११ साउन २०८३, सोमबार
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथिको आजको सुनुवाइ सकिएको छ ।
मुद्दालाई हेर्दाहेर्दैको स्थितिमा राखेर संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइलाई बिट मारिएको हो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसी छन् ।
आजको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू दिनेश त्रिपाठी, सुनिल पोखरेल, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य लगायतले बहस गरेका थिए ।
बहसका क्रममा संविधानविद् आचार्यले बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
‘बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनको व पनि उच्चारण गर्न पाउँदैनन् । संविधानविपरीत संसद् विघटन गरेपछि त्यसलाई राजनीतिक प्रश्नको आवरणमा छोप्ने प्रयास भैरहेको छ । २०५२ सालमा नयाँ निर्वाचन गर्न आर्थिक भार हुने भन्दै अदालतले संसद् पुन:स्थापना गरिदिएको थियो,’ आचार्यले बहसका क्रममा भने, ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीबाहेक आफ्नो अन्य स्वार्थ छैन भनेका छन्, तर संविधानविपरीत कदम चालेपछि जनता कसरी सुखी हुन्छन् ?’
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेलले पार्टीको विवाद देखाएर संसद् विघटन गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
'प्रचण्ड-नेपाल (पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपाल) ले असहयोग गर्दैमा संसद् विघटन हुन सक्दैन,' उनले भने ।
अधिवक्ता बद्रिराज भट्टले अहिलेको संविधानले यो अवस्थामा संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिएको दाबी गरे ।
'लहडमा आएर संसद् विघटन गरिएको छ । ४७ सालको संविधानले जस्तो अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार दिएको छैन,' अधिवक्ता भट्टले भने ।
उनले आफू जनता पनि भएकाले देशको र संविधानको माया लागेको बताए ।
'म पनि जनता हो, मलाई देशको माया छ । संविधानको माया छ । त्यसैले संसद् विघटन बदर गरेर देशलाई संविधानबमोजिम अघि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु,' उनले भने ।
