संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटहरूमाथि सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा भइरहेको बहसका क्रममा एकजना सह–न्यायाधिवक्तालाई सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशले सोध्नुभएको थियो संविधानमा संसद् विघटन गर्ने अधिकार नलेखिएको तर संसद् विघटन भएको कुनै उदाहरण छ ?

कार्यपालिकाले संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गर्ने हुनाले संविधानमा नै नभएको अधिकार कार्यपालिकाले प्रयोग नै गर्दैन । सामान्य उदाहरणका लागि कार्यपालिकाको प्रमुख प्रधानमन्त्रीले कुनै विद्यालय व्यवस्थापन समिति भ¨ वा नियुक्ति गर्न सक्दैन, किनभने कार्यपालिकाले संवैधानिक र कानूनी शक्तिको प्रयोग गर्ने हो । यस्तो समिति भंग गर्ने व्यवस्था कार्यपालिकाका लागि संविधान र कानूनले गरेको नै हुँदैन । त्यसैगरी सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशले सोधेको संविधानमा नभएको तर विघटन भएको उदाहरण नै पाइँदैन । संसारभर कार्यपालिकाले संविधानबाहिरको शक्ति प्रयोग गर्न नै सक्दैन । 

इजलासले गरेको यस प्रश्नको जवाफ भने अवश्य थियो । तर सरकारको तर्फबाट बहस गर्ने सह–न्यायाधिवक्ताले किन भन्न सकेनन् ? विशेषत अफ्रिकन मुलुकहरूमा सैनिक शासनलगायतका बखत, सैनिक पृष्ठभूमिबाट आएका अफ्रिकाका तानाशाहहरूले र सैन्य शक्तिले निर्वाचित सरकारहरूमाथि कब्जा वा अपदस्थ गर्दा संविधानमा व्यवस्था नभएको शक्ति प्रयोग गरेको, संविधानविपरीत कार्य गरेको, संसद् विघटन गरेको उदाहरणहरू इजलासलाई दिन सकिन्थ्यो । कार्यपालिकीय शक्तिको प्रयोग संविधानतः हुने हुनाले संविधानमा व्यवस्था नभएको तर विघटन भएको उदाहरण शायद अब नेपालको नै हुनेछ ।

संविधान र संसद्को व्यवस्था हुन थालेपछि केही देशमा संसद् विघटन राजाको विशेष अधिकारका रूपमा रहेको थियो । कुनै पनि समयमा कुनै पनि कारणले राजाले विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था फ्रान्स, बेल्जियम, रोम, जापानको संविधानहरू क्रमशः १८१४, १८३१, १८६६ र १८८९ मा पाइन्छ । राष्ट्र प्रमुखले सभामुखसँगको सल्लाहमा (इटाली, टर्की, पोल्याण्ड), संसदीय समितिहरूको सल्लाहमा (माल्डोभा), राजनैतिक दल र राज्य परिषद्को सल्लाहमा (पोर्चुगल) आदि देशमा विघटन गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । क्रोएसिया, हंगेरी, माल्डोभा, पोल्याण्ड, रुमानिया र टर्कीमा “डिफिकल्टिज विद द गभरमेन्ट” को सिद्धान्त अपनाइएको पाइन्छ । जसअनुसार सरकारको निर्णय वा नीति तथा क्रार्यक्रम अस्वीकृत भएमा, संसद्ले प्रधानमन्त्री चयन गर्न नसकेमा, संसद्बाट विश्वासको मत लिन नसकेमा संसद् विघटन हुन सक्ने अवस्थाको व्यवस्था रहेको छ ।

अल्बानिया र ग्रिसमा संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न नसकेमा संसद् विघटन हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकार प्रमुख वा राष्ट्र प्रमुखमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव संसद्मा पेश गरेपछि विघटन गर्न नपाइने व्यवस्थाहरू अन्य देशका संविधानमा पाइन्छ । क्रोएसियामा महाअभियोग पेश भैसकेपछि राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखले गरेको विघटनलाई सदर गर्न नसक्ने व्यवस्था छ ।  नेपालको सन्र्दभमा “डिफिकल्टिज विद द गभरमेन्ट” ले तोकेका शर्तहरूको पालना हुन सकेको देखिँदैन ।

प्रधानमन्त्रीले सरकारलाई संसद्बाट असहयोग भएको, सरकारले अप्ठयारो स्थितिको सामना गरेको भन्ने तर्क राखेको तथा यस्तै खालको बहस सरकारका तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूबाट समेत इजलास समक्ष राखेता पनि माथि उल्लेखित शर्तहरू मात्र “डिफिकल्टिज विद द गभरमेन्ट” हुन् । वास्तवमा प्रधानमन्त्रीलाई निजको आफ्नै दलबाट असहयोग भएकोले यहाँ यो सिद्धान्त आकर्षित हुदैन । जसरी ब्युरोक्रेसीले (कर्मचारीतन्त्र) असहयोग गर्‍यो भनेर संसद् विघटन गर्ने व्यवस्था संसारमा छैन । त्यसैगरि आफ्नै राजनैतिक दलले असहयोग गर्‍यो भनेर संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था पनि कतै पनि छैन ।

अर्को सन्दर्भ, नेपालमा संसद्को अधिवेशन बस्नु केही दिन पहिले मात्र र सञ्चार माध्यममा आए अनुसार बिहान अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भैसकेको समेत अवस्था हो भने अधिवेशन र अविश्वासको प्रस्ताव छल्न प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन डिफिकल्टिज विद द गभरमेन्टको सिद्धान्तविपरीत र क्रोएसियामा महाअभियोग पेश भइसकेपछि राष्ट्रपतिले सरकार प्रमुखले गरेको विघटनलाई सदर गर्न नसक्ने व्यवस्थासँग मेल खाने देखिन्छ । 

बहसका क्रममा अधिकांश कानून व्यवसायीले तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले गरेका विघटन र सो उपर सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई उदाहरणको रूपमा प्रयोग गरेको देखियो । तर हालका प्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्व प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटन उस्तै देखिएता पनि तत्कालीन संविधान र हालको संविधानको संवैधानिक धाराहरूको तुलनामा हालको र पहिलेको विघटन नितान्त फरक र एक अर्कामा कुनै पनि तादम्यता र समानता भेटिन्न । दुवै प्रधानमन्त्रीका विघटन २०४७ को संविधानबमोजिम भएका थिए ।

तसर्थ, यी दुवै विघटन र सर्वोच्चको निर्णय एक अर्कामा समानता र आकर्षण राख्छन् । कारण हो दुवै विघटन २०४७ को संविधानबमोजिम भएका थिए । तर हालको २०७२ को संविधान अनुसार गरिएको भनिएको विघटनमाथिका दुवै विघटनमा आकर्षित कसरी हुन सक्छ ? २०४७ को संविधान अनुसार विघटन निर्शत थियो । तर हालको संविधानले शर्तसहितको विघटनलाई धारा ७६ मा स्वीकार गरेको छ । २०७२ को संविधानअनुसार विघटन निश्चित धारा ७६ अनुसार निश्चित चरण र प्रक्रिया पार गरेपछि हुने हो । तर २०४७ मा कुनै त्यस्ता चरण र प्रक्रिया प्रधानमन्त्रीले पार गर्नुपर्दैन थियो । नेपालको सन्र्दभमा वर्तमान संविधानको धारा ७६ ले तोकेको प्रक्रिया र चरणहरूको अवलम्बन भएको पाइँदैन । २०४७ सालको संविधानअनुसार विघटन प्रधानमन्त्रीको एब्स्युलेट अधिकार थियो भने वर्तमान संविधानले धारा ७६ को शर्तसहित विघटनको विधिको व्यवस्था गरेको छ । 

बहसका क्रममा कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्रीको विघटन राजनैतिक हो र राजनैतिक प्रकृतिको विषय र विवादमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने तर्क पनि अघि सारेका छन् । यदि प्रधानमन्त्रीले गर्ने विघटन राजनैतिक विषय वा विवाद हुने भए संविधानमा धारा प्रवाह रूपमा संविधानको विघटनसम्बन्धी व्यवस्था शर्तसहित गरिने नै थिएन होला । संसद् विघटन राजनैतिक विषय हुने भए संसारभरका संविधानहरूले संसद् विघटनको प्रावधान नै राख्ने थिएनन् होला । जनताको सार्वभौमिकतासँग गाँसिएको, संविधानवाद एवं संसदीय प्रणालीको अभ्यासमा विघटन नितान्त संवैधानिक विषय भएकाले नै यसको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा भैरहेको छ । शायद राजनैतिक प्रकृतिको विवाद भएको भए रिट निवेदनहरूलाई सर्वोच्च अदालतले शायद दरपिठ नै गरिदिन्थ्यो होला पनि भन्न सकिन्छ ।  

सञ्चारमाध्यममा आएअनुसार हाल भै रहेको बहसमा यसअघिका प्रधानमन्त्रीले गरेको विघटनमा बढी केन्द्रित रहेको पाइन्छ, तर विश्वभर कस्तो अभ्यास छ भन्ने कुराको जानकारी इजलासलाई दिएको पाइँदैन र इजलासले जान्ने इच्छा समेत राखेको पाइँदैन । संसद् विघटनको प्रावधान संसारभर पाइएता पनि केही रोचक संवैधानिक व्यवस्थाहरू पनि  रहेका छन् । जस्तो केन्यामा गत सेप्टेम्बर २०२०, मा संसद्मा एक तिहाइ महिलाको प्रतिनिधित्व नभएको हुनाले चिफ जस्टिस डेभिड मरागाले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटन गर्न सुझाव दिएका थिए ।

पुरुष बाहुल्यता भएको संसद्मा महिलाको एकतिहाइ सिट (जेन्डर कोटा) नभएको हुनाले विघटन गर्न सुझाव दिएका थिए । केन्याको संविधानअनुसार चिफ जस्टिसले राष्ट्रपतिलाई संसद् विघटनको समेत सुझाव दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सन् २०१८ मा संसद्को पदावधि समाप्त हुनुअघि नै मैत्रिपाला सिरिसेनाले गरेको विघटनलाई श्रीलंकाको न्यायालयले असंवैधानिक भनी फैसला गरेको थियो । 

अस्ट्रेलियाको प्रतिनिधि सभा गभर्नरले जुनसुकै समयमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । किर्गिस्तान र लाट्भियामा जनमत संग्रहबाट मात्र संसद् विघटन गर्न सकिने व्यवस्था छ नत्र यसले आफ्नो पदावधि पूरा गर्नै पर्दछ ।

साथै संकटकाल, युद्ध आदिको समयमा संसद् विघटन गर्न नपाइने व्यवस्था एण्डोरा, बुल्गेरिया, चेक, जर्जिया, जर्मनी, किर्गिस्तान, लिथुआनिया, माल्डोभा, मोन्टेनेग्रो, पोर्चुगल, रसिया, सर्भिया, स्लोभाकिया, युक्रेन आदिको संविधानमा व्यवस्था भएको पाइन्छ । त्यसैगरी संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश भैसकेको अवस्थामा संसद्को अवधि ६ महिना नबित्दै विघटनमा जान नसक्ने व्यवस्था संसारको अधिकांश संविधानमा पाइन्छ । 

प्रधानमन्त्रीले बेलायतमा संविधान नै छैन तर विघटन भयो, चुनाव भयो भन्ने तर्क विभिन्न सभामा गरेको पाइन्छ । तर त्यहाँ सरकार कानूनअनुसार बन्दछ र विघटन पनि कानून अनुसार नै हुने गर्दछ । जस्तो बेलायतको संसदीय ऐन, फिक्स्ड टर्म पार्लियामेन्ट ऐन, अर्ली पार्लियामेन्टरी जनरल इलेक्सन ऐन आदि ।

नेपालमा संसद् स्वयंले आफूलाई बहुमतको निर्णयले विघटन गर्न सक्दैन । तर अष्ट्रिया, बोस्निया, किर्गिस्तान, पोल्यान्ड, लिथुआनिया, अल्वानिया, अजरबैजान आदि राष्ट्रमा निश्चित मतका आधारमा संसद्ले आफूलाई विघटन गराउन सक्ने व्यवस्था पनि भएको पाइन्छ ।

फिनल्यान्डमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्र प्रमुखले संसदीय समितिहरूसँगको सल्लाहबमोजिम विघटन गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । तर बेल्जियममा राजाले संसद्को बहुमतीय अनुमतिले मात्र विघटन गर्ने व्यवस्था रहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका राष्ट्रहरूले पनि विघटन गर्न संविधान तथा कानूनले व्यवस्था गरेको निश्चित प्रक्रिया र मापदण्ड भने पूरा गर्नु नै पर्दछ । 

बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न नसक्ने तर धारा ७६(५) अनुसार नियुक्त प्रधानमन्त्रीले ७६(६) अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा ७६ (७) अनुसार संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था आफैँमा तर्क र युक्तिसंगत देखिँदैन । कतै नेपालमा आजको विघटित अवस्था ल्याउन नै यस किसिमको व्यवस्था त गरिएको थिएन ?