नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा थप गरेकाे छ । 

कोरोनाका कारण उद्योग व्यवसायहरूमा अझै समस्यामा रहेको भन्दै राष्ट्र बैंकले एक पटकका लागि ऋणीलाई पुनर्तालिकीकरण गर्ने सुविधा दिने भएको हो ।

राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले मौद्रिक नीतिको आइतवार समीक्षा गर्दै ऋण पुनर्तालिकीकरणको सुविधा थप गरेको जानकारी दिएका हुन् । 

राष्ट्र बैंकले कोरोनाको समस्या अझै रहेको भन्दै धेरैजसो पुरानै नीतिलाई निरन्तरता दिएको छ ।

गभर्नर अधिकारीका अनुसार २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

यसैगरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारलाई प्रोत्साहन गरिने गभर्नर अधिकारीले जानकारी दिए । तोकिएको क्षेत्रमा लगानी नगर्ने बैंकहरूलाई कारबाहीमा कडा रूपले उत्रने गरी मौद्रिक नीतिको समीक्षा गरिएको छ ।

अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात लगायतका विद्यमान व्यवस्थालाई यथावत राखिएको छ भने कर्जाको मूल्यांकन रेसियोलाई समेत यथावत राखिएको छ ।  

१० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाहरूलाई सहुलियत कर्जामा प्राथमिकता दिने नीति लिने समेत मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख गरिएको छ । 

 मौद्रिक नीतिको उपर्युक्त कार्यदिशा अनुरुप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात र बैंकदरलाई यथावत् राखिएको छ । कोभिड–१९ ले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा यी दरहरूमा गरिएको समायोजनलाई आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

२. २०७६ पुस मसान्तमा सक्रिय वर्गमा रहेका कर्जालाई ऋणीले २०७८ असार मसान्तभित्र लिखित कार्य योजना पेश गरेमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सो को विश्लेषण गरी बक्यौता ब्याजको न्यूनतम ५ प्रतिशत असुल उपर गरी एक पटकको लागि कर्जा पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकीकरण गर्न सक्ने ब्यवस्था मिलाइने छ ।

३. १० मेगावाट भन्दा साना जलबिद्युत् आयोजनाहरूको विशेष पुनरकर्जामा पहुँच पुर्‍याउन आवश्यक व्यवस्था गरिने छ ।

४. विभिन्न प्रयोजनका लागि ऋण धितो मूल्य अनुपात तोकी प्रवाह भएका कर्जामा कोभिडले सिर्जना गरेको असहज परिस्थितिको समयमा चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा गरिएको नियामकीय सहजीकरणलाई यथावत् राखिएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सामान्य हुदै गएसँगै ऋण धितो मूल्य अनुपात सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरिने छ ।

५. बैंक तथा वित्तीय संस्थाले तोकिएका क्षेत्र र वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा लक्षित क्षेत्र र वर्गले प्राप्त गरे नगरेको सम्बन्धमा विशेष अनुगमन गरी उक्त ऋण दुरुपयोग गरेको पाइएमा सम्बन्धितलाई गरिने कारवाहीलाई थप प्रभावकारी बनाइने छ ।

६. विद्युतीय भुक्तानी कारोबार प्रोत्साहित गर्न कारोबारको सीमामा समयानुकूल पुनरावलोकन गरिने छ । क्यूआर कोड लगायतका विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक थप नीतिगत व्यवस्था गरिने छ । विद्युतीय कारोबारको प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय साक्षरतामा गरिने निश्चित खर्चहरूलाई संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गणना गर्न सकिने व्यवस्था गरिने छ ।

७. डीएपी/डीएए सम्बन्धी व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा प्रदान गरिने विदेशी मुद्रा सटहीको विद्यमान सीमामा आवश्यकतानुसार पुनरावलोकन गरिने छ ।