जननिर्वाचित सरकारमा आफ्नो नियन्त्रण कायम रहेको भए पनि म्यान्मारमा सेनाले कू किन गर्नुपरेको होला ? अनि लोकतान्त्रिक सरकारले दोस्रो कार्यकाल शुरू गर्नै लागेको बेलामा कू गर्नुको कारण के होला ?

यसका विभिन्न व्याख्या हुन सक्लान् तर सेनाले आफ्नो सम्पत्ति र व्यापारलाई संरक्षण गर्नका लागि कू गरेको भन्ने कोणबाट खासै व्याख्या भएका छैनन् । 

दशकौंसम्म शासन चलाएको सेनाले प्रशासनतन्त्रमा नियन्त्रण गरी अकूत सम्पत्ति कमाएको छ र महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरूमा लगभग एकाधिकार जमाएको छ । 
 

नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी दलको नेतृत्वमा बनेको सरकारले सुधारको योजना ल्याएर सेनाको आसेपासे पूँजीवादलाई कमजोर बनाउन खोजिरहेको थियो । 

नोभेम्बर २०२० को निर्वाचनपछि जननिर्वाचित सरकारले सेनाको सम्पत्ति छानबिन गर्न सक्ने सम्भावना थियो ।

सन् २०११ सम्म आइपुग्दा सेनाको स्वामित्वमा रहेका दुई ठूला व्यापार संस्था म्यान्मार इकोनोमिक कर्पोरेसन र म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिङ लिमिटेडले निजीकरणमार्फत सरकारी संस्थाहरूलाई निकै कम मूल्यमा हात पारेका थिए । 

त्यसका अतिरिक्त सैन्य शासक र तिनका आसेपासेले अनुमतिपत्रका साथै सस्तोमा जमीन खरीद र आर्थिक छुट पनि पाएका थिए । 

विगत एक दशकमा म्यान्मारमा महत्त्वपूर्ण सुधारहरू भएको छ । निजी क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्ताको भूमिका बलियो बन्दै गएको छ । तर सेनाले आर्थिक शक्ति कायम राखेको छ । 

उसको स्वामित्वमा रहेका घरानाहरूले बीयर, सुर्ती, खाद्यान्न, माइन, मिल, पर्यटन, घरजग्गा तथा टेलिकम्युनिकेसन व्यवसायको कारोबार तथा लगानीमा नियन्त्रण जमाएको छ । 

यसले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक संस्थाहरूलाई दुविधाको स्थितिमा पारेको छ । उनीहरूलाई संयुक्त राष्ट्रसंघ र एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सेनाको नियन्त्रणमा रहेको व्यापारमा संलग्न रही मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको आरोप आरोप लगाएका छन् । 
 

एनएलडीको पहिलो कार्यकालमा सेनाको हितमा आघात हुने कुनै पनि गतिविधि गरिएको थिएन तर उसले महत्त्वपूर्ण क्षेत्र प्रतिस्पर्धा र लगानीका लागि खुला गरेर सन्तुलन बनाउन खोजेको थियो । 

जननिर्वाचित सरकारले सरकार तथा व्यापारीबीचको सम्बनधमा गहिरो गरी जमेको भ्रष्टाचारलाई हटाउने प्रयास गरेको थियो तर सेनाको स्वामित्वमा रहेको व्यापारमा उसको असर कम थियो । 

तर नोभेम्बर २०१८ मा एनएलडीका एक प्रवक्ताले अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण क्षेत्रमा सेनाको प्रभुत्वका विषयमा इंगित गरेका थिए र प्रगतिको बाधक सरकारी प्रशासनतन्त्र भएको बताएका थिए । प्रशासनतन्त्रमा सेवानिवृत्त सैनिकहरूको दबदबा छ । त्यसलाई सन् २०२० को निर्वाचनपछि सुधार गरिने प्रवक्ताले बताएका थिए । 

नागरिक नेतृत्वको सरकारले देशलाई क्रमशः असैन्यीकृत गर्दै गयो । सन् २०१९ मा सामान्य प्रशासन विभाग नागरिक नियन्त्रणमा ल्याइयो । 

उक्त विभाग सैनिकको नियन्त्रणमा रहेको गृह मन्त्रालयअन्तर्गत थियो र यसलाई म्यान्मार सरकारको मेरुदण्ड मानिन्छ । यसले देशभरि सरकारी अधिकारी नियुक्त गर्न पाउँछ । 

सेनाले नियन्त्रण गुमाउनुपर्दा धेरैजना स्तब्ध भएका थिए । सरकारी प्रशासनमा सेनाको पकड कमजोर बन्दै गएको संकेत यसले दिएको थियो । सम्पत्ति जोड्न र जोगाउन सेनालाई यसले क्षमता प्रदान गरेको थियो । 
 

म्यान्मार बहुमूल्य पत्थर कानूनमा संशोधनको सिलसिला अर्को उपलब्धि थियो । सेनाको प्रभुत्व रहेको संस्थाले बहुमूल्य पत्थरको उत्खनन गरेर अकूत सम्पत्ति जोडिरहेकोमा यस कानूनले त्यसमा अंकुश लगाउन खोजेको थियो । 
 

एनएलडीले बहुमूल्य पत्थरको उत्खननका विषयमा कस्तो योजना बनाइरहेको थियो अनि अर्थपूर्ण सुधार भनेर उसले के इंगित गर्न खोजेको हो भन्ने कुरा स्पष्ट छैन । तर नागरिक सरकारको निगरानी बलियो हुँदा सेना चिन्तामा पर्नु स्वाभाविक हो । 

सैन्य कूप्रति नागरिकको भद्र अवज्ञाले गति लिँदा कू सफल हुने नहुने विषय स्पष्ट छैन । तर म्यान्मारमा लोकतन्त्रका लागि गरिएको लडाइँ सेनाको नियन्त्रणमा रहेको आसेपासे पूँजीवादविरुद्धको पनि लडाइँ हो ।

एसिया टाइम्समा प्रकाशित हत्वे हत्वे थिएनको विश्लेषण