काठमाडौँ, ३ जेठ - प्रजातन्त्रको आधार मानिने आवधिक निर्वाचन प्रणालीको इतिहास नेपालमा सत्तरी वर्षको छ । वि.सं. २००४ मा तत्कालीन राणा प्रधानमन्त्री पद्म शमशेरको पालामा सुरू भएयता स्थानीय निकायका मात्रै १२ वटा आवधिक निर्वाचन भए पनि दुईवटाले मान्यता पाएनन् ।
मान्यता नपाएको पछिल्लो निर्वाचनका कारण नै अहिले भएको स्थानीय तहको निर्वाचनलाई २० वर्षपछिको भन्ने गरिएको छ ।
बीस वर्षअघि २०५४ मा भएको स्थानीय निकायको निर्वाचनका आधारमा २०७४ मा भएको स्थानीयतहको निर्वाचन २० वर्षमैै भएको हो तर यसबीच २०६२ सालमा भएको नगर निर्वाचनलाई पनि स्थानीय निकायकै निर्वाचन मान्दा भने त्यो २० वर्ष नभई १२ वर्षपछिको मात्र हुन्छ । तर यसलाई न निर्वाचनआयोग, न सरकार न त आमसञ्चार कसैले पनि ध्यानमा राखेको पाइँदैन । शाही शासन कालमा भएको त्यस निर्वाचनको चर्चा नै अति न्यून हुने गरेको छ ।
वि.सं. २०६२ को मात्र होइन, २००८ सालमा भएको अर्को स्थानीय निर्वाचनको हालत पनि उस्तै छ । यी दुईवटा स्थानीय निर्वाचनले आमनागरिकको स्वीकृति पाएनन् । प्राध्यापक माणिकलाल श्रेष्ठका अनुसार प्रधानमन्त्री मातृकाप्रसाद कोइरालाले गराएको २००८ सालको निर्वाचन र २०६२ सालमा प्रत्यक्ष शासनअन्तर्गत राजा ज्ञानेन्द्रले गराएको निर्वाचन भिन्दै राजनीतिक परिदृश्यमा भएका निर्वाचन हुन्, गोरखापत्रमा खबर छ ।