काठमाडौं, २४ वैशाख — सभामुख ओनसरी घर्तीले संसदमा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को विशेषाधिकार भएको बताएकी छन् ।

संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यका तीनवटै निकायहरू आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको उनले उल्लेख गरेकी छन् ।

संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमा आइतवार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सभामुख घर्तीले राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीहरूले आआफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवं संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न आवश्यक रहेको बताएकी हुन् ।

‘संसदमा प्रवेश गरिसकेका प्रस्तावहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषय संसद्को आन्तरिक मामिला र विशेषाधिकार हो,’ उनले भनिन्, ‘नेपालको संविधानले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको काम कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । संविधानले गरेको व्यवस्था अनुसार राज्यका तीनै निकायहरू आफ्नो संवैधानिक सीमाभित्र रहनुपर्दछ भन्ने मेरो प्रस्ट मान्यता रहेको छ ।’

सभामुख घर्तीले राज्यका प्रमुख निकायहरूका बीचमा टकराव हुँदा नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट स्थापित लोकतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र आसन्न निर्वाचनलाई समेत प्रतिकूल असर गर्ने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेकी छन् ।

‘यस्तो अवस्थालाई ध्यान दिँदै राज्यका सबै निकाय र पदाधिकारीले आआफ्नो भूमिकामा आत्मसमीक्षा गर्दै धैर्य एवं संयमतापूर्वक समाधान निकाल्न जरूरी छ,’ पत्रकार सम्मेलनमा घर्तीले भनिन् । उनले राज्यप्रतिको यो जिम्मेवारीलाई आत्मसात गर्दै आपसी वार्ता, संवाद र छलफलको माध्यमबाट समस्याको समाधान खोज्न आइतवारका लागि बोलाइएको संसद् बैठक जेठ ४ गते सम्मका लागि स्थगित भएको जानकारी गराइन् ।