जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका कार्यालय प्रमुख कन्हैया मिश्रले २०७७ भदौ २९ गते जानकी फर्निसिङ एण्ड जेनेरल अर्डर सप्लायर्स, जनकपुरलाई विभिन्न १३ आइटम सामान खरिद गरिएको भन्दै ४ लाख ९५ हजार ७४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् । 

भुक्तानी गरिएका ती सामानहरू कार्यालयमा हालसम्म आएकै छैनन्, तर भुक्तानी भने भैसकेको छ । ‘स्टोरमा दाखिला समेत भइसकेको भन्दै बिलमा तोक आदेश मात्र लगाएनन् बिलमा आफैं हस्ताक्षर गरेर लेखापालमार्फत भुक्तानी गर्न लगाए,’ जिल्ला समन्वय समिति धनुषाका उपप्रमुख दीपककुमार झाले लोकान्तरसँग भने, ‘तर, ती सामान त कागजमा मात्र दाखिला भएको छ, कार्यालयमा त कुनै सामान नै छैन ।’

सरुवा भएर जानुअघि धमाधम दुई महिना भित्रमा उनले नक्कली दाखिला देखाएर भुक्तानी गर्दै भ्रष्टाचार गरेको उनको दाबी छ । 

२ हजार १२५ रुपैयाँको दरले २० थान भिजिटर चेयरको ४२ हजार ५०० रुपैयाँ, ४६० रुपैयाँको दरले २९० बर्ग मिटर कार्पेटका लागि १ लाख ३३ हजार ४०० रुपैयाँ, ७४ रुपैयाँको दरले २ हजार ३०९ बर्ग फिटको पीभीसी नर्मल म्याटका लागि १७ हजार २० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

त्यसैगरी १६० मिटर पीभीसी फ्लोर कभरिङ म्याटको लागि ४६ हजार ४०० रुपैयाँ, ५५८ रुपैयाँका दरले ८० थान प्लास्टिकको कुर्सीका लागि ४४ हजार ६४० रुपैयाँ, ४ हजार ६५० रुपैयाँका दरले अफिसका लागि ८ थान सानो टेबुलका लागि ३७ हजार २०० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

७ थान कम्प्युटर चेयरका लागि १५ हजार ५० रुपैयाँ, पर्दा बनाउने कपडाका लागि २२ हजार ५० रुपैयाँ, १५ थान ज्वाइन्ट चेयरका लागि २४ हजार रुपैयाँ, १० थान कर्नर टेबुलका लागि १६ हजार ८०० रुपैयाँ, ५ थान प्लास्टिक टेबुलका लागि ७ हजार ९०० रुपैयाँ, ५० थान प्लास्टिकको स्टूलका लागि ११ हजार ७५० रुपैयाँ र १० थान रिभोल्भिंग चेयरका लागि २ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । १३ थान आइटमका लागि जानकी फर्निसिङलाई कुल ४ लाख ९५ हजार ७४२ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

हेर्नुहोस्, बिलहरू :

तर, ती सामान मध्ये कुनै पनि सामान कार्यालयमा नरहेको उपप्रमुख झाले बताए । ‘हराउने सामान पनि होइन, कुर्सी, टेबुल, कार्पेट, पर्दासहितका सामान त्यसै पनि हुनु पर्ने हो नि,’ झाले भने, ‘सामान खरिद गरेको भए पो उक्त सामान हुन्थ्यो, कार्यालय प्रमुख मिश्रले खरिद नै नभएको सामानको समेत भुक्तानी गरेर हाकाहाकी भ्रष्टाचार गर्नुभएको छ ।’

चालू आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को साउनदेखि भदौ महिनासम्म मात्र उक्त कार्यालयका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख कन्हैया मिश्र र लेखापाल आशुतोष ठाकुरले सामान खरिद नै नगरेर ११ लाख ६६ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरेर भ्रष्टाचार गरेको झा बताउँछन् । कार्यालय सञ्चालनका लागि एक वर्षमा २३ लाख रुपैयाँ जति निकासा हुने गरेकोमा दुई महिनामा मात्र १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम खर्च भएको लेखापालले बताएपछि खोज्दै जाँदा ११ लाखभन्दा बढी रुपैयाँको सामान खरिद शीर्षकमा भुक्तानी भएको पाइएको उनले बताए । 

त्यसैगरी २०७७ भदौ १ गते मिश्रले माँ जानकी कम्प्युटर एण्ड इलेक्ट्रोनिक्स जनकपुरलाई १२ थान सामान खरिद गरिएको भन्दै ९६ हजार ६१५ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । 

२०७७ साउन २० गते राधा मोहन ट्रेडर्स, जनकपुरलाई ६२ थान स्टेसनरीका विभिन्न सामानहरूका लागि ४ लाख ४० हजार ८७० रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ ।  

‘कार्यालय प्रयोजनका लागि फर्निचर, स्टेसनरीदेखि अन्य विविध सामान खरिद गरिएको भनेर विभिन्न आपूर्तिकर्तालाई ११ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम भुक्तानी गरिएको छ,’ उपप्रमुख झाले भने, ‘तर, चालू आर्थिक वर्षमा उक्त सामान खरिद नै भएको छैन, न त स्टोरमा ती सामानहरू छन् ।’

भुक्तानी गरिएका सामानहरू कार्यालयमा खोज्दा कुनै पनि सामान नै फेला नपरेको उनले बताए । 

कार्यालय प्रमुखले खरिद आदेश र स्टोर किपरले जिन्सी दाखिला सहितको कागजातसहित कार्यालय प्रमुख मिश्रले लिखित आदेश दिएपछि उक्त रकम भुक्तानी गरिएको लेखापाल ठाकुरले बताए ।

‘सामान खरिद भएको तथा दाखिला भएको भनेर स्टोर किपरले समेत कागज पठाएको तथा भुक्तानीका लागि कार्यालय प्रमुखले समेत लिखित आदेशसहित भुक्तानीका लागि बिलमा समेत हस्ताक्षर गरेर दिएपछि मैले भुक्तानी गरेको हो,’ लेखापाल ठाकुरले लोकान्तरसँग भने, ‘कागजमा सबै प्रक्रिया पूरा भएर आएपछि भुक्तानी नगरेर हुन्न ।’ 

आफूले ती सामानहरू स्टोरमा गएर निरीक्षण भने नगरेको उनले बताए ।

सामान खरिद भएको थियो वा थिएन भन्ने कुराको जवाफ तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्र र स्टोर किपर अविनाश कर्णले दिने उनले बताए । 

भदौ २९ गते नै दुवैजना उक्त कार्यालयबाट अन्यत्र सरुवा भइसकेका छन् । कार्यालय प्रमुख मिश्र धनुषाको धनौजी गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रूपमा सरुवा भएर गएका छन् भने स्टोरकिपर कर्ण तथ्यांककार्यालय जनकपुरमा सरुवा भएर गएका छन् ।

तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्रले आफूमाथि लगाइएको आरोपको खण्डन गरे ।

‘सबै सामान किनेर स्टोरमा दाखिला भएपछि मात्र भुक्तानी गरिएको हो,’ तत्कालीन कार्यालय प्रमुख मिश्रले भने, ‘ममाथि लगाइएको आरोप निराधार आरोप हो, सबै सामानहरू स्टोरमा राखिएको छ ।’ 

त्यसैगरी तत्कालीन स्टोर किपर कर्ण पनि सामान हेरेर नै जिन्सी दाखिला गरेको दाबी गर्छन् । 

तर, अहिले स्टोरको जिम्मा पाएका करारमा भर्ना भएका सुब्बा स्तरका कर्मचारी देविन पञ्जियार स्टोरमा कुनै पनि सामान नरहेको बताउँछन् । ‘न त स्टोरमा नै ती सामानहरू छन्,’ पञ्जियारले भने, ‘न त कार्यालयमा नै कुनै सामान प्रयोग गरिएको छ ।’ 

एकछिनका लागि स्टेसनरीका केही सामान प्रयोग भएको पनि हुन सक्छ तर दुई महिनामा मात्रै त्यो सबै सामान त प्रयोग भएर सकिने होइन भन्दै समितिका प्रमुख रामदेव बनरैत यादव पनि पूरापूर भ्रष्टाचार भएको दाबी गर्छन् ।

‘टेबुल, कुर्सी, स्टूल, कार्पेटसहित फर्निचरका सामानहरू त अझै पनि हुनु पर्ने हो नि, तर खोइ त कार्यालयमा कहीँ कतै पनि फेला परेको छैन,’ प्रमुख यादवले भने, ‘कागजमा खरिद गरेर भुक्तानी गरिएको भए पनि कार्यालयमा भने ती सामानहरू छैनन् ।’

कार्यालय प्रमुखले के कति सामान किन्ने भन्ने विषयमा आफूलाई कहिल्यै पनि नसोधेको उनले बताए । ‘लेखापालसँगको मिलेमतोमा कार्यालय प्रमुख मिश्रले आफूखुशी खरिद आदेश गरेर आफूखुशी कागजमा सामान खरिद गरेको भनेर देखाउने र भुक्तानी गर्ने गरेका गर्नुभएको थियो,’ उनले भने, ‘सरुवा भएर जाँदा रवाना नै नलिएर उहाँ जानुभयो, कुनै सामानको बरबुझारथ समेत गर्नुभएन ।’

चालू आर्थिक वर्षमा मात्र होइन, हामी पदाधकारीहरू निर्वाचित भएर आएको विगत ३ वर्षदेखि हालसम्म करोडौं रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हुन सक्ने उपप्रमुख झाले बताए ।

‘हामी निर्वाचित सबै पदाधिकारीको बोर्ड बैठक बोलाएर त्यस सम्बन्धमा के गर्ने भनेर निर्णय लिनेछौं,’ झाले भने, ‘अहिले भएको भ्रष्टाचारसँगै विगत ३ वर्षको हिसाब–किताबको छानबिन गर्नका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लिखित उजुरी नै गर्ने तयारी समेत हामीले गरेका छौं ।’