सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेट वक्तव्यमा प्रदेश बस सेवालाई ‘गौरवको योजना’ का रूपमा अगाडि बढाउने घोषणा गर्‍यो ।

उक्त वर्षभित्रै बस सञ्चालन गर्ने गरी तयारी भइरहेको पनि दाबी सरकारको थियो । त्यसपछि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ पनि बित्यो त्यति मात्रै हैन चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिना पनि बिते तर प्रदेश बस सेवा कहिले शुरू हुन्छ ? अझै अत्तो–पत्तो छैन । 

स्थानीय भन्छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि घोषणा भयो’

‘प्रदेश सरकारले बस सेवा प्रदान गर्ने सुन्दा निकै हर्षित थियौं,’ धनगढी २ शन्तोषीटोलका पदम पुजाराले भने, ‘तर आश नै आशमा दुई वर्ष बिते, सरकारले दिने भनेको सेवा लिन अझै पाएनौं । पाँच वर्षे सरकारको समयावधि सकिन लागिसक्यो, यही सरकारको पालामा बस चल्ला भन्ने आश अब त मरिसक्यो ।’

‘सरकारले उतिबेला सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम घोषणा गरिहाल्यो,’ कञ्चनपुर पुनर्वासका वीरेन्द्र रावलले भने, ‘अहिले आफैँले घोषणा गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सकस परिरहेको छ । सरकारसँग इच्छाशक्ति नै छैन जस्तो लाग्छ मलाई त ।’

‘सरकारले निकै लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउँछ, तर ती कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने कहिले आउँदैनन्, घोषणा गरे अनुरूप बस सञ्चालन गर्न सरकारले काम नै गरेको छैन,’ टीकापुरका अमर चौधरी भन्छन् । 
अझै अन्यौलमै सरकार, सञ्चालन ऐनसम्म बन्न सकेन

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले दुई वर्षअघि घोषणा गरेको प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन योजना कागजमै सीमित भएको छ ।

प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री पठान सिंह बोहरा भन्छन्, ‘अहिलेसम्म कुन प्रारूपमा प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन गर्नेबारे टुङ्गो नै लगाउन सकेका छैनौँ, प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालनका लागि बस सेवाको सम्भावना, सञ्चालन रुट लगायतका पक्ष समेटेर प्रारम्भिक रिपोर्ट त तयार गरेका छौं,’ उनले थपे, ‘प्रारम्भिक रिपोर्ट तयार भएपनि सङ्घीय सरकारका कारण अहिले नै बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव छैन ।’

सङ्घीय सरकारको कम्पनी रजिस्ट्रार ऐन २०६३ ले कुनै पनि निगम वा प्राधिकरण प्रक्रियामा जाँदा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने मन्त्री बोहराको भनाइ छ ।

‘सङ्घीय सरकारले ल्याउने ऐनसँग नबाझिने गरी प्रदेशले पनि ऐन, नियमावली, कार्यविधि लगायत तयार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘सङ्घीय सरकारले सो ऐनलाई संशोधन गरेमा वा निगम तथा प्राधिकरण दर्ता गरेमा बस सेवा सञ्चालन प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’ 

मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणमा नीति निर्माण गर्ने बोर्ड हुनेछ भने काम गर्नका लागि कर्मचारी संगठन रहनेछ ।

बस सेवा सञ्चालनलाई व्यवस्थापन तथा नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी निगमको नै हुने उल्लेख छ । 

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक बस सेवा सञ्चालन कार्यक्रम समावेश गरेको थियो ।

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ को बजेटबाट ग्रिड कन्स्ट्रक्सनमार्फत प्रदेश बस सेवा सञ्चालनका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गराएको थियो । 

अध्ययनले पहिलो चरणमा प्रदेशभरि नै बस सेवा सञ्चालन गर्न सम्भव नरहेको उल्लेख गरेको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा पहिलो चरणमा तराईका दुई जिल्ला कैलाली र कञ्चनपुर तथा पहाडको डोटी र डडेल्धुरामा बस सेवा सञ्चालन गर्न सकिने उल्लेख छ ।

मन्त्री बोहराले भने, ‘अध्ययनले पहिलो चरणमा चार जिल्लामा र बिस्तारै प्रदेशभर बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।’ अध्ययन प्रतिवेदनमा प्रदेशमा विद्युतीय बस वा इन्धन बस सञ्चालन गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ । अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विद्युतीय बस चार्ज गर्न विद्युत् सब स्टेसन आवश्यक हुन्छ । त्यसैले डिजेल बस नै सञ्चालन गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’

यसवर्ष पनि सम्भव छैन

मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा बस सेवा सञ्चालनका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा १३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । गत आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा मन्त्रालयले सोही कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि कोरोना भाइरसका कारण काम अघि बढ्न नसकेको मन्त्रालयले जनायो ।

‘चालू आर्थिक वर्षका लागि पनि छ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका छौं,’ मन्त्री बोहराले भने, ‘सङ्घीय सरकारको असहयोगका कारण यसवर्ष पनि बस सञ्चालन गर्न सम्भव छैन, तर हामीले प्रयास भने गरिरहेकै छौं ।’

उनले थपे, ‘गौरवको योजना भएका कारण पनि गम्भीरताका साथ अघि बढाउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’