शुक्रबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका सबैजसो राष्ट्रिय दैनिकले भारतले अनुदानमा दिएको १० लाख कोभिसिल्ड (कोरोनाविरुद्धको खोप) नेपाल आइपुगेको सम्बन्धी खबरलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् । यसबाहेक प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामाथिको छलफलका साथै अन्य विविध विषयलाई पनि पहिलो पृष्ठमा समेटेका छन् ।

कान्तिपुर दैनिकका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाको सुनुवाइ सुरु हुनासाथ अधिवक्ता उभिएर बहस गर्ने ठाउँको दायाँपट्टि बसेर बहस सुनिरहने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेल बिहीबार चिया ब्रेकपछि एकाएक हराए । चिया ब्रेकपछि जारी सनुवाइमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हाले ‘खोइ महान्यायाधीवक्ताज्यू?’ भनेर सोध्दा उनी त्यहाँ थिएनन् । उनको साटो नायव महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेय उभिएर उपस्थिति जनाए । महान्यायाधिवक्ता सुनुवाइ छाडेर हिँड्नुअघि सर्वोच्च अदालतमा बहसका दौरान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको सूचना राजपत्रमा प्रकाशित भएको खोइ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए ।

प्रतिनिधिसभा विघटन भएको महिना दिनभन्दा बढी समयबित्दासमेत सरकारले राजपत्रमा त्यसको सूचना निकाल्न भुलेको थियो । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको सूचना प्रधानमन्त्री कार्यालयले कानुन मन्त्रालय हुँदै मुद्रण विभागमा पठाएर राजपत्रमा सूचना निकाल्नुपर्ने हो तर सो सूचना राजपत्रमा नै नछापिएपछि सरकारी निकायहरूमा खैलाबैला मच्चिएको हो । पत्रिकाले राजपत्रको विषय इजलासमा उठेपछि गुपचुप ढंगले छापेर इजलासमा बुझाउने तयारी भएको खबर छापेको छ ।

सोही पत्रिकाले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा राष्ट्रपतिको निर्णयको वैधतामाथि पनि प्रश्न उठेको खबर छापेको छ ।
कान्तिपुरले नै भारतले नेपाललाई निःशुल्क उपलब्ध गराएको कोरोनाविरुद्धको कोभिसिल्ड खोप लगाउन ६२ करोड लाग्ने भएको खबर छापेको छ । खोपको प्रयोग र व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयसँग ६२ करोड माग गरेको छ । मन्त्रालयको पत्रअनुसार शुक्रबार उक्त बजेट निकासा दिइने अर्थ मन्त्रालयल स्रोतले जनाएको छ ।

भारतले बिहीबार अनुदानमा १० लाख मात्रा कोभिसिल्ड उपलब्ध गराएको थियो । सो खोप टेकुस्थित केन्द्रीय भण्डारण केन्द्रमा राखिएको छ ।
नयाँ पत्रिका दैनिकले सरकारले भारतबाट ल्याएको खोप ७७ जिल्लामा एकैपटक दिने योजना बनाएको खबर छापेको छ भने सोही पत्रिकामा आफूहरुको अवहेलना गरेको भन्दै दुबै प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने भएको खबर छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–सरकारले अपहेलना गरेको भन्दै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले जोखिम भत्ता नलिने निर्णय गरेका छन् । महामारीविरुद्ध खटिएकामध्ये १० प्रतिशतलाई मात्र भत्ता दिने सरकारको निर्णयपछि दुवै प्रहरी नलिने निष्कर्षमा पुगेका हुन् ।

यसअघि खटाइएको आधारमा अग्रपंक्तिमा खटिने सुरक्षाकर्मीलाई भत्ता दिने निर्णय सरकारले गरेको थियो । तर, गत ८ मंसिरमा १० प्रतिशतलाई मात्र दिने मापदण्ड बनाएपछि दुवै प्रहरीले असन्तुष्टि जनाउँदै भत्ता नलिने अनौपचारिक जानकारी गृह मन्त्रालयलाई गराएका छन् ।

नयाँ पत्रिकाकै पहिलो पृष्ठमा लोकसेवाको साढे ४ हजार पदमा गरिएको विज्ञापनमा साढे ४ लाखले आवेदन दिएको खबर छापिएको छ । देशमा बेरोजगारीको अवस्था, सरकारी सेवाका लागि लोकसेवा आयोगले साढे चार हजार पदका लागि विज्ञापन खोल्दा साढे चार लाख आवेदन परेका हुन् । अर्को विडम्बना, यही वेला आएको कोभिड महामारीले गत वर्ष जम्मा तीन सय चार जनाले जागिर पाएका छन्, धेरै परीक्षा हुन सकेका छैनन् । लोकसेवा आयोगले गत आर्थिक वर्षमा चार हजार सात सय ५४ पदका लागि विज्ञापन गरेको थियो । तर, चार लाख ५१ हजार पाँच सय २६ जनाको आवेदन परेको थियो । ‘तर, गत वर्षका धेरैजसो विज्ञापनअनुसार अहिले परीक्षा सञ्चालन भइरहेका छन्, महामारीका कारण गत वर्षका धेरै परीक्षा रोकिएका थिए,’ आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले भने ।

कोभिड–१९ महामारीका कारण आयस्रोत गुमेर उपभोक्ताको क्रयशक्ति कमजोर बनेका बेला नेपालीको भान्सा अच्कालि महँगिएको खबर अन्नपूर्ण पोस्टले छापेको छ । तोरी, भटमास, सनफलावरको तेलसँगै चामल, केराउलगायत दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढेको समाचारमा भनिएको छ ।

अन्नपूर्ण पोस्टमा नै अमेरिकी नवनियुक्त राष्ट्रपति जो बाइडेनले निवर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको निर्णय उल्ट्याएको खबर पहिलो पेज मै छापिएको छ । बाइडेनले कुल १५ कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन् । जसमा आप्रवासीलाई राहत दिने, कयौं मुस्लिम देशमाथि लगाइएको यात्रा प्रतिबन्ध हटाउनेलगायतका छन् । साथै उनले कोरोना खतरा रहेको भन्दै देशभर मास्क अनिवार्य गराउने निर्णय समेत गरेका छन् ।

नागरिक दैनिकले नेकपाका प्रचण्ड–माधव नेपाल पक्षले शुक्रबार प्रधानमन्त्री ओलीको कदम विरुद्ध प्रदर्शन गर्न लागेको  खबरलाई मुख्य समाचार बनाएको छ  भने पत्रिकाले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि प्रश्न सर्वोच्चको इजलासमा उठेको विषयलाई पनि प्रमुखताका साथ छापेको छ । उसो त अन्नपूर्ण पोस्टमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारबारे केन्द्रीत भएर पनि बहस भएको समाचार छ ।

यसैगरी राजधानी दैनिकले विकासे मन्त्रालयको पुँजीगत खर्च कमजोर भएको समाचार विस्तृतमा छापेको छ भने यसबाहेक कोराना खोप लगाउँदा कुनै असर देखिए सरकारले उपचार गर्ने समाचार पनि छापेको छ । समाचारमा भनिएको छ–स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता जागेश्वर गौतमले खोप लगाएकै कारण केही समस्या देखिए सरकारले उपचार गर्ने बताए ।

सरकारी अखबार गोरखापत्रले भने सर्वोच्चमा बहसको समयमा कडाइ गरिएको खबर छापिएको छ । सर्वोच्चले वकिल धेरै भएपछि हाल एक जना बराबर आधा घण्टा समय तोकेको छ । यसबाहेक सो पत्रिकाले सरकारी कामकारबाही, प्रधानमन्त्रीको भाषणलगायतका औपचारिक कार्यक्रमका समाचारलाई मुख्य बनाएको छ ।