सरकारले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा रहेका जोखिमयुक्त बस्तीलाई पुनः स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । हिमाली तथा दुर्गम क्षेत्रका जोखिमयुक्त ठाउँमा छरिएका समुदायको पुनः स्थापनासम्बन्धी परियोजनालाई अगाडि बढाउने लक्ष्यका साथ सरकारले अवधारणा तयार पारेको छ ।

अवधारणाअनुसार हिमाली क्षेत्रका १५ जिल्लाका १२६ स्थानीय निकाय त्यसमा समेटिनेछन् । राष्ट्रिय योजना आयोगले सोसम्बन्धी अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार पारेको छ ।

प्रतिवेदनमा प्राकृतिक दृष्टिकोणले जोखिम अवस्थामा रहेका हिमाली क्षेत्रमा अवस्थित बस्तीको विश्लेषण र पहिचान, एकीकृत जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित विषयवस्तु रहेका छन् । आयोगको आइतबार सम्पन्न बैठकमा उक्त अवधारणा प्रस्तुत गरिएको थियो । आयोगका सदस्य डा कृष्णप्रसाद ओलीले बैठकमा हिमाली बस्तीलाई व्यवस्थित गर्ने र सरकारको विकास र समृद्धिको संकल्पलाई पूरा गर्नसमेत जोखिमयुक्त बस्तीको विकास जरुरी रहेको बताएका थिए।

आयोगको बैठकले समुन्नत, स्वाधिन र समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रसहितको समान अवसर प्राप्त, स्वस्थ, शिक्षित, मर्यादित र उच्च जीवनस्तर भएको सुखी नागरिक बसोवास गर्ने मुलुकका रुपमा विकास र रुपान्तरण गर्ने सोचसहितको अवधारणापत्र पारित गरेको छ ।

उक्त सोचमा सुशासन, विकास र समृद्धिमा संविधानको भावना, राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा उल्लेखित दीर्घकालीन सोच र योजना कार्यान्वयन, तीव्र आर्थिक वृद्धि, आर्थिक, स्थायित्व र समसामयिक वितरणमा जोड दिइएको छ । यस्तै विकासशील र मध्यम आय भएको राष्ट्र हुँदै दिगो विकास लक्ष्य प्राप्ति र समुन्नत राष्ट्रमा रुपान्तरण, कोभिड–१९ प्रभावित अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान र रुपान्तरण एवं वित्तीय सङ्घीयता र प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट आर्थिक समृद्धिको आधार निर्माण गर्नु उक्त अवधारणाको आवश्यकता र मार्गदर्शक सिद्धान्तको रुपमा समेटिएको छ ।