२२ जेठ २०८३, शुक्रबार
भारत रणनीतिक रूपमा संसारको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुक बन्दै गएको छ । एक अर्ब ३० करोडभन्दा बढी जनसंख्या भएको मुलुक पश्चिमको ‘हिन्द–प्रशान्त’ रणनीतिको प्रमुख अंग हो ।
ह्वाइट हाउसले केही समयअघि सार्वजनिक गरेका पेपरहरूमा चीनको सामना गर्नका लागि ‘भारतको उदय’ लाई प्रवर्द्धन गरिने भनी उल्लेख गरिएको छ ।
भारतको सम्भाव्यता निकै विशाल रहेको कुरालाई कमैले मात्र काट्न सक्छन् । मुगल साम्राज्य आफ्नो उच्चतम विन्दुमा छँदा उसले संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २५ प्रतिशत भाग ओगटेको थियो । चीनको तत्कालीन चिङ राजवंशको ३५ प्रतिशतभन्दा यो केही मात्र कम थियो ।
भारत र चीन दुवै विश्व अर्थतन्त्रका ठूला हस्ती पुनः बन्न लागेको कुरा सर्वसम्मत छ । तर अहिलेको अवस्थाबाट भारतले निकै ठूलो फड्को मार्नुपर्ने छ र एउटा प्रश्न ज्वलन्त छ- त्यो फड्को कसरी मार्ने ?
दिल्लीका सीमाहरूमा महिनौंदेखि चलिरहेको किसान आन्दोलन यही प्रश्नसँग जोडिएको छ । ती किसानहरू सरकारले ल्याएका तीन नयाँ कृषि कानूनको विरोध गरिरहेका छन् । ती कानूनले विशेष खाद्यान्नहरूमा सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम मूल्यलाई हटाएर भारतको अर्थतन्त्रलाई नयाँ आकार दिने कोशिश गरेका छन् । यसबाट भारतीय खाद्यान्नको बजार व्यापक रूपमा विस्तारित हुन्छ तर यसले साना किसानलाई विनाश गरिदिन्छ ।
प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी क्रान्तिकारी सुधारक हुन् र उनले राष्ट्रवादको नाममा अनुदारवादी विधि अपनाएर भारतको विकासलाई मजबूत बनाउने कोशिश गरिरहेका छन् । उनलाई अमेरिकाको बाइडन प्रशासनले समर्थन गरेको छ किनकि ऊ भारतको विकासलाई अघि बढाउन उत्सुक छ र यस विषयलाई रणनीतिक चश्माले हेरिरहेको छ ।
तर यी कानूनहरू पूरै खारेज नगरिउन्जेलसम्म किसानहरू पछि नहट्ने अड्डी कसिरहेका छन् । परिणामस्वरूप, भारतको भविष्य यस गतिरोधको टुंगो कसरी लाग्छ भन्ने कुरामा अडिएको छ ।
भारत कृषिप्रधान देश हो । त्यहाँ ठूलाठूला शहरहरू भए पनि जनसंख्याको ठूलो हिस्सा अझै पनि स्थानीयकृत कृषि समुदायमा आश्रित छन् । यो उनीहरूको इच्छाबमोजिम भएको हैन । बेलायती उपनिवेश रहँदा भारतलाई औद्योगिकीकरण गर्न दिइएन अनि बेलायतका लागि खाद्यान्न आपूर्तिको स्रोत बनाएर राखियो । यसले गर्दा भारतको विकासमा दीर्घकालीन अहित हुने गरी दुष्परिणामहरू देखिए ।
त्यसैले भारतलाई अघि बढ्नका लागि कृषिप्रधान देशबाट औद्योगिक तथा बजारवादी देश बन्ने पीडादायी संक्रमणको चरण पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
तर त्यसो गर्नका लागि हाल विद्यमान आर्थिक संरचनालाई उल्ट्याउनुपर्ने हुन्छ । कृषि उत्पादनका लागि निर्धारण गरिएको न्यूनतम मूल्य तथा राज्यको समर्थन प्राप्त लिलामी प्रथालाई हटाएर मोदीले खाद्यान्न बजारको पूर्ण उदारीकरण गर्न खोजिरहेका छन् । त्यसो गर्दा ठूला प्रतिस्पर्धीहरू पनि आकर्षित हुन्छन् । तर साना किसानलाई संरक्षण चाहिँ हुने छैन ।
यस्तो अवस्थामा व्यापक उत्पादन हुनेछ र आपूर्ति बढ्नेछ तथा भारतमा खाद्यान्न निकै सस्तो र सर्वसुलभ हुनेछ । पश्चिममा देखिएको जस्तो खाद्यान्न बजारवाद भारतमा पनि देखिन थाल्नेछ ।
तर यसले स्थानीय कृषक तथा जमिन्दारहरूको जीवनयापनमा हानि गर्नेछ । उनीहरूको स्थानमा आउने कर्पोरेट कृषि संस्थाले साना किसानलाई वस्तुको मूल्यको सवालमा काँचै निल्नेछन् ।
त्यसैले गर्दा किसानहरूले राजधानी दिल्लीका सीमामा महिनौंदेखि प्रदर्शन गरिरहेका हुन् । उनीहरूको विरोध प्रदर्शन यदाकदा हिंस्रक भइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा समेत पश्चिमले मोदीलाई साथ दिइरहेको छ किनकि यसमा भूराजनीतिक दाउपेच जोडिएको छ ।
नयाँ दिल्लीले सामाजिक सञ्जालमा सेन्सर लगाउने, दिल्ली वरपर इन्टरनेट बन्द गरिदिने अनि प्रदर्शनकारीविरुद्ध बलप्रयोग गर्ने गरिरहेको भए पनि बाइडन प्रशासनले भारत सरकारलाई समर्थन गरिरहेको छ ।
भारतको सफल विकास अमेरिकाका लागि कति महत्त्वपूर्ण छ र कृषि क्षेत्रका सुुधार देशलाई अगाडि बढाउने दिशाको कति महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने तथ्य यसले स्पष्ट पारेको छ । चीनलाई सन्तुलन गर्नका लागि भारतलाई उभ्याउन खोजिएको छ तर भारत अर्धकृषिप्रधान राज्य रहुन्जेल त्यो सम्भव छैन ।
यसबाहेक अमेरिका पनि आफ्ना कृषि उत्पादनहरू भारतमा बेच्न पाइन्छ कि भनी आशा गरिरहेको छ । यस अर्थमा ट्रम्प प्रशासनकै नीतिको निरन्तरता देखिएको छ । विशाल जनसंख्या भएकाले भारतमा खाद्यान्नको माग विशाल छ । तर अहिलेको जस्तो गरी भारतमा कृषिमा संरक्षणवादी प्रणाली लागू भइरहेमा अमेरिकाले त्यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक मूल्यमा खाद्यान्न निर्यात गर्न सक्ने छैन ।
मोदीको भारतीय जनता पार्टी सरकारले गत सेप्टेम्बर महिनामा पारित गरेको तीन नयाँ कृषि कानूनले यस्तो स्थितिलाई परिवर्तन गर्न खोजेको छ । यसले अमेरिकी कृषकहरूको खुदो पल्टिनेछ । ट्रम्प प्रशासनले चीनका विषयमा यही गराउन खोजेको थियो ।
भारत र अमेरिकाबीच आगामी दिनमा हुने कुनै पनि व्यापार सम्झौताको नाभि यसै कुरामा जोडिएको छ । अमेरिकीहरूलाई रोजगारी उपलब्ध गराएको अनि कृषकहरूलाई प्राथमिकता दिएको भनी दाबी गर्न बाइडनलाई सहज हुनेछ । उता मोदीको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको महत्त्वाकांक्षालाई यसले बलियो बनाउनेछ र देशको औद्योगिक उदयलाई पनि यसले गतिमान बनाउनेछ ।
त्यसैले गर्दा किसान आन्दोलनको निष्कर्षका विशाल भूराजनीतिक परिणामहरू छन् । किसानहरू विजयी भए भने भारतको विकास योजनाको गति सुस्त हुनेछ । यसले के पनि देखाउँछ भने विशाल लोकतन्त्रमा देशलाई एक दिशामा अघि बढाउनका लागि आवश्यक राष्ट्रिय एकता हासिल गर्न निकै कठिन छ । नयाँ दिल्ली र बेइजिङबीच विगत ४० वर्षमा भएको विकासको अन्तरको प्रमुख कारण नै यही हो ।
भारतीय राजनीतिकर्मीहरू बृहत्तर हितका लागि एक स्वार्थ समूहको बलिदान आवश्यक छ भन्छन् तर यसो गर्न सजिलो छैन ।
त्यसैले किसानहरू र सरकारबीचको गतिरोध भारतलाई आधुनिक तथा औद्योगिकीकृत मुलुक बन्ने महत्त्वाकांक्षाको ठूलो कथा हो । अमेरिकाको आफ्नै महाशक्ति रणनीतिको पनि यो महत्त्वपूर्ण अंग हो ।
आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण
