देशका ७ प्रदेशमध्ये ५ प्रदेशले आफ्नो नाम र स्थायी राजधानी तोकिसकेका भए पनि २ नम्बर प्रदेशले यसबारे निर्णय लिन सकेको छैन ।

संघीयताको जननी भनेर दाबी गर्ने राजपा नेपाल र समाजवादी पार्टी नेपाल सम्मिलित हालको जनता समाजवादी पार्टी नेपालको सरकार र प्रदेश सभामा बहुमत रहे पनि नाम र स्थायी राजधानीको टुंगो लगाउन नसकेपछि आलोचना बढेको छ । 

संसदमा बहुमत हुँदाहुँदै पनि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) ले निर्णायक भूमिका खेल्ने तथा सरकारी प्रस्तावको पक्षमा नेकपा र कांग्रेसलाई मनाउन सकेको छैन । जसले गर्दा लामो समयसम्म नाम र राजधानीको विषय अनिर्णित बनेको छ ।

निर्वाचन आयोगमा जसपा दर्ता भए पनि प्रदेश सभामा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टी (सपा) को छुट्टाछुट्टै अस्तित्व छ । राजपा नेपालका प्रमुख सचेतक परमेश्वर साह सुडीका अनुसार हाल चालू प्रदेशसभा चौथो बैठकमा नाम र राजधानीबारे प्रस्ताव ल्याउने कार्यसूची छैन । ‘असोज ३१ गतेसम्म जारी रहने चौथो अधिवेशनमा नाम र राजधानीको विषयमा प्रस्ताव आउन सक्ने सम्भावना छैन,’ सुडीले भने, ‘चौथो अधिवेशन सकिए पछि शुरू हुने पाँचौं अधिवेशनमा प्रदेश सभाले प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि सूचना प्रकाशित गरेपछि मात्र नाम र राजधानीको प्रस्ताव प्रदेश सभामा जान सक्नेछ ।’

यसअघि गत चैत्र ४ गते नाम र राजधानीको विषयमा प्रदेश सभामा विभिन्न दल तथा सांसदको प्रस्तावमा मतदान भएको थियो । तर कुनै पनि प्रस्तावमा दुईतिहाइ मत आउन नसकेपछि सबै प्रस्ताव अस्वीकृत भएका थिए । राजपा र जसपाले संयुक्त रूपमा प्रदेशको नाम ‘मधेश’ प्रदेश, नेकपाले ‘जानकी’ प्रदेश, नेपाली कांग्रेसले ‘मिथिला भोजपुरा’ प्रदेश र केही सांसदको छुट्टै ‘मध्य मधेश’ प्रदेश प्रस्ताव दर्ता भएको थियो । राजधानीमा राजपा, सपा, नेकपा र नेपाली कांग्रेसले जनकपुरधाम र केही सांसदले वीरगञ्ज प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । तर सबै प्रस्तावमा छुट्टाछुट्टै मतदान हुँदा कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सकेन ।

सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच भएको लिखित सहमति सत्ता पक्षले मानेन । सत्तापक्षको नियत नै खराब भएका कारण त्यतिबेला कुनै पनि प्रस्ताव पारित नभएको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाका संसदीय दलका नेता सत्यनारायन मण्डल बताउँछन् । ‘नाममा सहमति नजुटे पनि राजधानीको सवालमा त लिखित सहमति नै भएर जनकपुरधाम पारित गर्ने भनेर सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति भएको थियो,’ मण्डलले भने, ‘तर षड्यन्त्रपूर्वक राजधानीको पहिले चुनाव नगराएर नामको प्रस्तावमाथि चुनाव गराएर सत्तापक्षले सहमति भाँडेको थियो ।’

आफूलाई मात्र मधेशको ठेकेदार भनेर दाबी गर्ने जसपाले प्रदेश सभाको यो कार्यकालमा नाम र राजधानी टुंग्याउन नै नचाहेको उनको आरोप छ । ‘प्रदेश सभाको आगामी निर्वाचनमा नामकै लागि एजेण्डा बनाउने र मधेशको नाममा जनतालाई फेरि ठगेर सत्तामा आउने दाउ र हतियार बनाएका छन्,’ उनले भने, ‘नाम र राजधानी नतोकिँदा जनताले आफूलाई वा आफ्नो दललाई आगामी चुनावमा जे सजाय दिए भोग्न तयार नै छौं । तर त्यसको ठूलो सजाय जसपाले नै भोग्नुपर्छ ।’ मधेश प्रदेश त कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्न नसकिने उनले प्रस्ट्याए ।
 
प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादव पनि नाम र राजधानीको प्रस्ताव दर्ताको प्रक्रिया छठपछि मात्र शुरू हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अहिले जारी अधिवेशनमा सम्भव नै छैन,’ उनले भने, ‘अब छठपछि मात्र प्रक्रिया शुरू हुन सक्छ ।’ 

आफूलाई संघीयताको जननी भने पनि नाम तथा राजधानीको विषयमा जसपा सरकारले कुनै चासो नराखेको उनको आरोप छ । विगतमा सहमति नगरेको कारण कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन नसकेको कुरा सबै जनताले पनि बुझिसकेको अवस्थामा सरकारको तर्फबाट सहमतिका लागि कुनै प्रयास नै नभएको उनले आरोप लगाए । ‘राजधानीको सवालमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सबै दलको एउटा मात्र प्रस्ताव भए पनि विगतमा पारित हुन सकेन,’ यादवले भने, ‘त्यसैले नाममा सबै दलले आ–आफ्नो अडानबाट पछि हटेर बीचको मध्यमार्गी नामको प्रस्ताव दर्ता गरेर नाम र राजधानी जनकपुर समेत साझा प्रस्ताव दर्ता गर्न सकिन्छ । तर त्यसको लागि मुख्यमन्त्रीज्यूले पहल गर्नुपर्ने हुन्छ ।’

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादव पनि छठपछि प्रस्ताव दर्ता गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताउँछन् । विगतमा नाम र राजधानीको विषयमा सहमतिको प्रयास गरे पनि प्रतिपक्षी दलले नमानेका कारण नाम र राजधानी दुवै प्रस्ताव अस्वीकृत भएको उनले बताए । ‘यद्यपि यस पटक भने सहमतिको लागि अधिकतम प्रयास र पहल गर्नेछौं,’ मन्त्री यादवले भने, ‘प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले मधेश प्रदेशको अगाडि वा पछाडि केही थपेर प्रस्ताव गर्न भनिरहनुभएको छ, तैपनि हामी सहमतिका लागि अधिकतम पहल भने थाल्नेछौं ।’

विगतको जस्तो नाम र राजधानी दुवै प्रस्ताव एकैसाथ दर्ता गरेर एकसाथ मतदान गर्ने गल्ती भने नदोहोरिने उनले बताए । ‘यस पटक नाम र राजधानीको प्रस्ताव एकसाथ दर्ता गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘पहिले स्थायी राजधानीको प्रस्ताव दर्ता गरेर मतदान गराउनेछौं र त्यसपछि मात्र नामको प्रस्ताव लग्नेछौं ।’ 

प्रतिपक्षी दल कांग्रेस संसदीय दलका नेता यादव पनि राजधानीको सवालमा टुंगो लाग्ने गरी नै सहकार्य गरेर जान तयार रहेको बताउँछन् । स्थायी राजधानी जनकपुरधाम नै हुनेमा सबै दलको विचार लगभग मिलेको जस्तो देखिएकाले राजधानीको टुंगो छठपछि लाग्न सक्नेमा उनी विश्वस्त देखिन्छन् ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव रंजित यादवका अनुसार सभामुख सरोजकुमार यादवले प्रस्ताव दर्ताका लागि सूचना प्रकाशित गर्नेछन् । प्रस्ताव दर्ता भएपछि प्रदेश सभामा सैद्धान्तिक छलफल भई छलफलका लागि समितिमा पठाइने छ । समितिले अध्ययन गरेर प्रतिवेदनलाई प्रदेश सभामा पठाउने छ । त्यसपछि प्रदेश सभाले प्रस्तावमाथि निर्वाचन गराउने प्रक्रिया रहेको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव यादवले बताए ।