२८ जेठ २०८३, बिहीबार
उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका १३ सदस्यले प्रतिवेदनको पुस्तक छाप्ने गैरसरकारी संस्थालाई कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
आयोगकै बहुमत सदस्यको अनुमति र स्वीकृतिमा प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान (एनसीई) र ग्लोबल एक्सन नेपाललाई कारबाही गरे अन्याय हुने उनीहरूको भनाइ छ । आयोगका १३ जनाका तर्फबाट सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगका सदस्यहरू श्याम श्रेष्ठ र विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षा र गृह मन्त्रालयलाई कारबाही रोक्न आग्रह गरेका हुन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले आइतबार प्रकाशित प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारको निसानछाप र मन्त्रालयको नाम अनधिकृत रूपमा प्रकाशन गर्ने संस्थालाई कारबाही गर्ने र मन्त्रालयसँगको सहकार्यसमेत विच्छेद गर्ने घोषणा गरेको थियो । प्रतिवेदन पुस्तकको गाता (कभर) मा निसानछाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम उल्लेख गरिएकाले कारबाहीका लागि गृह मन्त्रालयमा अनुरोधसमेत गरिएको छ । प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी नेपाल सरकारको प्रतिलिपि अधिकारसमेत उल्लंघन गरिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठन गरेको २५ सदस्यीय उक्त आयोगले २०७५ माघ १ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदन माघ ४ मा नै सञ्चार माध्यमबाट बाहिरिएको थियो । प्रतिवेदनको कभरमा आयोगको सचिवालयले नै सरकारको निसानछाप र मन्त्रालयको नाम राखेर तयार पारेकाले त्यहीअनुसार ती गैरसरकारी संस्थालाई उपलब्ध गराइएको र प्रकाशित भएको श्रेष्ठले जनाए । ‘हामीले जुन प्रतिवेदन पायौं, त्यही छाप्न दिएका हौं,’ उनले भने, ‘आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारको निसानछाप र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राख्नु गल्ती थियो भने आयोगको सचिवालयले नै गल्ती गरेको हो ।’ कारबाही नै गर्ने भए आयोग सचिवालयमा रहेका शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने आयोगका सदस्यहरू बताउँछन् ।
‘आयोग मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयबाट गठित एउटा स्वतन्त्र स्वायत्त शिक्षा आयोग हो । यसका अध्यक्ष बहालवाला शिक्षामन्त्री रहे पनि यो आयोग शिक्षा मन्त्रालयको अंग थिएन । तसर्थ शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनमा सरकारी लोगो र मन्त्रालयको नाम राख्नु कदापि उचित थिएन,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘यो शिक्षा आयोगको सचिवालय स्वयंबाट त्यतिबेलै हुन गएको प्राविधिक त्रुटि थियो । त्यतिखेर भएको त्रुटिका कारण अब जसले रिपोर्ट छापे पनि त्यो लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अनावश्यक रूपमा पर्न जाने खण्ड आएको छ । यो स्थिति सच्याउन आवश्यक छ तर आयोग सचिवालयले गरेको भूलको दण्ड शिक्षाका लागि राष्ट्रिय अभियान र ग्लोबल एक्सनलाई दिनु सरासर अन्याय र गल्ती हुनेछ ।’
प्रतिवेदनको अभिन्न अंगका रूपमा त्यसको कभरमा सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम अविलम्ब हटाएर उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको नाम राख्नुपर्नर् ेउनीहरूको तर्क छ । आयोगका बहुमत सदस्यको अनुरोधमा ती संस्थाले प्रतिवेदनको पुस्तक तयार पारेको बताइएको छ । सरकारले सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन संविधानप्रदत्त सूचनाको हकअन्तर्गत सार्वजनिक बहस होओस् भनेर ती संस्थाले प्रकाशन गरेको श्रेष्ठले प्रस्ट्याए
। ‘लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम सरकारले हामीलाई दिएको प्रतिवेदनको पीडीएफमै अंकित छ । यसो हुँदाहुँदै पनि सरकारी लोगो र शिक्षा मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन छाप्दा सहज परिस्थिति उत्पन्न हुन गएको भए हामी क्षमाप्रार्थी छौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । प्रतिवेदन नाफा कमाउन नछापिएको उनको भनाइ छ । ‘हाम्र्रै अनुरोधमा छापिएको प्रतिवेदनमा अनधिकार प्रयास भयो भन्ने दोष लाग्ने हो भने पहिले हामी जिम्मेवार छौं, असल नियतले पुस्तक छाप्ने संस्थालाई दोषारोपण गर्ने, सम्बन्ध विच्छेद गर्ने र दण्डित गर्ने सिफारिस अविलम्ब फिर्ता गर्नुपर्छ,’ उनले थपे । मन्त्रालयका अधिकारीहरूले भने गैरसरकारी संस्थाले मर्यादा बिर्सेर सरकारको छाप र मन्त्रालयको नाम राखेर प्रतिवेदन प्रकाशन गरेको बताएका छन् । ‘गैरकानुनी काम गर्ने एनजीओलाई हदैसम्मको कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ,’ एक सहसचिवले भने । कान्तिपुर दैनिकमा खबर छ ।
