख छ । सोही उपनियममा साक्षी झिकाउने, प्रमाण बुझ्ने, लिखत दाखिला गर्न लगाउने, बयान वा बकपत्र गराउन सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त नियमावलिको उपननियम ४ मा विशेषाधिकार समितिले आवश्यक ठह–याएमा महाअभियोग लागेको व्यक्तिलाई थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

परिदृश्य ४ – सरकार र संसद्ले लिन सक्ने यी सम्भावित सबै योजनालाई निस्तेज बनाउन नेकपा एमालेसहितका विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलले सभामुख ओनसरी घर्तीविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश गर्न प्रयास गर्ने अड्कलबाजी काटिएको छ । तर संविधानको कुनै पनि धारामा सभामुखविरुद्ध महाअभियोगको प्रस्ताव पेश हुने वा पेश भएपछि सभामुख निलम्बित हुने प्रावधान छैन ।

तसर्थ संविधानतः सभामुखविरुद्ध महाअभियोग नलाग्ने भएको छ । संविधानको धारा ९१ को उपधारमा ६ मा सभामुख पदमुक्त हुने सम्बन्धी व्यवस्था छ । धारा ९१ को उपधारा ६ (ग) मा ‘सभामुखले पद अनुकूल आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा’ भन्ने वाक्यांश छ । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन कायम रहेसम्म दुई तिहाइबाट सभामुखविरुद्ध पेश भएको प्रस्ताव पारित हुने सम्भावना अहिले छैन ।

संविधानको धारा ९१ को उपधारा ७ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने प्रस्ताव उपर छलफल हुने बैठकको अध्यक्षता प्रतिनिधिसभाको उपसभामुखले गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तो प्रस्तावको छलफलमा प्रतिनिधिसभाको सभामुखले भाग लिन र मत दिन पाउने उल्लेख छ ।

कानुनविद्हरूका अनुसार सभामुखविरुद्ध उनले पद अनुकूलको आचरण नगरेको भन्ने सम्बन्धमा प्रस्ताव पेश भएमा र दुई तिहाइबाट त्यो पारित नभएमा सभामुख यथावत रहनेछिन् । उनले सबै कामकारवाही गर्न पाउने छिन् ।
संविधानको धारा १०१ मा मात्र महाअभियोग सम्बन्धी व्यवस्था छ । उक्त धारामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीका विरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव पेश हुन सक्ने उल्लेख छ । संविधान र कानूनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचारण, इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्यको पालना नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा निजहरू विरुद्ध महाअभियोग लाग्ने उक्त धारामा उल्लेख छ ।

परिदृश्य ५ – संसद्को विशेषाधिकार हनन गर्नेलाई तीन महिना जेल

संविधानको धारा १०३ को उपधारा ७ मा विशेषाधिकार हननलाई संघीय संसद्को अवहेलना मानिने उल्लेख छ । कुनै विशेषाधिकार हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित सदनलाई मात्र हुने उल्लेख छ ।

धारा १०३ को उपधारा ८ मा कसैले कुनै सदनको अवहेलना गरेमा सम्बन्धित सदनको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले सदनको निर्णयबाट सो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसीहत दिन वा तीन महिनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने उल्लेख छ ।