कोरोना भाइरस संक्रमणको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न सर्वाेच्च अदालतले परमादेश जारी गर्दा समेत शुल्क लिने निर्णय र निर्देशन दिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल झमेलामा परेका छन् ।

परमादेश उल्लंघन गर्दै कोरोनाको परीक्षण र उपचारमा शुल्क लिएपछि सर्वाेच्च अदालतमा परेको अवहेलना मुद्दामा मन्त्री ढकालले ७ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्ने भएको छ ।

मन्त्री ढकाल लगायतविरुद्ध अधिवक्ताहरू केशरजंग केसी र लोकेन्द्र ओलीले सर्वोच्चमा दायर गरेको अदालतको अवेहलना मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै अदालतले बिहीवार लिखित जवाफ पेश गर्न मन्त्री ढकाललाई आदेश दिएको छ ।

सर्वाेच्च अदालतले गत असोज १५ गते कोरोनाको परीक्षण र उपचार निःशुल्क गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । बिहीवार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले अदालतको अवहेलनाको आरोपमा किन कारबाही नगर्नेबारे ७ दिनभित्र लिखित जवाफ दिन आदेश दिएको अधिवक्ता लोकेन्द्र ओलीले जानकारी दिए ।