प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन आफ्नो बाध्यता भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ दिएका छन् ।

गत पुष ५ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन भएपछि सो मुद्दा सर्वोच्चमा प्रवेश गरेको थियो ।

गत साता शुक्रवार अदालतको संवैधानिक इजलासले कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो । संसद विघटन गर्नुको कारणबारे प्रधानमन्त्री ओलीले आइतवार लिखित जवाफ दिएका हुन् ।

'म प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनासाथै पार्टीका केही नेताबाट सरकार, संसदीय दल, संसद र पार्टी संचालनमा योजनाबद्ध र षड्यन्त्रपूर्ण रूपमा असहयोग, अवरोध र हस्तक्षेप हुन थाल्यो,' ओलीले आफ्नो जवाफमा लेखेका छन्, 'मन्त्रिमण्डलको गठन, पुनर्गठन, प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिने संसदीय प्रणालीको मान्यता विपरित मन्त्रीमण्डलमा आ-आफ्ना समूह स्वार्थका व्यक्तिहरू समावेश गराउन निरन्तर दबाब दिइयो ।'

उनले योग्यता र क्षमताका आधारमा हुनुपर्ने नियुक्तिमा पार्टीले खटाएका आ-आफ्ना नातागोताका वा नजिकका मानिस नियुक्त गर्न केही नेताहरूबाट अवान्छित दबाब दिने कार्य भएको खुलासासमेत गरेका छन् । 'नीतिगत मार्गनिर्देशन गर्नुपर्नेमा पार्टीका केही नेता सरकार संचालनका सा-साना विषयको व्यवस्थापनमा उद्यत हुन खोज्नुभयो,' उनले आफ्नो जवाफमा भनेका छन् ।

उनले आफू नेता रहेको संसदीय दलसमेतलाई आफूलाई अवरोध गरेको आरोप लगाएका छन् । 'संसदीय दल जसले पार्टी संसद र सरकारको बीचमा समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सरकारका प्रस्तावहरूलाई संसदबाट पारित गराउन नेतृत्वदायी भूमिका खेल्नुपर्नेमा सो नभई सधैंभरि अवरोध र असहयोग मात्र भयो,' ओलीले जवाफमा भनेका छन् ।