०७ असार २०८३, आइतबार
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले ‘टीओडी’ मिटर हेरेर विद्युत् महशुल निर्धारण नगर्दा उद्योगहरू समस्यामा परेका छन् ।
सर्वोच्च अदालत र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले एकतर्फी ढंगले महशुल मागेपछि उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् ।
अदालतले दिएको सोही आदेशलाई आधार मानेर महशुल निर्धारण गर्न आयोगले दिएको निर्देशनलाई प्राधिकरणले उपेक्षा गर्दै आएको हो ।
प्राधिकरणले अख्तियारको निर्देशन समेत नमानेर आफूहरूसँग बक्यौता रकम माग गरेको उद्योगीहरूले बताएका छन् ।
गत साउन ३० गते आयोगले ऊर्जा मन्त्रालय, विद्युत् प्राधिकरण तथा विद्युत् नियमन आयोगका नाममा पत्र लेख्दै उद्योगीहरूसँग ट्रंक लाइनका नाममा अतिरिक्त शुल्क नलिन निर्देशन दिएको थियो ।
आयोगले दिएको निर्देशनलाई बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले उद्योगीहरूसँग शुल्क मागेपछि उद्योगीहरू चिन्तित बनेका हुन् ।
आयोगले शिवम् सिमेन्टको हकमा महशुल निर्धारण गर्दा सर्वोच्च अदालतको २०७५/०७/२० को फैसलालाई मार्गदर्शनको रूपमा ग्रहण गर्न प्राधिकरणलाई सुझाव दिएको थियो ।
सो पत्रमा आयोगले भनेको थियो, ‘विद्युत् महशुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२/०९/२९ को १०३ औं बैठक र मिति २०७३/०३/१६ को १०८ औं बैठकको निर्णयानुसार सो समयदेखि विद्युत् लोडसेडिङ अन्त्य भएको आधिकारिक घोषणा हुनु अघिको समयसम्म डेडिकेटेड तथा ट्रंक लाइनमार्फत् विद्युत आपूर्ति लिएका उद्योगहरूको विद्युत् उपभोगको परिमाण एकिन गरी सोको आधारमा निर्धारित महशुल उपर गर्न उपयुक्त हुने । यसका लागि अन्य विषयका अलावा टीओडी मिटरको डाटा डाउनलोडको अध्ययन प्रतिवेदन एवं सोको विश्लेषणलाई मुख्य आधार बनाउन सकिने ।’
तर प्राधिकरणले आदेशानुसारको काम गरेको छैन भने उद्योगहरूसँग शुल्क पनि मागिरहेका छन् ।
शिवम् सिमेन्टका एक कर्मचारीका अनुसार, प्राधिकरणले महशुल विवाद नसल्टाइदिँदा उद्योगलाई समस्या भएको छ ।
उनले तोकिएको अवधिको प्रिमियम महशुल तिर्न तयार रहेको जानकारी प्राधिकरणलाई गराइसकेपनि प्राधिकरणले भने सुनुवाइ नगरेको गुनासो गरे ।
उनले भने, ‘हामीले तोकिएको अवधिको महशुल तिर्न तयार रहेको जानकारी गराउँदा पनि उनीहरूले सुनुवाई गरेनन्, महशुल बक्यौतामा शिवम् सिमेन्टलाई नाराखियोस् भन्दा पनि बेवास्ता गरेका छन् ।’
उद्योगले टीओडी मिटरका आधारमा प्रिमियम शुल्क तिर्न तयार रहेको जनाउँदा पनि प्राधिकरणले कुरा नसुनेको बताउँदै आएको छ ।
उद्योगका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले प्रिमियम शुल्क टीओडी मिटरका आधारमा तिर्न तयार रहेको जनाउँदा जनाउँदै पनि प्राधिकरणले हाम्रो कुरा सुनेन, उल्टै हामीविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ ।’
अन्य उद्योगहरूले पनि प्राधिकरणले गैरकानूनी रूपमा आफूहरूसँग अतिरिक्त महशुल लिन खोजेको भन्दै महशुल तिर्नुपर्ने अवस्थामा उद्योगहरू नै बन्द गर्नेसम्मको चेतावनी दिँदै आएका छन् ।
के भन्छ प्राधिकरण ?
उद्योगीहरूले गुनासो गरिरहँदा प्राधिकरण भने आफूहरूले अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । प्राधिकरणका कर्मचारीहरू प्राधिकरण बोर्डको निर्णय भएको भन्दै यसलाई तलमाथि गर्न नसकिने बताउँदै आएका छन् ।
लोकान्तरसँग प्राधिकरणका एक कर्मचारीले भने, ‘हामीले बोर्डको निर्णय मानेका हौं, फेरि शुल्क नउठाउँदा प्राधिकरणलाई घाटा हुन्छ, उठाउनै पर्यो नि !’
