कर्णाली संकटको पृष्ठभूमि

हामी निर्वाचनमा मोर्चाको आधारमा लडेका थियौं । निर्वाचनको केही समयमा नेकपा पार्टी बन्यो । एउटै पार्टी बनेपछि कर्णाली प्रदेश माओवादी पृष्ठभूमिका साथीले नेतृत्व गर्ने परिस्थिति बन्यो ।

साढे २ वर्षसम्म सरकारको काम कारवाहीको बारेमा दलमार्फत, प्रदेश सभामार्फत र नेतामार्फत सुधार गर्नका निम्ति अधिकतम प्रयत्न गरेको अवस्था थियो ।

हामीले गरेको आन्तरिक प्रयत्नबाट जननिर्वाचित संस्थामा सकारात्मक प्रभाव आउन सक्ने अवस्था देखिएन । त्यस्तो अवस्था नदेखिएका कारणले गर्दा भएको व्यवस्था अन्तर्गत औपचारिक छलफल गर्नका लागि यसपटक अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ दलभित्र दर्ता गरियो । त्यसपछि सबैको ध्यानाकर्षण भएको अवस्था हो । 

सरकार जसरी सञ्चालन हुनुपथ्र्यो, सञ्चालन गर्ने जुन व्यवस्था थियो, त्यो व्यवस्था अनुसार हाम्रो प्रदेशको संसद पनि चल्न सकेन । र त्यस अनुसार सरकार पनि चल्न नसकेको अवस्थालाई हामीले प्रमुख विषयवस्तु बनाएको अवस्था हो ।

सरकारको मूल्यांकन गर्ने औपचारिक थलो भनेको संसद् हो । संसद्मा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको आधारबाट सरकारको कामकारवाहीको मूल्यांकन गर्ने आधार मानिन्छ । तीनैपटक सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गर्दा प्रस्तोताले सार्वजनिक रूपमा, रोष्टमबाट औपचारिक रूपले क्षमायाचना गरेर पास गर्नुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो । 

कर्णालीका लागि भएको स्रोत र साधन जति चाहिने थियो, त्यो थोरै छ । तर स्रोत हामीसँग थियो, त्यसलाई ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सकिने स्थिति रहेन । पार्टीको मात्र कुरा भएको भए दुई वर्ष, चार वर्ष, ५ वर्ष पर्खिन सकिन्थ्यो । तर निर्वाचित निकायको अवधि तोकिएिको हुन्छ, त्यसकारण जनप्रतिनिधिलाई जनताको जनदबाब हुन्छ ।

त्यसकारणले उसले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रम, बजेटको तरिका, संसद् सञ्चालनको तरिका, कर्मचारी सञ्चालनको तरिका आदि कारणले नकारात्मक अवस्था भइसकेपछि र आन्तरिक प्रयत्नबाट सुधार नभएको एउटा अवस्थामा त्यसलाई औपचारिक विधिका आधारबाट अगाडि बढ्नका निम्ति हामीले नेकपाभित्र पक्षधरता हुँदाहुँदै पनि पक्षधरतालाई थाती राखेर ३२ मध्ये १८ जना सदस्य एक ठाउँमा उपस्थित भएर औपचारिक रूपले छलफल गर्ने वैधानिक व्यवस्थालाई प्रयोग गरेका हौं । यद्यपि संघीय प्रणालीमा गइसकेपछि गरिएको पहिलो प्रयोग हो, जसका कारण अहिले यसको चौतर्फी चर्चा भइरहेको छ । 

अध्यक्षसँगको छलफल 

कर्णाली प्रदेशमा उत्पन्न विवाद समाधानका लागि मलाई नेकपाका दुई अध्यक्ष (प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड)सँग कुरा गर्ने अवसर मिलेको थियो । अविश्वासको प्रस्ताव सधैँभरी प्रयोग गरिने व्यवस्था होइन । जिम्मेवार व्यक्तिले जे जिम्मेवारी पाएको हुन्छ, त्यसअनुसारको भूमिका नखेलेपछि उपचारको बाध्यात्मक व्यवस्थाका लागि गरिएको एउटा प्रयोग हो । त्यसकारणले एक ठाउँमा प्रयोग गरेपछि अर्को ठाउँमा पनि प्रयोग हुन्छ भनेर सरुवा रोगजस्तो बुझ्ने नेपाली राजनीतिको चलन छ । त्यो बेठीक कुरा हो । 

अर्को कुरा अविश्वासको प्रस्ताव सोधेर गरिने कुरा हो जस्तो मलाई लाग्दैन, यो कुरा मैले उहाँसँग पनि प्रस्ट भनेको थिए । अविश्वासको प्रस्तावमा सामेल हुनेहरूलाई मात्र थाहा हुन्छ, जब यो सार्वजनिक हुन्छ, अरूलाई थाहा हुने यो विषय हो । यो अनुमति लिएर, सल्लाह लिएर गर्ने कुरा छँदै थिएन । तर एउटा अभिभावक र समाजमा के छ भने गर्नपर्ने काम पनि अभिभावकलाई नसोधेर गर्‍यो भने भने गर्न त ठीकै गरिस्, सोधेर गरेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो भनेर भन्ने कुरा अभिभावकले भनेको कुरालाई त्यही ढंगले सोच्ने कुरालाई म अन्यथा मान्दिनँ ।

उहाँहरूले सामान्य अवस्था ठान्नुभएको थियो, तर हाम्रो अढाइ वर्षको काम सकिएको अवस्थामा थियो । जनताले हामीमाथि प्रश्न उठाउने स्थिति थियो । नेकपाका नाममा त्यहाँ सरकार छ, अहिले गरेको काम कारवाहीबाट व्यक्तिले मात्र सजाय पाउने स्थिति हुँदैनथ्यो । त्यो सजायँ सिंगो नेकपाले पाउने अवस्था भएकाले हामीलाई त्यतापट्टि ध्यानाकर्षण गराउने बाध्यात्मक स्थिति पैदा भएको हो । 

यो वैधानिक व्यवस्था हो, लोकतान्त्रिक विधिअन्तर्गत गर्न सकिने व्यवस्था हो । मुख्यमन्त्रीलाई भनेको थिएँ, यसलाई सरल ढंगले लिनुहोला । हामीले विगतमा धेरै प्रयत्न गरियो । सकारात्मक परिणाम नआएका कारण हामी १८ जना यो टुंगोमा पुग्यौ‌ं भनेर मुख्यमन्त्रीका अगाडि भनेका थियौं । यसलाई छलफल गरेर सहज ढंगले टुंगोमा पुर्‍याउन प्रयास गर्नुहोला भनेर दलका नेता एवं मुख्यमन्त्रीसँग भनेको थिएँ । 

पेश गरेपछिको जुन अवस्था देखियो, लोकतान्त्रिक विधिलाई अनुशरण गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई बलियो बनाउन सकिने वातावरण नेकपा पार्टीभित्र देखेको छैन ।

प्रचण्डले के भन्नुभयो ?

मलाई के अपेक्षा थियो भने, यसलाई सामूहिक छलफल गराइने छ । सामूहिक ढंगले दुवै अध्यक्ष बस्नुहुनेछ, पक्षविपक्षका साथीहरूलाई एक ठाउँमा राख्नुहुनेछ । किनकी यो पार्टीको आन्तरिक मामिलाको रूपमा मैले बुझेको थिएँ । तर त्यस्तो अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन । 

मैले उहाँहरूसँग कुरा राख्दा के कारणले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्‍यो, र त्यहाँको अवस्था के छ भनेर अध्यक्ष प्रचण्डसँग छुट्टै, तर प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भएको ठाउँमा मुख्यमन्त्री सहितको संयुक्त भेटघाटमा मैले आफ्नो कुरा राख्दा प्रचण्डले के कुरा भन्नु भयो भने– तपाईंले उठाउनुभएको कुराको पछाडि दम छ, यही शब्द उहाँले प्रयोग गर्नुभएको थियो । यसलाई अहिले मैले खण्डन गर्न सक्दिनँ, तर यही कुरा पहिला आएर भनेर गर्नुभएको भए हामीलाई सजिलो हुन्थ्यो, यो त हामीलाई नै औँला ठड्याउने गरी गरेको अर्थमा पो बुझियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो । 

मैले तपाईंको म एउटा कार्यकर्ता हुँ, आफ्नै नेतृत्वलाई औँला ठड्याउने गरी गरेको होइन भनें । यो हाम्रो ठाउँको एउटा जननिर्वाचित, जनप्रतिनिधिको नाताले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्ने क्रममा वैधानिक व्यवस्थाको अवलम्बन गरिएको हो । यो कसैले लाएर, अराएर गरेको रूपमा बुझिएको छ भने त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनुहोला या मेरो विगत तपाईंहरूले नजानेको स्थिति रहन्छ । यो कुनै पदकेन्द्रित अवस्थाबाट चलाएको होइन । पदकेन्द्रित आधारबाट चलाएको भए नेकपाभित्रका यी पक्षधरतामा उभिएका साथीहरू मेरो पछाडि किन लाग्थे ? 

हामीले टेकेको धरातल एउटै छ, विषय एउटै छ । पक्षधरता हुँदाहुँदै पनि सुधारका निम्ति हामी यो ठाउँमा उभिएका हौं भन्दा उहाँहरूको प्रतिक्रियाबाट म के बुझ्छु त भन्दा त्यसमा असहमत हुनुपर्ने स्थिति र अनुभूति मैले गरिनँ । 
प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाउनु भएको बैठकमा मैले करीब सवा घण्टा बुँदावाइज र विषयगत कुरा राख्दा मैले राखेको कुरामा उहाँ प्रवेश नै नगरी आफ्ना भनाइ टुंग्याएको अवस्था थियो ।

बाहिर त जे भनेपनि भयो, मिडियामा जे भनेपनि भयो । कर्णालीको जे अवस्था छ, जुन कारणले हामीले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनु परेको हो, त्यो कारण राख्दा उहाँहरू त्यसमा चाहिँ गम्भीर भएको र परिस्थिति चाहिँ हामीले सोचेकोभन्दा जटिल रहेछ भन्नेमा पुग्नुभएको थियो । उहाँहरूको भनाइ यो थियो– भनेर गराउनुभएको भए हामी गरिहाल्थ्यौं ।

तपाईंहरूले अर्को बाटो अवलम्बन गर्नुभयो, त्यसले हामीलाई असजिलो र अप्ठ्यारो बनाएको छ भन्ने स्थितिमा मैले के भनें भने ‘यसलाई कुनै इगो र प्रतिष्ठाको विषय नबनाउनु होला, बनाउनु पर्ने जरुरी र आवश्यकता छैन । यो हाम्रो प्रणालीको आवश्यकता हो, सबैको मनोविज्ञानको प्रतिविम्ब हो । सत्तासँग रहेका बाहेक सबैको साझा प्रस्ताव हो भनेर मैले दुवै अध्यक्षका अगाडि भन्दा उहाँहरू गम्भीर भएको मैले महसूस गरेको छु ।

समाधान 

जब दुवै अध्यक्षले कर्णालीको विषयलाई लिएर काठमाडौं बोलाइसकेपछि यसको सकारात्मक समाधान होला भन्ने अपेक्षा गरेको थिएँ । तर विनम्रताका साथ भन्न चाहन्छु, उहाँहरूलाई आफ्नो कुरा गर्नुछ भने आफ्नो ठाउँबाट गरे भयो, तर कर्णालीलाई देखाएर नेकपामा समस्या छ ।

कर्णालीलाई देखाएर 'नेकपा विभाजन हुन्छ' भन्दै गर्दा आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्ने कुरामा कहीँ कमी रह्यो कि भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । नेकपाको कुनै ठाउँको छलफल गर्दा त्यसैका आधारमा पार्टी फुट्छ, विभाजन हुन्छ भन्ने कुरा पार्टी एकता भएको दुई अढाइ वर्षपछि पनि भनिरहने हो भने हामीले कस्तो पार्टी बनाएका रहेछौं भन्ने कुरा सजिलोसँग बुझ्न सकिन्छ ।

हामीले पार्टीमा संकट ल्याउनका लागि गरेको होइन, कर्णाली प्रदेशमा अढाइ वर्षसम्म सरकारको कामका मूल्यांकनबाट गरेको निर्णय हो । केन्द्रमा कसैलाई कमजोर या बलियो बनाउन थालिएको प्रयास होइन । बरू मुख्यमन्त्रीले पार्टीको आन्तरिक छलफललाई प्रभावित गर्नका निम्ति दलको नेता बैठकमा उपस्थित भएर विश्वास जित्ने प्रयास गर्नुको सट्टा, अलोकतान्त्रिक विधिबाट आफू निलम्बित भएको अवस्थामा जसले बैठक बोलाएको थियो, उसैलाई पदमुक्त गर्ने काम गर्नुभयो । हस्ताक्षरकर्तालाई नियुक्तिपत्र थमाउने कुरा भयो, मैले आज मात्रै सुन्दै थिएँ, केही मन्त्रीलाई राजीनामाको । 

पद र प्रतिष्ठा वितरण गरेर नेकपा स्थापित भएको होइन । जनताको काम गर्ने पार्टीको रूपमा विश्वास जितेका कारण मतदानबाट यो ठाउँमा आइपुगेको स्थिति हो । तर दुःखका साथ म भन्न चाहन्छु, केन्द्रीय राजनीतिमा हामीले जुन देउवा शैली भनेर भन्छौं वा हाम्रै पार्टीमा संलग्न भएर सरकार बनाउँदा जे संसदीय अभ्यास गरिएका थिएँ, अहिले हामीले ल्याएको अविश्वासको प्रस्ताव कुनै दुई दलको थिएन ।

दलभित्रको कुरा थियो । त्यसलाई निस्तेज गर्नका लागि, प्रभावित गर्नका लागि जे पद प्रतिष्ठाको वितरण खुलेआम गरियो, नेताहरूले कसरी लिनुभएको थाहा छैन, यस्तो तरिकाले न लोकतन्त्रको रक्षा गर्न सकिन्छ, न पार्टीभित्रको जनवादलाई रक्षा गर्न सक्छौं, न नीर्भिकतापूर्वक पार्टीका कार्यकर्ता, नेता, नेतृत्व र कार्यक्रमप्रति जिम्मेवार बन्ने वातावरण निर्माण गर्न सक्छौं । मुख्यमन्त्रीले जवाफदेहिता भन्दा पनि कसैले लाए अह्राएको कामबाट पार्टीमा द्वन्द्व सिर्जना गर्नेगरी अगाडि बढिरहनुभएको छ, त्यसले समस्या समाधान भन्दा पनि समस्यालाई अझ जटिल बनाउने बाटो समातेको देख्छु । 

(नेकपा केन्द्रीय सदस्य एवं कर्णाली प्रदेश सभाका सांसद यामलाल क‌ंडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)