०७ असार २०८३, आइतबार
प्रदेश सरकार गठन भएदेखि नै विभिन्न अवरोधका कारण प्रभावकारी नभएको बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिन मुख्यमन्त्रीले कार्यक्षेत्रमै पुग्न निर्देशन दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले दुई वर्षदेखि प्रभावहीन भएको बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधि आवश्यक परे कार्यक्षेत्रमै पुग्न निर्देशन दिएका हुन् ।
शाहीले आइतबार वीरेन्द्रनगरमा सम्पन्न भएको प्रदेश सरकारको चौमासिक समीक्षामा उनले आवश्यक परे मन्त्री र सचिवसमेत कार्यक्षेत्रमा पुग्न निर्देशन दिएका छन् ।
जिल्लास्थित कार्यालयबाट भइरहेको कामको प्रभावकारिता अनुगमन, बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधान र सरकारलाई जनतासम्म जोड्न सरकारको राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्व कार्यक्षेत्रमै पुग्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ थियो ।
अबको तीन महिना बजेट कार्यान्वयनलाई तिव्रता दिने र बेसलाइन सर्भेका आधारमा आवधिक योजनाको सूची तयार पार्ने काममा केन्द्रित हुन सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार धुव्र बुढाथोकीले जानकारी दिए ।
साथै माग्ने र दिने प्रवृति दिगो विकासका लागि घात भएको बताउँदै उनले बेसलाइन सर्भेका गरेर आवश्यकताका आधारमा मात्रै योजना निर्माण गर्नुपर्ने बताए । शाहीले बजेट कार्यान्वयनका लागि संरचना, जनशक्ति लेखा प्रणालीलगायतका समस्या समाधान भएकोले अब कुनै पनि बाहनामा बजेट कार्यान्वयनलाई हेलचक्र्याइँ गर्न नहुने बताए ।
यस्तो गरिएको पाइएमा प्रदेश सरकारले सम्बन्धित प्रतिनिधिलाई कारबाहीसमेत गरिने चेतावनी दिए । सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी नदिएका कारण पनि चौमासिक प्रगति कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ ।
मन्त्रालयका सचिवलाई भुक्तानी प्रक्रियालाई चुस्त बनाउन निर्देशन दिए । ‘एकातिर काम सम्पन्न भएको, अर्कोतिर सरकारी खातामा बजेट थ्रुप्रिरहने र त्यसबाट निर्माण व्यवसायी एवं उपभोक्ता मारमा परिरहने समस्या तत्काल अन्त्य हुनुपर्छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियालाई चुस्त नराख्दा प्रदेश सरकारप्रति नै अविश्वास पैदा छ ।’
