२६ जेठ २०८३, मंगलबार
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिटमाथिको सुनुवाइका क्रममा पूर्व महान्यायाधीवक्ता रमन श्रेष्ठले ५ घण्टा समय माग गरेका छन् ।
नेकपा संसदीय दलका सचेतक देव गुरुङले दायर गरेको रिटमाथि बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले शुक्रवार संवैधानिक इजलासमा ५ घण्टाको समय माग गरेका हुन् ।
गुरुङको तर्फबाट उनले अन्तिममा बहस गर्न ५ घण्टाको समय माग गरेका हुन् ।
श्रेष्ठले ५ घण्टा समय माग गरेपछि इजलासले उनलाई १ घण्टा समय दिएको छ । संवैधानिक इजलासको नेतृत्व गरेका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठलाई १ घण्टाको समय दिएका छन् । ‘तपाईंलाई ५ घण्टा दिए अरुलाई कति दिने ? तपाईं आफ्नो भनाइ बहस नोटमा दिनुहोला,’ प्रधानन्यायाधीश जबराले भने । १ घण्टाको समय पाएका श्रेष्ठले अहिले बहस गरिरहेका छन् ।
यसअघि बहस छोट्याउन भन्दै इजलासले १५ मिनेटभन्दा बढी समय दिन नसकिने बताएको थियो ।
श्रेष्ठभन्दा अघि वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण बिडारीले बहस गर्दै प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कुनै अधिकार नभएको जिकिर गरे । उनले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्चले बदर गर्नुपर्ने माग गरे ।
प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी रिटमा माघ ४ गतेदेखि अन्तिम सुनुवाइ चलिरहेको छ ।
