जेठ १६, २०८०
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
फागुन १३, २०७७
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछि राजनीतिक समीकरण र भावी सरकार कस्तो हुने भन्ने विषयमा आम चासो छ ।
राजनीतिक रूपमा विभाजित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) प्रचण्ड-माधव नेपाल पक्षले प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना हुनेबित्तिकै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीमाथि अविश्वासको प्रस्ताव अघि बढाउन चाहेको छ ।
हालसम्म सत्तारूढ नेकपाको कानूनी विभाजन नभएको अवस्थामा छ भने प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि यस विषयमा कुनै निर्णय लिएको छैन ।
संसदीय दलको नेताबाट ओलीलाई हटाउने कि सिधै संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर अघि बढ्ने भन्ने प्रश्नमा प्रचण्ड-नेपाल पक्षले ठोस रणनीति तयार गरिसकेको देखिन्न ।
प्रतिनिधि सभा पुन:स्थापनापछिको राजनीतिक अवस्थाका बारेमा लोकान्तरकर्मी ईश्वर अर्यालले प्रचण्ड-नेपाल पक्षका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलसँग कुराकानी गरेका छन्।
प्रस्तुत छ, कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हटाउन तपाईंहरू संसदीय दलमार्फत अघि बढ्नुहुन्छ कि सिधै संसद्मार्फत जानुहुन्छ ?
संसदीय दलमार्फत् पनि हामी जान्छौं । प्रतिगमनको पक्षमा नरहेकाहरूसँग संयुक्त सरकार बनाएर अघि बढ्ने दिशातिर पनि हामीले छलफल गरिरहेका छौं । त्यसको पहलकदमीसहित पहिला राजनीतिक दलहरूसँगको भेटघाट चलिरहेको छ । छलफलबाट आउने निष्कर्षसहित पनि हामी अघि बढ्छौं ।
तपाईंहरूले संसदीय दलको नेता केपी ओलीलाई कारवाही गरिसक्नुभएको छ, तर संसदीय दलमार्फत जाने हो भने त त्यही नेतालाई बैठक बोलाउन समावेदन दिनुपर्ने होला नि ?
हामीले आफैंले कारवाही गरेका नेता केपी ओलीलाई बैठक बोलाउन समावेदन लिएर हामी जाँदैनौं । बरू निर्वाचन आयोगलाई छिटो निर्णय देऊ भनेर भन्छौं । आयोगले विवाद अल्झाउनु हुँदैन । छिटो टुंगो लगाइदेऊ भन्छौं । हामी आफैंले कारवाही गरेको नेतालाई बैठक बोलाऊ भनेर जाँदैनौं र त्यसो भन्ने कुरा पनि हुँदैन । कानूनीरूपमा नेकपा विभाजन नहुँदासम्म अलिकति समस्या पनि देखिन्छ । त्यसो हुँदा छिटोभन्दा छिटो दलको विवाद आयोगले टुंगो लगाइदिनुपर्छ ।
तर आयोगले छिटो टुंगो लगाइदिने छाँटकाँट त देखाएको छैन । अदालतको फैसलापछि आयोगलाई छिटो टुंगो लगाइदिनुपर्ने बोझ कम भएको जस्तो देखिन्छ नि !
यदि आयोगले टुंगो नलगाइदिने हो भने दलको बैठक फेस गर्छौं । संसदीय दलको बैठक नै फेस गर्नुपर्ने हुन्छ । तर आयोगले दलको विवादलाई यसरी अनिर्णयको बन्दी बनाएर राख्छ भन्ने लाग्दैन ।
केपी ओलीले पनि संसदीय दलको बैठक बोलाउने भनेका छन्, तपाईंहरूले पनि बोलाउने होला । सांसदहरू कताको बैठकमा जाने हो ? केही न केही नमिलेको जस्तो देख्नुहुन्न ?
यहाँ केही न केही कानूनी व्यवधान त छन् । यस्तो विषयमा के गर्ने भन्ने कुरा छैन । तर फेरि पनि कानूनविदहरूसँग सल्लाह गरेर हामी अगाडि बढ्छौं ।
तपाईंहरूले कांग्रेस र जसपाका नेताहरूसँग पनि निरन्तर छलफल गरिरहनुभएको छ । सत्ता साझेदारीकै विषयमा त होलानि!
हामी प्रतिगमनकारी कदमकाविरुद्ध उभिएका शक्तिहरूबीचको संयुक्त सरकार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छौं । त्यसका निम्ति पहल गरिरहेका हौँ । छलफलहरू सकारात्मक छन् । केही दिनमा सबै विषय टुंगो लाग्छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सिधै राजीनामा दिन्न भनेका छन् । यो बीचमा चलखेल होला । दल अदलबदलसम्बन्धी अध्यादेश आउने चर्चा पनि चलिरहेको छ । यसबारेमा तपाईंहरूको पछिल्लो बुझाइ के हो ?
अध्यादेशको कुनै सम्भावना छैन । अदालतले नै १३ दिनको समय तोकेर प्रतिनिधि सभाको बैठक बोलाउने परमादेश जारी गरेपछि संसद् ब्युँतिएको मानिन्छ । यस्तो बेलामा अध्यादेश ल्याउने हो भने त्यो स्वतः अदालतमा जान्छ र अदालतले त्यसलाई निष्प्रभावी बनाइदिन्छ ।
तर हिजो विघटन पनि हुनै सक्दैन भन्ने तपाईंहरूको तर्क थियो, भयो । अध्यादेश पनि आउँदैन भनेर कसरी भन्न सकिन्छ र?
केही पनि मान्दिनँ भनेर अघि बढ्ने हो भने त के उपाय छ र ? संविधान नै नमान्नेको उपचार त अदालतले राम्रोसँग गरिदिएको छ । अझै मान्दिनँ भनेर हिंड्ने हो भने केही भन्नु छैन । अध्यादेश भनेको त सदन नभएको अवस्थामा सरकारले ल्याउन सक्छ ।
कि त सदन विघटित भएको हुनुपर्यो । सदन जीवित रहेको र अदालतले बैठकको मितिसमेत तोकिदिएको अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन संविधानले दिँदैन । गैरसंवैधानिक काम गर्ने हो भने हामीले अदालतमा फेस गर्छौं ।
धेरैले चासो राखेको एउटा प्रश्न र सुझाव के हो भने दोस्रो पुस्ताका नेताका रूपमा तपाईंहरू पार्टी एकता जोगाउन सक्रिय हुनुपर्ने बेला हो यो । पहिला पनि मिलेर अघि बढाउने प्रयास त तपाईंहरूले गरेको हो । अब त्यो सम्भावना टरेको हो कि अझै चलिरहेको छ प्रयास ?
मलाई पनि यो प्रयास गर्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । पहिला पनि पार्टी एकतालाई अन्तिमसम्म जोगाउने प्रयास त भएको थियो । तर सकिएन । हामीले जोडबल गरिरहँदा पनि संसद् नै विघटन गरेर यो अवस्थामा पुर्याउने काम केपी ओलीजीले गरेकै हो ।
उहाँले रियलाइज गरेर या राजनीतिक रूपमा बिदा लिएर यो पार्टीलाई एकीकरण गर्ने प्रक्रियामा जाने तहसम्म हाम्रो पहल रहनेछ । अहिले पनि सकेसम्म यो पार्टी टुटफुट र विभाजन नहोस् भन्नेमै हाम्रो जोड हो ।
आजै पनि उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भेटघाट भएको थियो । उहाँहरूबीच के कुराकानी भयो ?
वामदेवजीको स्टाइल फरक छ । उहाँको तरिकाले मात्र सबै ठीक हुन्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन । जता गयो, उतै प्रोभोक गरेर समस्या समाधान हुँदैन ।
स्वयं आफैं प्रचण्ड, माधवजीहरू लाग्नुभयो र दोस्रो पुस्ताका प्रभावशाली नेताहरू लाग्नुभयो भने पार्टी एकता जोगिन अझै पनि सम्भव छ । ओलीजीकै पक्षमा रहनुभएका सिनियर साथीहरू पनि लाग्नुपर्यो।
तर ओली पक्षका नेताहरूले त आफ्नो पोजिसन क्लियर गरेका छन् । सरकार नछोड्ने, संसद्फेस गर्ने र अब हुने चुनावपनिओलीकै नेतृत्वमा लड्ने बताइसकेका छन् नि !
उसो भए उहाँहरूले एउटा गुट बनाएर अघि बढ्न सक्नुहुन्छ । मूल पार्टी त यतैको भइहाल्यो । गुटचाहिँ बन्न सक्छ ।
तपाईंहरूको विवादमा आयोगले कहिलेसम्म निर्णय देला ?
आयोगले छिट्टै गर्छ भन्ने बुझेका छौं हामीले ।
प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भएपछि तपाईंहरूको राजनीतिक धरातल अलि बलियो भएको छ । ओली र ओलीनिकट नेताविरुद्ध तपाईंहरूले बदलाको भाव लिन थाल्नुभयो भन्ने चर्चा छ नि बजारमा ?
हामी त्यसो गर्दैनौं । हिजो पनि हामी स्थायी कमिटीको बैठक बसेका थियौं । त्यसो गर्नुहुँदैन, धेरै साथीहरू यताउता भएका छन् । कोही यता गएका छन्, कोही उता गएका छन् । सकेसम्म नेकपालाई मूलरूपमै आबद्ध गर्ने गरी अघि बढेका छौं ।
कसले के भन्यो भन्ने विषय अहिले गौण हो । पहिला जे भएपनि हामीले पूर्वाग्रह नराखिकन अघि बढ्ने हो । उहाँहरूलाई हटाउने, बदला लिने जस्तो तरिकाले हामी जाँदैनौं ।
सबैसँग अनुरोध र अपील गरेर सकेसम्म मूल नेकपामै आबद्ध गराउने हिसाबले अघि बढ्छौं ।
नेकपा एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले आफूलाई नेपालको संसदीय अभ्यासमा अनुभवी र अभिभावकीय छवि बनाउन सफल भएका छन् । तत्कालीन संविधानसभा अध्यक्षसमेत रहेका नेम्वाङले संविधानसभासहित छ पटक व्यवस्थापिका&nd...
संघीय संसद्को बजेट अधिवेशन प्रारम्भ भई संवैधानिक प्रबन्धअनुसार दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा यही जेठ १५ गते नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक आय–व्यय (बजेट) प्रस्तुत भइसकेको छ । ...
नेपाली कांग्रेसबाट धोका भएको र गठबन्धन सम्बन्धमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्ने प्रधानमन्त्री एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अभिव्यक्तिले राजनीति तरंगित छ । माओवादीको विधा...
वैशाख १० गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्यको उपनिर्वाचन नजिकिँदै गर्दा चितवनमा राजनीतिक गतिविधि बढेको छ । मंसिर ४ को चुनावमा रास्वपा विजयी भएको चितवन २ मा उपनिर्वाचनका माध्यमबाट आफ्नो राजनीतिक विरासत फर्काउन न...
नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपाल समाजवादी पार्टी (नेसपा)का एकजना अध्यक्ष महिन्द्र राय यादवलाई पार्टी एकताका लागि पत्र पठाएपछि नेसपामा खैलाबैला उत्पन्न भएको छ ।&nb...
नेकपा एमालेको समर्थनमा नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेपछि देशको राजनीतिले नयाँ कोर्स लिएको छ । तर, नयाँ प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नलिँदै सरकार गिराउने खे...
सामान्यतः मानव समाजको आजसम्मको इतिहास जनयुद्धको इतिहास हो भन्दा फरक पर्दैन । किनकि, समयका प्रत्येक खण्डमा चाहे ती स्पाटाहरू होउन् या चार्टिष्टियन, सिलेसियाली होउन् या कम्युनाडोहरू अनि वोल्सेभिक–भियतकङ्&ndash...
रूढिवादी र पछौटे समाजले सधैँभरि अवतारको प्रतीक्षा गर्दछ । प्रतीक्षा गर्नेले आफू केही पनि कर्म गर्दैन र उसलाई पौरखमा त्यति विश्वास पनि हुँदैन । सामान्यतया व्यक्तिगत जीवनमा भाग्य र सामाजिक जीवनमा अवतारको प्रत...
कसैले आएर सत्य भनेको के हो ? भनेर सोध्यो भने हामी अलमलिन्छौँ । कसैले केही भनौँला कसैले केही । अझ कसैले त सत्य भनेको सत्य नै हो भन्न पनि बेर लगाउन्नौँ । तर सत्य त्यो मात्र होइन । सत्य भनेको हामी आफैँ हौँ । सत्य...