सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत मुस्लिम तथा दलित छात्रालाई वितरण गर्न जनकपुरधाम उपमहानगरले किनेका साइकल हालसम्म पनि वितरण भएका छैनन् ।

उपमहानगरले किनेका ९८ साइकल गोदाममै थन्क्याएर राखिएकाले अब पुरानो समेत भइसकेका छन् ।

बालिका शिक्षा अध्ययन छात्रवृत्ति अन्तर्गत खरिद गरिएका ४७५ साइकलमध्ये ३७७ साइकल वितरण गरिएको भए पनि ९८ साइकल वितरण गर्न बाँकी रहेको उपमहानगरको शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृत अञ्जु पाण्डेयले बताइन् । सबै साइकल वितरण हुन नसक्नुको कारण कोरोना महामारी रहेको उनले बताइन् । ‘अब छठ बिदापछि विद्यालय सञ्चालनमा आउने वित्तिकै बाँकी साइकल पनि वितरण गर्नेछौं,’ उनले भनिन् ।

नयाँ साइकल किनेको भए पनि गोदाममा राख्दा पुरानो भइसकेकाले सबै साइकलको मर्मत गरेर वितरण गरिने उनले बताइन् । मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत प्रदेश सरकारले साइकल वितरण गरेका विद्यालयमा नै उपमहानगरले पनि साइकल वितरण गरेको थियो । 

प्रदेशको अभियानले ८ कक्षासम्मका सम्पूर्ण छात्रालाई साइकल वितरण गरेको थियो । तर उपमहानगरले ९ देखि १२ कक्षासम्मका दलित तथा मुस्लिम छात्रालाई मात्र साइकल वितरण गर्ने हुँदा प्रदेश सरकारबाट  साइकल पाइसकेका छात्रालाई भने उपमहानगरले नदिएको उनले बताइन् । ‘एउटै छात्राले २ पटक दोहोरिएर साइकल नपाऊन् भनेर हामीले सम्बन्धित विद्यालयबाट सूची मागेर नै वितरण गरेका र आगामी दिनमा पनि त्यसै गर्नेछौं,’ पाण्डेले भनिन् । 

साइकल खरिद प्रक्रियामा जालझेल 

७ हजार २५० रुपैयाँ प्रति साइकलको दरले ३४ लाख ४३ हजार ७५० रुपैयाँमा उपमहानगरले ४७५ साइकल किनेको थियो । सर्लाहीको मलंगवास्थित रौनक सप्लायर्सबाट साइकल खरिद गरिएका जिन्सी शाखाका प्रमुख गणेशकुमार यादवले बताए । साइकल खरिद गर्दा के कस्तो प्रतिस्पर्धा गराइयो भन्ने फाइल नभेटिएकाले विस्तृत बताउन नसकिने उनले बताए ।

बोलपत्र आह्वान गरिएको र प्रतिस्पर्धा गरेर प्रतिस्पर्धामा न्यूनतम मूल्य प्रस्ताव गरेका आपूर्तिकर्ताबाट नै साइकल खरिद गरिएको खरिद प्रक्रियामा संलग्न उपमहानगरका इञ्जिनीयर दीपककुमार चौधरीले बताए । कुन आपूर्तिकर्ताले कति मूल्य प्रस्ताव गरेका थिए भन्नेबारे उनले पनि खुलेर बताएनन् । ‘फाइल लेखा शाखा वा जिन्सी शाखामध्ये कुनै शाखामा राखिएको छ, खोज्दा पनि नभेटिएकाले अहिले त्यसको विस्तृत विवरण दिनसक्ने अवस्था छैन,’ चौधरीले भने । 

साइकल खरिदका लागि पहिलो पटक २०७५ असार १४ गते बोलपत्र आह्वान गर्दा प्रिन्स साइकल ट्रेडर्स जनकपुर, ओम ट्रेडर्स मलंगवा र रौनक सप्लायर्स मलंगवा, सञ्जय शारदा झापाले प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । सूचीकृत ४ वटा आपूर्तिकर्तामध्ये २ वटा आपूर्तिकर्ता प्रिंस साइकलले ६ हजार ४४१ रुपैयाँ र संजय शारदाले ८ हजार १०० रुपैयाँ भ्याटसहित प्रतिसाइकलको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । 

असार २१ गते फेरि छुट र सुविधासहित प्रस्ताव मागिएको थियो । इञ्जिनीयर चौधरीका अनुसार प्रिन्स साइकलले सुविधा थप्दै मूल्य पनि बढाएर प्रस्ताव गर्‍यो । ‘६ महिना साइकलको बडीको ग्यारेन्टी, बरसाती २ थान, ब्रेक कभर २ थान, सीट कभर १ थान, हब २ थान सहितका सामान थप सुविधा उपलब्ध गराउने भनेर संस्थाले प्रस्ताव गरेको थियो,’ चौधरीले भने, ‘शुरूमा भ्याटसहित ६ हजार ४४१ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको संस्थाले सुविधा थप्दा ६ हजार ८८० रुपैयाँ प्रस्ताव गर्‍यो ।’ पहिलो पटकभन्दा थप छुट र सुविधाका लागि प्रस्ताव माग गर्दा पहिलो पटक पेश गरिएको दररेटभन्दा बढी मूल्य प्रस्ताव गरेका कारण सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा २६ को उपदफा १ अनुसार तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश ढुंगानाले खरिद प्रक्रिया रद्द गरेका थिए । 

लगत्तै गरिएको अर्को खरिद प्रक्रियामा रौनक सप्लायर्स मलंगवाबाट ७ हजार २५० रुपैयाँको दरले साइकल खरिद गरेको थियो । जुन पहिलो पटकको प्रक्रियाभन्दा महंगो हो । बढी मूल्य भएको भन्दै पहिलोपटक प्रक्रिया रद्द गरिए पनि दोस्रोपटक त्यसभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको छ । तर खरिद प्रक्रियाको विस्तृत विवरण उपमहानगरले लुकाएको छ । 

साइकल कहिले खरिद भयो र कसरी खरिद भयो भन्नेबारे कार्यपालिका सदस्यलाई केही पनि जानकारी नभएको कार्यपालिका सदस्य समेत रहेका जनकपुरधाम उपमहानगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष परमेश्वर साह बताउँछन् । ‘विना खरिद कार्यविधि साइकल मात्र होइन, नगर बस, जेसीबी लगायत अन्य सवारीसाधन समेत खरिद गरिएको छ,’ उनले भने, ‘भन्नका लागि सार्वजनिक खरिद ऐनको आधारमा नै सबै कुरा किन्ने गरेको बताए पनि ती सबैमा व्यापक भ्रष्टाचार भएको छ ।’

७ हजार २५० रुपैयाँको दरले खरिद गरिएका साइकलको मूल्य त्यतिबेला ६ हजार ४०० भन्दा बढी नभएको तर कमिसनको लागि महंगो दरमा साइकल खरिद गरिएको उनी बताउँछन् । विना योजना कमिसन खानकै लागि खरिद गरिएका साइकल कुन–कुन विद्यालयमा वितरण गर्ने भन्ने स्पष्ट खाका नभएका कारण नै साइकल थन्किएर राखिएको उनले बताए ।