३१ जेठ २०८३, आइतबार
सोमबार राजधानीबाट प्रकाशित भएका राष्ट्रिय दैनिकहरुले सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सिफारिस फिर्ता पठाइदिएकोसम्बन्धी समाचारलाई प्राथमिकताका साथ छापेका छन् ।
नयाँ पत्रिकाले सभामुख अग्नि सापकोटाले संवैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि संसदीय वैधता दिन अस्वीकार गरेको खबर छापेको छ । संसदीय सुनुवाइ गर्ने संसद् नै विघटन गरेर गर्न खोजिएको नियुक्ति संविधानविपरीत हुने भन्दै उनले संवैधानिक परिषद्ले पठाएको पत्र सक्कलसहित नै फिर्ता पठाइदिएको समाचारमा उल्लेख छ ।
राजधानी दैनिकले वैधानिक परिषद्ले विभिन्न संवैधानिक निकायमा नियुक्तिका लागि गरेको सिफारिसलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले फिर्ता गरे पनि कानुनतः नियुक्ति प्रक्रियामा कुनै बाधा नपुग्ने खबर छापेको छ ।
प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेर गरेको नियुक्ति सिफारिसलाई सभामुखले फिर्ता गरे पनि नियुक्तिमा कुनै बाधा नपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
सभामुखले सो नामावली फिर्ता गरे पनि ‘संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्यसञ्चालन नियमावली २०७५’ ले संवैधानिक निकायमा गरिएको सिफारिसले ४५ दिनमा स्वतः कानुनी मान्यता पाउने व्यवस्था गरेकाले नियुक्तिमा कुनै बाधा नहुने देखिएको हो ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव ऋषि राजभण्डारीले संवैधानिक परिषद्ले गरेको सिफारिस सम्बन्धमा संसदीय समितिमा सुनुवाइ हुन नसके सिफारिस भएको ४५ दिनपछि स्वतः नियुक्ति हुने व्यवस्था कानुनमा स्पष्ट रहेको बताए ।
कान्तिपुरले सभामुखले संवैधानिक पदाधिकारीहरुको सिफारिस फिर्ता गरिदिएपछि राज्यका दुई अंगका प्रमुखबीच द्वन्द्व थप चर्किने देखिएको खबर छापेको छ।
यस्तै गोरखापत्र दैनिक, अन्नपूर्ण पोस्टलगायतले पनि सभामुखको यो निर्णयलाई महत्वका साथ स्पेस दिएका छन् ।
